सरकार खोटारडे आहे, शेतकरी आंदोलन संपलेले नाही!

भारतीय किसान युनियनचे उपाध्यक्ष राकेश टिकैत यांच्याशी लोकमत समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेल्या चर्चेचा संपादित अंश.

प्रश्न - देशाच्या इतिहासातले दीर्घ काळ चाललेले शेतकरी आंदोलन आपण केले. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आपले समाधान झाले काय? 
- तीन कायदे ही मोठी अडचण तूर्त दूर झाली, परंतु किमान हमीभावासह इतर अनेक मुद्दे अनिर्णितच  आहेत. 

प्रश्न - हमीभावाबाबत समिती स्थापन करण्यासाठी सरकारने नावे मागितली आहेत. आपण ती देत का नाही? 
- सरकारने ना समितीचे नाव ठरविले, ना अध्यक्ष वा सदस्य संख्या. कार्यकाळाचा पत्ता नाही, ना विषय माहिती. आम्ही सरकारच्या थापांना फसणार नाही. दोन सदस्यांची नवे आमच्याकडे मागितली, पण ८ सदस्यांत दोन आमचे असतील, तर आमचे म्हणणे ऐकले कसे जाईल?

प्रश्न - सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यांनी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ केलाय आणि आता दुप्पट करणार आहेत.
- सगळे खोटे. सरकारने ‘ए २ प्लस एफ एल’ दिले आहे. स्वामीनाथन समितीच्या अहवालात ‘सी २ प्लस ५०’चे सूत्र होते. सरकारने उत्पादन खर्चाच्या हिशेबात शेतकऱ्यांची मजुरी जमेस धरली नाही, तसेच जमिनीचे भाडेही. एखादे दुकान, घरभाडे न देता मिळेल काय? मग शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भाडे सरकार का गृहीत धरत नाही?

प्रश्न - आपण उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवायचे ठरविले होते, त्याचे काय झाले?
- आम्ही ना निवडणूक लढविली, ना कोणाला पाठिंबा दिला वा विरोध केला. आमच्या आंदोलनात सर्व विचारधारांचे लोक होते आणि भाजपची यंत्रणा निवडणुका कशी जिंकते, हे तुम्हाला माहीत नाही का?
 
प्रश्न - मोठ्या उद्योग घराण्यांच्या कृषी व्यापारावर बंदी आणण्याची भूमिका आपण घेतली, पण आज शेतकरी त्यांच्या भांडारगृहासमोर धान्य विकण्यासाठी रांगा लावत आहेत... शेतकरी आपले ऐकत नाहीत का? 
- सरकार बाजार समित्या बंद करत असल्याने हे घडते आहे. मध्य प्रदेशात १८२ समित्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हरयाणा आणि पंजाबात शेतकऱ्यांचे धान्य नाकारले जाते. देशात लोकसंख्येच्या ६५ टक्के शेतकरी असताना हे सरकार ती संख्या कमी करू पाहतेय... जिथे पैसा मिळेल, तिथे शेतकरी माल विकेल. नाईलाज आहे. हवेत प्राणवायू मोफत मिळतो, पण कोरोना काळात श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागल्यावर लोकांनी चढ्या भावात प्राणवायू खरेदी केलाच ना?

प्रश्न - जमिनीचे तुकडे पडल्याने शेतकरी तोट्यात जातो, म्हणून सहकारी समिती स्थापून किंवा मोठ्या उद्योगांना जमीन भाड्याने देऊन शेती फायद्याची करता येईल का? 
शेतकऱ्यांनी आपली जमीन विकावी, असे सरकारला वाटते तर आहे. असे अनेक अहवाल आले आहेत की, सरकार ६५ टक्के शेतकरी संख्या २५ टक्क्यांवर आणू इच्छिते. म्हणजे ४० टक्क्यांनी आपल्या जमिनी विकून टाकाव्यात, पण नंतर शेतकऱ्यांनी पोट कसे भरावे, हे सरकार सांगत नाही.

प्रश्न - मग यावर तोडगा काय? 
- जोवर शेतीवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात नाही आणि ग्रामीण विकास होत नाही, तोवर परिस्थिती बदलणार नाही. तेलंगणा सरकार शेतकऱ्याला एकरी १० हजार देत आहे. जगभर शेतकऱ्याना अनुदान दिले जाते. मग आपल्याकडे का नाही? सरकार ब्राझील मॉडेल आणू पाहतेय. जेथे २८५ लोकांकडे ८० टक्के जमीन आहे. तिथले बहुतेक शेतकरी उद्ध्वस्त झालेत.

प्रश्न - विदर्भ, मराठवाडा, बुंदेलखंड अशा क्षेत्रांत शेतीवर संकट आहे. आपण त्यांचे मुद्दे का मांडत नाही? 
- या सर्व क्षेत्रांत पाण्याचे संकट आहे. लाभदायी भाव मिळत नाही. परिणामी, शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही. आत्महत्या करतात. शेतकरी संघटना आणखी मजबूत होईल, तेव्हा त्यांचेही प्रश्न मांडू.

प्रश्न - कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा लिलाव करण्याचा मध्य प्रदेश सरकारचा प्रस्ताव आहे...
- हे दु:खद आहे. शेतकऱ्यांकडून शेती काढून घेण्याचे मार्ग सरकार शोधत आहे. राजस्थानात एका शेतकऱ्याचे ७ लाखांचे कर्ज वसूल करण्यासाठी पक्क्या घरासह त्याची सुमारे १० एकर जमीन लिलाव करून ४० लाख मिळविले. आम्ही शेतकरी संघटना मध्यस्थी घालून शेतकऱ्याला जमीन परत मिळवून दिली.

प्रश्न - शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार का?
- आमचे आंदोलन  संपलेले नाही. सरकार काय करतेय ते आम्ही पाहत आहोत... लवकरच निर्णय घेतला जाईल.