सावध व्हा ! या आगीचा वणवा होऊ शकतो !

आरक्षण हा सामाजिक विषय राजकारण व्यापू पाहत आहे. निवडणूक काळात जातींचे राजकारण प्रभावी झाले, तर महाराष्ट्राच्या नशिबी होरपळ येईल!

- यदु जोशी

मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण वा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्द्याभोवती केंद्रित झालेल्या सध्याच्या आंदोलनाने नवे जातीय ध्रुवीकरण होऊ पाहत आहे. आपल्या आरक्षणात मराठ्यांना वाटा का म्हणून असा सवाल करत ओबीसी नेते सरसावले आहेत. मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर आता ओबीसींतून आरक्षणाचा एकच मार्ग शिल्लक असल्याची मराठा समाजात भावना आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून ओबीसी विरुद्ध मराठा असे चित्र तयार होऊ लागले आहे. ते महाराष्ट्राच्या सौहार्दासाठी हिताचे नाही. 
सरकारने आता जीआर काढला असला, तरी सामाजिक मनैक्य राहणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्याची गरज आहे. हे आंदोलन एकहाती टिपेवर नेणारे जरांगे पाटील यांनी सरकारला जेरीस आणले आहे. महाराष्ट्रात तणावाचे प्रसंग उभे राहिले त्या त्या वेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येण्याचे मोठेपण दाखविले, चर्चा झाली अन् मार्गही निघाला होता. आत्ताही सरकारच्या एका जीआरने सगळे प्रश्न नक्कीच सुटणार नाहीत. गेल्या आठपंधरा दिवसात जे घडले, त्याचे पडसाद उमटत राहाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल.

आरक्षण हा सामाजिक विषय असला तरी तो राजकारण व्यापू पाहत आहे. लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसा तो अधिक तीव्र होईल. जातीपातीच्या जाणिवा निवडणुकीच्या काळात अधिक टोकदार होतातच. साडेचार वर्षे शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा पुरोगामित्वाचा वारसा सांगणारे आपण निवडणुकीच्या शेवटच्या सहा महिन्यांत जातीयवादी होऊन जातो. त्यातूनच मग ‘खान पाहिजे की बाण पाहिजे’,‘अगरबत्ती विरुद्ध मेणबत्ती’, ‘ वाजवा टाळी पळवा माळी’ अशा घोषणा डोके वर काढतात. त्यामुळे साडेचार वर्षे पुरोगामित्वाचा बुरखा घातल्यावर उरलेल्या सहा महिन्यांत आपण आपला असली चेहरा दाखवून देतो की काय, अशी खंत वाटते.  
मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्यावरून सध्या दोन्ही समाजाचे नेते एकमेकांविरोधात ज्या पद्धतीने बोलत आहेत ते बघता सामाजिक ऐक्याला तडा देणारी स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्यावेळी लाखोंचे मराठा मोर्चा निघाले पण त्या मोर्चांना या तणावाची किनार नव्हती. उलटपक्षी गावागावांमध्ये असंख्य ओबीसीदेखील मोर्चात सहभागी होऊन मराठा समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले होते. 

महाराष्ट्राने २०१९ पासून एकाहून एक चमत्कार करणारे राजकीय ध्रुवीकरण होताना बघितले. ते आता कळसाला गेले आहे. प्रचंड उलथापालथी झाल्या. भाजप आणि काँग्रेसच काय ते एकत्रित सत्तेत येण्याचे बाकी राहिले. बाकी सगळी समीकरणे जुळून आली. शिवसेना, काँग्रेस अन् राष्ट्रवादी एकत्र येतील आणि सत्ताधारी बनतील असा विचार स्वप्नातही कोणी केला नव्हता, पण ते घडले. 
राष्ट्रवादीला कोणत्याही परिस्थितीत सोबत  घेणार नाही म्हणजे घेणार नाही, असे निक्षून सांगणाऱ्या भाजपने एकनाथ शिंदेंनंतर राष्ट्रवादीचा मुका घेतला. आता गेल्या दोन-चार वर्षांमधील राजकीय संदर्भ मागे पडून जातींच्या अंगाने जाणारे राजकारण अधिक प्रभावी होईल, असे सध्या दिसत आहे. राजकीय वादाचे विषय मागे पडून सामाजिक प्रश्न राजकारणाची दिशा ठरवत आहेत. गुजरातसारखे संपन्न राज्य एकेकाळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून होरपळून निघाले होते. 

महाराष्ट्राचे तसे होऊ नये. राज्य सरकारने सध्याचा तिढा सोडविण्यासाठी कोणतीही भूमिका घेतली तरी तिला न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. त्यामुळे सरकारने दिलासा दिला तरी तो टिकणे न्यायालयीन लढाईवर अवलंबून असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आधीच फेटाळलेले आहे. अशावेळी पुन्हा ते द्यायचे असेल तर ते न्यायालयातही टिकेल याची दक्षता घ्यावी लागेल. अन्यथा आंदोलनाच्या झळा बसत राहतील. सध्याच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने एकमेकांचे हिशेब काढणारी जी भाषा सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते एकमेकांविरुद्ध वापरत आहेत ती शोभणारी नाही.  कोणताच पक्ष आणि पक्षाचा नेता अपवाद नाही. राज्याच्या राजकारणात विरोधाची रेषा पुसट होत असून, राजकारण हे विरोधाकडून शत्रुत्वाकडे झुकत चालले आहे. मराठा, ओबीसी राजकारणात प्रत्येकच  पक्षाचे आपापले हिशेब आहेत. दोन्ही तगड्या व्होट बँका आहेत.  

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका तोंडावर नसत्या तर सध्याच्या आंदोलनाची दखल सगळ्यांनीच वेगळ्या पद्धतीने घेतली असती. मात्र आता आपणच कसे कैवारी आहोत हे सांगण्याची स्पर्धा लागली आहे. आपले राजकीय मनसुबे साध्य करण्यासाठी सामाजिक ताणतणावाचा आधार न घेण्याचे शहाणपण नेत्यांनी दाखवण्याची गरज आहे. ‘एक मराठा, लाख मराठा ’ची अभूतपूर्व ताकद दाखवत जे लाखोंचे मोर्चे निघाले होते ते कुठेही हिंसक झाले नाहीत. त्या मोर्चांनी सरकारवर प्रचंड दबाव आणण्यात यशही मिळविले होते. त्यात अहंकाराचा लवलेश नव्हता. मात्र, आता जाळपोळीसारखे होते आहे, धडा शिकवण्याची भाषा केली जात आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांच्या हातून आता हे आंदोलन सुटून जात आहे का, याचे आत्मचिंतन करावे लागेल... दिशा बदलली तर हे आंदोलन इतर समाजाची सहानुभूती गमावून बसेल !