पीएफचे व्याजदर कमी करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल!

‘पीएफ’ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी सक्तीची दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे, पीएफ’च्या व्याजदरात कपात करणे पूर्णत: अयोग्य व अन्यायकारक आहे.

- ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या पूर्वसंमतीशिवाय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे (ईपीएफ) व्याजदर सार्वजनिकरीत्या जाहीर करू नयेत, अशी सूचना अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला केली आहे. 

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ८.१० टक्के दराने ‘पीएफ’चे व्याजदर जाहीर करून ४५० कोटी रुपये शिल्लक राहतील असे सांगितले होते. परंतु, त्यावर्षी प्रत्यक्षात १९७.७२ कोटी रुपयांची तूट पडली, असे कारण अर्थमंत्रालयाने त्यांच्या पूर्वसंमतीसंबंधीची सूचना देण्यामागे दिलेले आहे. तसेच ‘पीएफ’वर दिले जाणारे व्याजदर हे इतर गुंतवणूक योजनांच्या तुलनेत फारच जास्त आहेत. त्यामुळे ते बाजारचलित म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्याजदरांशी सुसंगत असले पाहिजेत, असेही अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला कळविले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली ‘ईपीएफओ’ ही वैधानिक संस्था आहे. केंद्रीय श्रममंत्री हे ‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष असतात. साधारणत: मार्च महिन्यात श्रममंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विश्वस्त मंडळाची बैठक होऊन त्यात ‘पीएफ’च्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे ‘पीएफ’ वरील त्या आर्थिक वर्षासाठीचा व्याजदर निश्चित केला जाऊन तो जाहीर केला जातो व अंतिम मंजुरीसाठी तो प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला जातो. वर्षोनुवर्षे ‘पीएफ’चे व्याजदर याप्रमाणेच निश्चित केले जात असतात.

वास्तविक तांत्रिकदृष्ट्या श्रममंत्रालयाने ‘पीएफ’चा व्याजदर निश्चित केल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नसते. परंतु, ‘पीएफ’च्या गुंतवणुकीवर आम्ही प्राप्तिकरामध्ये सवलत देतो. म्हणून व्याजदराबाबतचा अंतिम निर्णय आम्हीच घेणार, असे अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे असल्यामुळे व्याजदराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला जात असतो. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांचा आढावा घेतला तर प्रत्येक वर्षी अंदाजित शिल्लक रकमेपेक्षा प्रत्यक्षात फार जास्त रक्कम शिल्लक राहिलेली आहे. २०२१-२२ मध्ये १९७.७२ कोटींची पडलेली तूट ही ‘पीएफ’च्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीत अंदाज चुकल्यामुळे नव्हे तर अन्य कारणांमुळे पडलेली आहे. केंद्र सरकारने ती तूट भरून काढण्यासाठी एक रुपयाही दिलेला नाही, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

उद्योगधंद्यांना स्वस्त दराने कर्ज पुरवठा करता यावा तसेच वित्तीय तूट कमी करता यावी यासाठी सरकार कोणत्याही सूत्राचा तसेच आर्थिक निकषांचा विचार न करता कृत्रिमरीत्या अल्पबचत योजनांचे व्याजदर कमी करीत असते. सरकारनेच निश्चित केलेल्या सूत्राचा विचार करता सरकारने १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये अल्पबचतीच्या सर्व योजनांच्या व्याजदरात वाढ करण्याची आवश्यकता होती. परंतु, सरकारने ५ वर्षे मुदतीच्या आवर्ती ठेवीव्यतिरिक्त उर्वरित ११ अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणतीही वाढ केलेली नाही.

अर्थमंत्रालयाच्या मते सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर (पीपीएफ) ७.१० टक्के व्याज मिळते, तर समान वैशिष्ट असलेल्या ‘पीएफ’वर मात्र ८.१५ टक्के दराने व्याज दिले जाते. हे सुसंगत नसून, त्यामुळे दोन्ही योजनांच्या व्याजदरात समानता असणे आवश्यक आहे.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ८.१५ टक्के दराने व्याज देऊनदेखील ६६३.९१ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. या शिल्लक रकमेचा वापर केल्यास ८.१५ टक्केपेक्षा जास्त दराने ‘पीएफ’ वर व्याज देणे शक्य आहे. ‘पीएफ’ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी सक्तीची दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे, तर ‘पीपीएफ’ ही स्वेच्छेने करावयाची गुंतवणूक आहे. त्यामुळे दोन भिन्न योजनांच्या व्याजदरात समानता आणण्याच्या नावाखाली ‘पीएफ’च्या व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात कपात करणे पूर्णत: अयोग्य व अन्यायकारक आहे.
    - kantilaltated@gmail.com