नवी तपास यंत्रणा तूर्तास थंड बस्त्यात?

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामात समन्वय साधण्यासाठी नवी संस्था स्थापन करण्याची कल्पना सध्या स्थगित झालेली दिसते. निवडणुका हेच त्याचे कारण!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली -

विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामात समन्वय साधण्यासाठी नवीन संस्था स्थापन करून त्यावर एक मुख्य तपास अधिकारी (सीआयओ) नेमण्याची कल्पना थंड बस्त्यात गेलेली दिसते. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून मिळणारे संकेत तरी असेच सुचवतात. एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी), डिरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स (डीआरआय) आणि सीबीआय यांसारख्या तपास यंत्रणांसाठी ही नवीन संस्था अस्तित्वात यायची आहे. सर्व प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांविषयी या संस्थांच्या कामात सुसूत्रता यावी याकरिता एक मोठी तपास यंत्रणा नेमायचे ठरले होते.

सध्या सेंट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्युरो ही अर्थ मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली येणारी संस्था हे काम करत असली तरी ती प्रभावहीन झाली असल्याचे मानले जाते. नवी संस्था या सेंट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्युरोची जागा घेईल आणि तिला वैधानिक अधिकार दिले जातील, अशी कल्पना आहे. ईडी, सीबीआय आणि इतर संस्थांच्या कामात बराच विस्कळीतपणा असल्याचे सरकारला वाटते. नवीन सीआयओ या त्रुटी दूर करील. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि मुख्य लष्करप्रमुख या पदांच्या धर्तीवर हे नवे पद निर्माण केले जाणार आहे. 

एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेटचे संचालक संजय मिश्रा यांच्याकडे मुख्य तपास अधिकारी (सीआयओ) हे नव्या संस्थेचे पद जाईल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. संजय मिश्रा यांनी त्यांच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ईडीचा चेहरामोहरा बदलून टाकला असल्याने त्यांना दोन वर्षांच्या एकामागून एक मुदतवाढीही मिळत गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील जागतिक मनी लॉन्ड्रिंगविषयी काम करणारा विभाग असलेल्या आर्थिक कृती दलाचे पुनरावलोकन चालू असल्याने सरकारने मिश्रा यांना तेही काम पाहण्याची विनंती केली. परंतु मिश्रा यांना अनेक मुदतवाढी दिल्या असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पदमुक्त करायला सांगितले. अखेर तसे करण्यात आले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन संस्था स्थापन करण्याची योजना आखली आणि मिश्रा यांना सीआयओचे पद मुक्रर करण्यात आले. परंतु निवडणुकीचे वर्ष असल्याने असे काही केले तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल म्हणून पंतप्रधान कार्यालयाने मोडता घातल्याचे कळते. ही योजना तूर्तास मागे टाकण्यात आली असली तरी रद्दबातल झालेली नाही.

भाजपचे वाढते प्रश्न
मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह आणि छत्तीसगडमध्ये रमण सिंग यांना विधानसभेच्या मैदानात उतरवून भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींनी या प्रादेशिक सरदारांपुढे काहीशी माघार घेतली असली तरीही राजस्थानमध्ये काही विचित्र कारणांनी वसुंधराराजे शिंदे यांना मात्र मागे ठेवले आहे. ‘आपण मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असणार नाही’ असे पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना याआधीच स्पष्ट केले आहे. वसुंधरा राजेंना तिकीट तरी मिळते की नाही हेही स्पष्ट झालेले नाही. मात्र पक्षाच्या पहिल्या यादीत त्यांच्या काही महत्त्वाच्या समर्थकांची नावे मात्र आत्ताच दिसत नाहीत.

इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच निवडणुका होऊ घातलेल्या या राज्यात घेतलेल्या जाहीर सभेत कमळ हाच भाजपाचा चेहरा असेल; कोणी व्यक्ती नाही असे जाहीर केले होते. मात्र ‘माझ्यावर विश्वास ठेवा’ असे सभेला जमलेल्यांना सांगण्यापासून ते दूर राहिले होते.

यापूर्वीच्या सभांमध्ये ‘माझ्यावर विश्वास ठेवा आणि मला मत द्या’ असे ते सांगत आले. या वेळी मात्र कमळाच्या फुलाला मत द्या, असेही त्यांनी सांगितले. लोकांचे लक्ष व्यक्तीवरून पक्षाकडे नेण्याची ही युक्ती असू शकते.

वसुंधराराजे शिंदे हा अपमान स्वीकारतील का, याविषयी पक्षामध्ये बरीच चर्चा सुरू आहे. जाहीरपणे त्यांनी अद्याप एक शब्दही उच्चारलेला नाही. चार वेळा खासदार असलेले दुष्यंत सिंग यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांनी असे सांगायला सुरुवात केली की ‘आम्ही येथे आहोत ते त्यांच्यामुळे आणि आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे’. राजे यांची पुढची कृती काय असेल हे अद्याप पक्के ठरलेले नाही असे त्यांच्या एका अलीकडच्या ट्वीटवरून दिसते. ‘एक्स’वर त्यांनी लिहिले आहे, ‘अगदी कालच मी बारमेर जैसलमेरच्या दौऱ्यावर गेले होते. अगदी आजही मलानीमधील लोकांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी माझ्याबद्दल सारखाच लोभ दाखविला. माझे उत्तम आदरातिथ्य केले, सन्मान केला. जोधपूरमध्ये मोदींची जाहीर सभा झाल्यानंतरच काही तासांनी वसुंधराराजे यांची लोकांच्या गर्दीतील छायाचित्रे झळकली. पंतप्रधान मोदींबरोबर त्यांना व्यासपीठावर आसन मिळाले होते. परंतु ना भाषण करता आले, ना मोदींशी संवाद. मात्र त्यांनी अवसान गाळलेले नाही. राज्यभर हिंडून प्रमुख हिंदू धार्मिक नेत्यांचा आशीर्वाद त्या घेत आहेत. अंतिमतः त्या माघार घेतील? कोणालाच काही सांगता येत नाही..

भाजपचा विरोधी पक्षनेताशोध
कर्नाटक विधानसभेत पराभव झाल्यानंतरही भाजप तेथे अजून सावरू शकलेला नाही. उलट आणखी घसरतो आहे. सहा महिने उलटून गेले तरी अजून विधानसभेतील पक्षाचा नेता निवडण्यात आलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, आर अशोक आणि बसनागौडा पाटील यांच्या नावांची या पदासाठी चर्चा असली तरी पक्षाला अंतर्गत कुरबुरी आवरता आलेल्या नाहीत. पक्षाचा लिंगायत पाया सांभाळता यावा यासाठी आपले पुत्र विरोधी पक्षनेतेपदी नेमले जावेत, असा आग्रह माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी धरला आहे. पक्षश्रेष्ठींनी अजून कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.