पारा किती का चढेना; भारत म्हणतो, कोळसा जाळावा लागेलच!

जागतिक पर्यावरण परिषद - कॉप २८ मध्ये भारताने सुरुवातीला तरी नकारघंटाच कायम ठेवली आहे. ‘भारत काय करणार नाही’ हेच आपण सांगतो आहोत!

प्रियदर्शिनी कर्वे, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक)

दुबई येथे जागतिक तापमानवाढीवरील अठ्ठाविसाव्या वार्षिक बैठकीचा पहिला आठवडा ६ डिसेंबर रोजी संपला. परिषदेतील वाटाघाटींत सरकारी शिष्टमंडळांबरोबरच जगभरातून विविध समूहांचे प्रतिनिधी निरीक्षक म्हणून असतात, त्यापैकी मीही एक होते. जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित न केल्यास पुढच्या दोन-तीन दशकांत आर्थिक-सामाजिक-राजकीय व्यवस्था कोलमडून पडेल. त्यामुळे या परिषदेतील वाटाघाटींत भारत घेत असलेल्या भूमिकेचा तुमच्या-माझ्या रोजच्या जगण्याशी थेट संबंध आहे.

२००० पासून जागतिक तापमानवाढीतील भारताचे वार्षिक सरासरी योगदान जगात तिसरे/चौथे आहे. भारताने पॅरिस करारांतर्गत फारच माफक ध्येय ठेवल्याची टीका सुरुवातीपासून होत होती. पण गेल्या दोनशे वर्षांतल्या एकूण हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचा जेमतेम ३- ४ टक्के वाटा भारताचा असल्याने महत्त्वाकांक्षी ध्येय घेण्याचे काही कारण नाही, ही भारताची भूमिका होती. वीजनिर्मितीमध्ये नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांचा टक्का वाढवण्याचे आपण ठरवलेले लक्ष्य वेळेआधीच साध्य केल्याच्या घोषणेकडे या पार्श्वभूमीवर पहायला हवे. 

दोन वर्षांपूर्वी खनिज कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करावा, अशा आशयाच्या ठरावात भारताने, एकतर हे सर्व खनिज इंधनांबाबत म्हणा नाहीतर कोळशाचा वापर कमी करावा म्हणा, अशी भूमिका घेऊन ऐनवेळी बदल करणे भाग पाडले होते. खनिज इंधन उत्पादक देशात भरलेल्या या परिषदेत हा विषय परत ऐरणीवर आहे. खनिज इंधनांचा वापर चालूच राहील, इंधनांचे खनन व प्रक्रिया यांमध्ये होणारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करू, अशी यजमानांसह सर्व इंधन उत्पादक देशांची भूमिका आहे. भारताने आपण कोळशाचा वापर चालूच ठेवू, असे स्पष्ट केले आहे. सर्वच खनिज इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद व्हायला हवा, यावर वैज्ञानिकांचे आणि निरीक्षकांचे एकमत आहे. वास्तविक २०४७ पर्यंत भारताची संपूर्ण ऊर्जाप्रणाली नूतनक्षम ऊर्जेवर आधारित बनू शकते, असे अनेक अभ्यास सांगतात. तरीही भारत सरकार कोळशाचा वापर चालू ठेवण्याची भूमिका केवळ मोठ्या कोळसा उत्पादक उद्योजकांच्या दबावामुळे घेत आहे, हे उघडपणे दिसते. पहिल्याच आठवड्यात परिषदेतून आलेल्या दोन जाहीरनाम्यांमध्ये भारत सहभागी नाही. त्यामागेही काही अंशी हा दबाव कारणीभूत आहे.

१ डिसेंबर रोजी १३० देशांच्या वतीने जागतिक अन्ननिर्मितीमधील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याबाबत जाहीरनामा प्रसृत केला गेला. अन्ननिर्मितीमध्ये खनिज इंधनांच्या वापराचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करून अन्नसुरक्षिततेसाठी तांत्रिक व आर्थिक योगदानाची गरज आहे. भारताने सौरपंपांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून सिंचनासाठी डिझेलचा वापर कमी केला आहे. रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रीय खते, नैसर्गिक शेती, इ. साठी प्रोत्साहनाच्या योजनाही राबवल्या आहेत. पण तरीही भारत या करारात सहभागी होऊ इच्छित नाही. मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या पशुधनामुळे मिथेन उत्सर्जन कमी करण्याचे ध्येय गैरसोयीचे ठरू शकते हे एक कारण असू शकते, पण रासायनिक खतनिर्मिती करणाऱ्या खनिज इंधन उद्योजकांचा दबावही निश्चितच आहे.

कोविड-१९ मुळे तापमानवाढ आणि आरोग्यावरील संकटे यांमधील संबंध अधोरेखित झाला. आरोग्य यंत्रणांना अखंडित व चांगल्या दर्जाच्या विजेचा पुरवठा आवश्यक आहे. त्यामुळे जगातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करत असताना त्यातील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याचा जाहीरनामा ३ डिसेंबरला १२४ देशांतर्फे प्रसृत केला गेला. यातील ध्येय अवास्तव आहेत, असे अधिकृत कारण देऊन भारत यापासून दूर राहिला. पण हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोळशापासून वीजनिर्मिती कमी व्हायला हवी, असे जाहीरनाम्यात ठळकपणे म्हटले असल्याने भारताने ही भूमिका घेतली, अशी एकंदर चर्चा आहे.

परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी यजमान देशाने आपण जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान यांच्या भरपाईसाठीच्या निधीत योगदान देणार असल्याची घोषणा केली. दुबई, आबूधाबी ही शहरे सोडल्यास संयुक्त अरब अमिरातीचा इतर भाग मागासलेला असल्याने हा देश विकसनशील मानला जातो. पण तरीही त्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे लाजेकाजेस्तव जर्मनी, अमेरिका व इतरही विकसित देशांनी आपापले योगदान जाहीर केले. चीन, भारत, इ. इतर सक्षम विकसनशील देशांवरही अप्रत्यक्ष दबाव आहे. अजूनतरी याबाबत भारताकडून काही भाष्य आलेले नाही. एकूणात किमान पहिल्या आठवड्यात तरी भारत तापमानवाढीविरुद्धच्या उपाययोजनांत काय करणार नाही, हेच अधोरेखित झाले आहे!

pkarve@samuchit.com