स्थानिक स्वराज्यात एवढा गोंधळ की, यंत्रणाच कोलमडून पडायची वेळ

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोना संसर्गामुळे वर्ष-दीड वर्ष लांबल्या आहेत. त्या तातडीने घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयास द्यावा लागला, तेव्हा पावसाळ्याचे कारण देण्यात आले.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा इतका गोंधळ चालू आहे की, संपूर्ण राज्याची यंत्रणा कोलमडून पडायची वेळ आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका, नगरपालिका ते जिल्हा परिषदा तसेच तालुका पंचायत समित्यांचे प्रभाग किंवा गट-गण बदलण्याचा निर्णय घेतला. लोकसंख्येच्या आधारे ते किती असावेत वगैरे ठरले. थेट नगराध्यक्ष किंवा सरपंच निवडीचा निर्णय पूर्वीच बदलून टाकला होता. शिवसेनेत फूट पडली तसे आघाडीचे सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले. नवे सरकार येऊन सव्वा महिना होत आला. केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे द्विसदस्यीय सरकार सत्तेवर आहे. दोघांचेच सरकार असल्याने असावे कदाचित, सुमारे पावणेआठशे महत्त्वाचे निर्णय जेमतेम ३६ दिवसांत घेऊन टाकले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एवढी मिनिटे मंत्रालयात बसलेसुद्धा नसतील ! महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय फिरवणे हेच राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय मानले जात आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोना संसर्गामुळे वर्ष-दीड वर्ष लांबल्या आहेत. त्या तातडीने घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयास द्यावा लागला, तेव्हा पावसाळ्याचे कारण देण्यात आले. अतिपावसाळा आणि कमी पावसाळा असे महाराष्ट्राचे दोन भाग करून निवडणुका घ्या, असा सर्वोच्च न्यायालयाने पर्याय दिला.  या संस्थांची सदस्य संख्या वाढविल्याने मतदारसंघ तयार करण्याची कसरत महसूल विभागाला करावी लागली. त्याप्रमाणे मतदार याद्या बनवाव्या लागल्या. तेवढ्यात ओबीसी आरक्षणाचा वाद आला. त्यावर न्यायालयानेच तोडगा काढला. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोवर विनाआरक्षण निवडणुका घेण्याचे फर्मान निघाले, त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे ठरते ना ठरते तोवर दोन सदस्यीय राज्य मंत्रिमंडळाने महाविकास आघाडी सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेतलेला निर्णय फिरविला. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्यांची सदस्यसंख्या २०१७ च्या निवडणुकीत होती तेवढीच करण्यात आली. हा काय खेळखंडोबा आणि गोंधळ आहे? छत्तीस जिल्ह्यांच्या या महाराष्ट्रातील सरकारी  यंत्रणा या निवडणुकांची तयारी- फेरतयारी करण्यातच अडकवून ठेवायची आहे का?  निधी मिळत नाही म्हणून विकास होत नाही, अशी आरोळी देत थेट गुवाहाटीपर्यंत गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता यंत्रणा ठप्प पडल्याने विकास ठप्प झाला आहे, असे कसे वाटत नाही..?

महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा देण्यापूर्वी अनेक निर्णय घेतले. त्यासंबंधीचे अध्यादेश काढले म्हणून आरडाओरडा सुरू होता. राजभवनानेदेखील लक्ष घालून सरकारने जाता-जाता कोणकोणते निर्णय घेतले, याची यादी मागविली होती. आता मंत्रिमंडळाची रचनाही न करता केवळ दोघांनी एकत्र बसून बारा कोटी जनतेच्या भवितव्याचे निर्णय घेतले  आहेत. यात  धोरणशून्यतेचे कोणतेही लक्षण घटनेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांना दिसत नसेल? महाराष्ट्राने देशाला दिशा देण्याचे काम अनेक वेळा केलेले आहे. याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वच्छता अभियान, तंटामुक्ती अभियान, जलयुक्त शिवार, राेजगार हमी योजना, बेघरांना घरकुल देणारी आवास योजना आदींची आदर्श अंमलबजावणी करून देशात डंका पिटवला आहे. असे योगदान देणाऱ्या राज्यातील सुमारे २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे धोरण ठरविताना राज्यकर्ते किती धरसोड वृत्तीने वागतात, याची प्रचिती येत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे ठाणे तसेच नागपूर महापालिकेत नगरसेवक-महापौर म्हणून काम केलेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कोणती भूमिका असते, याची त्यांना उत्तम जाण आहे, असे गृहीत तरी धरायला हरकत नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशपातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सारखेपणा आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या निवडणुका नियमित घेण्यासाठी पुढाकार घेऊन घटनादुरुस्ती केली.  या संस्थांच्या कारभाराशी राजकारण खेळणाऱ्यांना अटकाव करण्यासाठी देशपातळीवरच निर्णय घेण्याची गरज आहे. अध्यक्षपदासाठी थेट निवडणुका हा पोरखेळही थांबविण्याची गरज आहे. यासाठी पुन्हा एकदा पंचायत राज व्यवस्थेची रचना, तिची कार्यपद्धती आणि जबाबदारी याचा फेरआढावा घेऊन राज्या-राज्यांतील हा राजकीय खेळखंडोबा बंद केला पाहिजे.