वाचनीय लेख - गरिबांच्या महाराष्ट्रावर ‘श्रीमंतांच्या महाराष्ट्राची’ शिरजोरी!

६७ वर्षे झाली, महाराष्ट्रातली दुभंगलेली मने जोडण्याचे सिमेंट अजून सापडलेले नाही. ‘प्रादेशिक न्याय्य विकास’ हा त्या सिमेंटचा कच्चा माल आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे!!

‘दुभंगलेला महाराष्ट्र’ (लोकमत, २० नोव्हेंबर २०२३)  या शीर्षकाचा अग्रलेख महत्वाचे मुद्दे मांडतो. महाराष्ट्रातील जनतेच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या, जगण्यामरण्याच्या प्रश्नाला या निमित्ताने हात घातला गेला आहे. तेव्हा, यासंदर्भात काही मुद्दे मी जोडू इच्छितो. 

डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले

गेली ६७ वर्षे महाराष्ट्रात दुभंगलेली मने जोडण्याचे बोलले जात आहे. परंतु मने जोडण्याचे सिमेंट अजून सापडलेले दिसत नाही. त्या सिमेंटचा कच्चा माल प्रादेशिक न्याय्य विकास हा आहे, असे फक्त सामान्य माणसालाच कळते, असे वाटू लागले आहे. जसजसे नोकरशाहीत आणि राजकीय नेतृत्वात वरच्या पातळीवर जावे तसतशी ही जाण कमी होत जाते, असे अनुभवास येते! विदर्भ- मराठवाड्याच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळेल, अशी भरघोस आश्वासने देऊन कमी विकसित प्रदेशांमधील लोकांच्या भावनांना एकीची साद घालत आणि समन्यायाचे आश्वासन देत १९६० साली महाराष्ट्र राज्य तयार झाले. पण दहाच वर्षात विकास निधीत न्याय होत नसल्याचे लक्षात आले आणि १९७२ पासून अभ्यासकांनी बॅकलॉग मोजायला सुरुवात केली. त्यावर आधारित मागण्या व आंदोलने सुरू झाली.
महाराष्ट्र राज्याचे वैशिष्ट्य असे आहे की, आपण प्रादेशिक न्याय्य विकासाबाबत जागृत आहोत हे दाखविण्यासाठी सरकारने वारंवार तज्ज्ञांच्या समित्या नेमल्या. पण त्यांच्या अहवालांवर काहीही कार्यवाही केली नाही. उदाहरनार्थ प्रा. दांडेकर समिती (अहवाल १९८४), भुजंगराव कुलकर्णी समिती  (१९९७ व २०००), तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नेमलेली योजना आयोगाची डॉ. श्रीमती आदर्श मिश्रा समिती (२००६), डॉ. विजय केळकर समिती (२०१३)... या सगळ्या समित्यांच्या अहवालांमधल्या महत्त्वाच्या  शिफारसी गरीब महाराष्ट्राच्या लोकांनी नव्हे तर श्रीमंत महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी नाकारल्या. त्यामुळे प्रादेशिक विषमता कमी होण्याऐवजी अधिक वाढत गेली. 

पाच वर्षात ‘महाप्रदेश’ अन् दुप्पट उत्पन्न 
केंद्र सरकारला भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करून अमेरिका - चीन नंतरची क्रमांक तीनची आर्थिक महाशक्ती व्हावयाचे आहे आणि त्यासाठी हेच सरकार टिकून राहावे यासाठी मतेही मागायची आहेत. अर्थात त्यात गैर काहीच नाही. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही आपले स्थूल राज्य उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट  करावयाचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ (मित्र)  स्थापन करून टाटा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून एक अहवालही तयार करुन घेतला. हे सगळे छानच आहे. प्रश्न येतो तो शक्यतांचा आणि सक्षमतेचा.  

केंद्र सरकारला पाच वर्षात १०० टक्क्यांनी उत्पन्न वाढवायचे म्हणजे दरवर्षी सरासरी १८-१९ टक्क्यांनी उत्पन्न वाढवावे लागेल. सध्याचा सुमारे ७ टक्क्यांचा विकास दर पाहता अनेकांना ते अशक्य वाटते. महाराष्ट्राचा विकास दर ८-९ टक्के पाहिल्यास प्रश्नाचे गांभीर्य तसेच आहे हे दिसते. महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्ह्यांपैकी १२ जिल्हे अविकसित राहिले आहेत. हे पाहिल्यानंतर ‘महा’राज्य होण्याची जी इच्छा व जबाबदारी आहे, ती पश्चिम महाराष्ट्रातील विकसित ५-६ जिल्ह्यावर केंद्रित होते. त्याचा अर्थ असा की, विकसित जिल्ह्यांमध्येच पुढील गुंतवणूक होईल व ते जिल्हे अधिक श्रीमंत होतील व अर्धे जिल्हे (प्रामुख्याने विदर्भ-मराठवाड्याचे) तसेच गरीब राहतील. कारण एका कालबद्ध सीमेत विकास घडवून आणताना मुख्य लक्ष समन्यायी प्रादेशिक विकासापेक्षा आहे त्या स्थितीत विकासदर वाढविण्यावर केंद्रित असते.

वरील विश्लेषण दर्शविते की, महाराष्ट्रातील कमी विकसित प्रदेशांचे भवितव्य अधांतरी टांगलेले आहे. परिणामी, राज्यातील मागास जिल्ह्यांसाठी आणि त्या जिल्ह्यांच्या मागास प्रदेशांसाठी वेगळा, चौकटी बाहेरचा असा मूलभूत विचार करावा लागेल. विदर्भाच्या दृष्टीने पाहिल्यास विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हा सक्षम व अनिवार्य असा उपाय वाटतो. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधक असे सर्व राजकीय पक्ष आणि धोरणकर्त्यांना या वास्तवाची जाणीव लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. हे वास्तव नजरेआड करून दुभंगलेल्या महाराष्ट्रातील श्रीमंत व गरिबांमधील भली मोठी दरी बुजविण्याचे वरकरणी प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत.

(लेखक नागपूरचे रहिवाशी असून अर्थतज्ज्ञ आहेत)