देशाची सर्वोच्च गुप्तहेर संस्था; 'रॉ'ची दुखरी नस!

हरदीपसिंग निञ्जर आणि गुरपतवंतसिंग पन्नू यांच्या हत्येसंदर्भात भारतावर दबाव वाढतो आहे. हा प्रश्न किचकट ठरेल, असे 'रॉ'लाही वाटते आहे.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली 

देशाच्या सर्वाच्च गुप्तहेर संस्थेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कौटुंबिक समारंभासाठी अमेरिकेला जावयाचे आहे. उत्तम अशी कामगिरी करून ते निवृत्त झाले असले तरीही त्यांनी या भेटीविषयी सत्तापदस्थांच्या निदर्शनास आणून देणे उचित होईल असे ठरवले, काही तासातच त्यांना निरोप मिळाला की, तुम्ही तुमच्या जबाबदारीवर अमेरिकेला जावे परिस्थिती फारशी चांगली नाही, कोणत्याही विपरीत परिस्थितीत भारत सरकार आपल्याला मदत करू शकणार नाही. अमेरिकेत सक्रिय असलेल्या खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी वातावरण दूषित केले आहे. हरदीपसिंग निज्जर याची कॅनडात अज्ञात मारेकऱ्यांनी हत्या केली; तसेच अमेरिकेत गुरपतवंतसिंग पन्नू याच्या हत्येचा कट उघड झाला. पन्नू याची न्यूयॉर्कमध्ये हत्या करण्याचा कट रचणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी अमेरिका करत आहे. भारताने त्या मागणीला प्रतिसाद देत आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करत आहोत; कथित कटात भारतीयाचा सहभाग उघड झाल्यास आम्ही सत्वर कारवाई करू, असे अमेरिकेला कळवले आहे. कॅनडाने भारताविरुद्धच्या आरोपाला कोणताही पुरावा दिलेला नाही, तर अमेरिकेने मात्र भारत सरकारकडे काही तपशील पाठवले आहेत.

अमेरिकेचे अनेक ज्येष्ठ गुप्तचर तसेच सुरक्षा अधिकारी अलीकडेच भारतात येऊन गेले आणि या प्रकरणी कारवाईची मागणी त्यांनी केली. देशाच्या सर्वोच्च गुप्तहेर संस्थेत कसे काम चालते याची कल्पना असणाऱ्या काही मंडळींनी हा प्रश्न सोडवायला वाटतो त्यापेक्षा जास्त वेळ लागेल अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची भाषा करणाऱ्यांविरुद्ध दोन्ही पश्चिमी देश कारवाई करतील, अशी अपेक्षा आहे.

बिनसरकारी प्याद्यांची भूमिका 

अलीकडे निर्माण झालेल्या वादंगामुळे पश्चिमी जगतात एखाद्या प्रकरणाचा फडशा पाडण्याचे धोरण हळूहळू मागे पडेल असे दिसते. मात्र पाकिस्तानात लपलेल्या भारताच्या शत्रूविरुद्धची कारवाई सुरूच आहे. भारताविरुद्ध कारवाया करणारे आणि भारताला हज्या असलेल्या मौलाना मसूद अजहर आणि इतर दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात राहणे कठीण झाले आहे. त्यांच्यापैकी काहींना आयएसआयने सुरक्षित आसरा दिला असला तरीही त्यांच्यापैकी अनेकजण पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या शहरांत मारले गेले. मजेशीर गोष्ट अशी की, पाकिस्तान सरकारने अशा हत्यांबद्दल भारताला जबाबदार धरलेले नाही.

कारण काय? वाजपेयींच्या काळात कारगिलवर हल्ला झाला तेव्हा पाकिस्तान नेतृत्वाने एक नवी संज्ञा रूढ केली होती. हा हल्ला बिनसरकारी प्याद्यांनी केलेला उद्योग होता, आपल्या लष्कराचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, असे म्हणून पाकिस्तानने हात झटकले होते. 'बिनसरकारी प्यादी' ही संज्ञा आता आयएसआयच्या मानगुटीवर बसली आहे असे दिसते. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानमधून कारवाया करणारे जवळपास दोनेक डझन लोक मारले गेले. मात्र, पाकिस्तान त्यावर काहीही बोलायला तयार नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरविणाऱ्या आणि भारतीय संसदेवर हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानला भारत त्याच भाषेत उत्तर देत आहे असे दिसते. काँग्रेस आणि संयुक्त आघाडीच्या मागच्या सरकारांनी भारतीय गुप्तचरांचे पाकिस्तानमधील जाळे नष्ट केले जात असताना बघ्याची भूमिका घेतली होती. 

मंत्र्यांची हाराकिरी

दिल्लीच्या तेजतर्रार लोकसभा खासदार आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी लोकसभेत त्यांच्या नावे दिले गेलेले उत्तर आपण दिलेले नाही असे म्हणून गोंधळ निर्माण केला. आपण एकाही संसदीय प्रश्नाला उत्तर दिलेले नाही असेही त्या म्हणाल्या, लोकसभेचे अधिवेशन चालू असतानाही त्यांनी एक्सवरून हे लोकांसमोर उघड केले, हमास ही संघटना दहशतवादी असल्याचे जाहीर करण्याची भारत सरकारची काही योजना आहे काय आणि इस्रायलने तसे करण्याविषयी होता.

दिल्लीला स्पष्टपणे सुचवले आहे काय, असा तो प्रश्न  होता. गेल्या शुक्रवारी मीनाक्षी लेखी यांच्या नावाने हा अतारांकित प्रश्न सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला, आपल्या एक्सवरच्या पोस्टमध्ये लेखी यांनी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टॅग केले आहे. एका स्वतंत्र पोस्टमध्ये मीनाक्षी लेखी म्हणतात, 'हे कोणी केले हे चौकशीअंती उघड होईल." मीनाक्षी लेखी यांनी ही गोष्ट एक्सवर टाकल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. कोणत्याही निर्णयाला संपूर्ण मंत्रिमंडळ जबाबदार असेल तसेच सरकारी धोरणाबद्दल प्रत्येक मंत्री; मग तो ज्येष्ठ असो वा कनिष्ठ. एका सुरात बोलणे बंधनकारक आहे असे घटनेचे कलम ७५ (३) म्हणते. मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाचे लेखी यांनी उल्लंघन केले आहे, अशी पाश्र्वभूमी देत काही विरोधी पक्ष सदस्यांनी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावही आणला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात सर्वकाही ठीक चाललेले नाही असे तिथल्या अंतस्थ सूत्रांकडून समजते.

लेखी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी यात काहीतरी बिनसले आहे. संबंधित उत्तर व्ही. मुरलीधरन या दुसऱ्या कनिष्ठ मंत्र्याच्या नावे जायला हवे होते. याबाबत तांत्रिक चूक झाली असल्याचा खुलासा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी केला असला तरी मंत्र्यांकडून संसदेत चुकीची उत्तरे दिली गेल्याची अनेक उदाहरणे असून, काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना माफीही मागावी लागली आहे. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधानांनाही त्यांच्या सहकाऱ्यांना दुरुस्त करावे लागले आहे. असे असले तरी लेखी यांनी जे केले ते अभूतपूर्व असे होते. २२ डिसेंबरला संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर आणखी काही गोष्टी उघड होतील असे दिसते.