मुंबईत विरोधाचा ‘ब्र’सुद्धा उमटला नाही, कारण...

मुंबई शहराच्या विकासाची जबाबदारी आता नीती आयोगाने उचलली आहे. हे देशाच्या आर्थिक राजधानीवर केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे कब्जा करणे नव्हे?

- संदीप प्रधान

मुंबई कुणाची? कठोर संघर्ष करून उद्योग विश्व निर्माण करणाऱ्या धीरुभाई अंबानींची, की मुंबईशी पिढ्यान् पिढ्यांचे नाते जोडलेल्या टाटा कुटुंबाची? मुंबई या शहरानेच ‘आंतरराष्ट्रीय डॉन’ बनवलेल्या दाऊदची की ‘मराठी डॉन’ अरुण गवळीची? मुंबई बॉलिवुडवर अधिराज्य गाजवलेल्या कपूर खानदानाची की स्ट्रगल करून बॉलिवुडचा बादशहा बनलेल्या शाहरुख खानची? मुंबई येथील शेअर बाजारात झोल केलेल्या हर्षद मेहताची की बनावट स्टॅम्पपेपर छापून लोच्या केलेल्या अब्दुल करीम तेलगीची? 

मुंबई येथे येऊन कायदेशीर (किंवा बेकायदेशीर) मार्गाने आपले आर्थिक साम्राज्य उभे करणाऱ्याला चांगली किंवा वाईट ओळख देते. याच मुंबई शहराच्या विकासाची जबाबदारी आता केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने उचलली आहे. म्हणजे आयोग दिल्लीत बसून तज्ज्ञांच्या मदतीने विकासाचा आराखडा निश्चित करणार. येथील सरकारने त्या आराखड्याची अंमलबजावणी करायची आहे. अर्थात मुंबईबरोबरच गुजरातमधील सुरत, विशाखापट्टणम आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ राहिलेल्या वाराणसी या शहरांच्या विकासाचे धोरण नीती आयोग ठरवणार आहे. मुंबईबाबत घेतलेला हा निर्णय संघराज्य पद्धतीच्या विपरीत असल्याचा नापसंतीचा सूर विरोधक व काही जाणकारांनी व्यक्त केला, तो पूर्णपणे अनाठायी नाही. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे कब्जा करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. 

मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळाली ती मोठ्या संघर्षानंतर. मुंबईवर महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरातचा दावा होता. हा संघर्ष टाळण्याकरिता मुंबई केंद्रशासित करावी, असा सूर लावला गेला होता. नीती आयोगाकडे मुंबईतील बांधकाम, जमिनीचा वापर, रोजगार व वित्तविषयक नियोजनाचे अधिकार सोपवणे याचा दुसरा अर्थ राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे हात-पाय छाटून टाकणे आहे. मुंबईच्या विकासाची जबाबदारी ही आतापर्यंत राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत वाहिली जात होती. आताही नीती आयोग जे धोरण निश्चित करेल त्याची अंमलबजावणी यांनाच करायची आहे. आयोगाच्या धोरणानुसार जर मुंबईचे हित साधले गेले तर त्याचे श्रेय केंद्र सरकार घेईल. मात्र आयोगाची धोरणे फसली तर त्याची अंमलबजावणी सरकार व महापालिकेने योग्य पद्धतीने केली नाही, असा ठपका ठेवायला केंद्र सरकार मोकळे असेल. 

एकेकाळी वसंतदादा पाटील यांनी मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याबाबत केवळ सूचक विधान केले तरी हलकल्लोळ माजला होता. आता केंद्र सरकारने नीती आयोगाच्या माध्यमातून विकास आराखड्याचे सर्व अधिकारी खेचून घेतले तरी काही नेत्यांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेतील टिप्पणीपलीकडे ‘ब्र’ उमटलेला नाही. ज्या मराठी माणसाने मुंबई मिळवण्याकरिता संघर्ष केला, तोच आता मुंबईत अल्पसंख्य झाल्याने नाराजीचा सूर उमटला नाही. मराठी माणसाने रक्त सांडवून मुंबई मिळवली खरी, पण मराठी माणसाला मुंबईत आर्थिक सत्ता निर्माण करता आली नाही. नोकऱ्या व छोटेमोठे व्यवसाय या पलीकडे मराठी माणसाची उडी गेली नाही. त्यामुळे ज्या शेजारच्या राज्याला मुंबई थेट मिळवता आली नाही त्या राज्यातील व्यापारी, उद्योजक, फिल्म फायनान्सर, हॉटेल व्यावसायिक यांनी मुंबईवर कब्जा मिळवला. येथील स्थावर मालमत्तेचे दर या व्यवस्थेने असे उच्चांकी ठेवले की, ज्या मराठी माणसांनी आपली आर्थिक पत उच्च दर्जाची ठेवली आहे तेच या शहरात वास्तव्य करू शकतात. असा हा धनाढ्य मराठी माणूस वृत्तीने पक्का व्यावसायिकच आहे. सोडावॉटरच्या बाटल्या भिरकावणाऱ्या  शिवसैनिकांची आणि या मराठी माणसाची नाळ केव्हाच तुटलेली आहे.

एकेकाळी  मुंबईच्या गळ्याला नख लावण्याची कुणी भाषा केली तरी बाह्या सरसावून अंगावर धावून येणारी शिवसेना ही विभाजनामुळे विकलांग झाली आहे. अर्धी शिवसेना सत्तेत तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायला तयार आहे तर अर्धी शिवसेना सत्ता गमावल्याच्या धक्क्यातून सावरलेली नाही. मुंबईचा विकास करण्यात येथील सत्ताधारी किती यशस्वी झाले, हाही वादाचा मुद्दा आहे. १९६० च्या दशकात दहा वर्षांकरिता मुंबईचा विकास आराखडा तयार केल्यानंतर १९९१ पर्यंत या शहराचा विकास आराखडा अस्तित्वात नव्हता. मुंबईतील आरोग्य व्यवस्था, वाहतूक, मलनि:सारण, पाणीपुरवठा अशा मूलभूत प्रश्नांबाबतची कामगिरी समाधानकारक नाही. एमएमआरडीएने तर मुंबईच्या उपनगरातील मिठी नदीवर अतिक्रमण करून वांद्रे-कुर्ला संकुल उभे करून तेथील भूखंड विकले... अर्थात त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मुंबईवरील अतिक्रमणाचे समर्थन कसे होणार?