ज्याला मत दिले, त्यालाच ते मिळाले कशावरून?

सध्या वापरात असलेल्या ईव्हीएमसंबंधीच्या वादावर चर्चा करण्याची वेळ यंदा गेली खरी; पण कधीतरी त्यावरच्या संशयाचे निराकरण करावे लागेलच!

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ख्यातनाम विधिज्ञ

राज्यघटनेनुसार तसेच १९५१च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कोणताही अपवाद न करता प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळाला आहे. घटनेतील ३२४व्या कलमानुसार निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची अधिसूचना काढणे,  मतदार याद्या तयार करणे व निवडणूक पार पाडणे, या साऱ्या बाबींच्या व्यवस्थापनाची आणि नियंत्रणाची संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. यासंबंधीची सर्व सत्ता आणि अंमलबजावणीचे अधिकार आयोगाकडे एकवटलेले असतात.

३२४व्या कलमाचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका’ हा घटनेच्या मूळ संरचनेचा भाग मानला आहे. ‘मुक्त’ म्हणजे काय आणि न्याय्य कशाला म्हणावे, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायचा आहे. तथापि, निवडणूक पार पाडताना स्वीकारलेल्या कार्यपद्धतीमुळे निवडणुकीबद्दल संशय निर्माण होत असेल तर ती पद्धती मुक्त आणि न्याय्य होती की नाही, यावर न्यायालय आपले निर्णायक मत देऊ शकते. 

मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका हाच आपल्या लोकशाहीच्या अवघ्या इमारतीचा मूलाधार आहे. कोणत्याही अनुचित प्रभावाला बळी पडावे न लागता मतदाराला आपले मत नोंदवता येईल, याची खबरदारी निवडणूक आयोगाने घेतली पाहिजे, हा ‘मुक्त’ या शब्दाचा अर्थ होय. ‘न्याय्य’ याचा अर्थ असा की, मतदान मुक्त तर असावेच; पण निवडणुकीची समग्र प्रक्रियाही न्याय्य हवी.  आपल्या पसंतीच्याच उमेदवाराला आपली मते गेली आहेत आणि ती सारी अचूक मोजली गेली आहेत, याबद्दल प्रत्येक मतदार निश्चिंत असणे, हाच कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेचा मूलाधार असतो. मतदाराला कोणत्यातरी स्वरूपातील मतदानपत्रिका मिळावी. तीवर आपले मत नोंदवून ती मतदानपेटीत टाकताना आपले मत सुरक्षितपणे सील केले जाईल आणि आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्याच नावावर ते जमा होईल, याबद्दल मतदार निःशंक असावा. हीच न्याय्य निवडणुकीची एकमेव खात्रीलायक पद्धती होय. अन्य कोणत्याही पद्धतीची विश्वासार्हता संशयास्पद ठरते. अन्य पद्धतीद्वारे मतदाराचे मत त्याच्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या मतांत मोजले जाणारच नाही, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. परंतु मतदाराच्या हातातील मतपत्रिका मतपेटीत सुरक्षितपणे सील होण्याची पद्धत वगळता अन्य कोणत्याही पद्धतीत मताधिकार अचूकपणे अंमलात आल्याची योग्य पडताळणी करता येण्याची व्यवस्थाच नसते. म्हणूनच त्या साऱ्या विवादास्पद ठरतात. 

निवडणूक आयोग वापरत असलेल्या ईव्हीएम संबंधी जो सारा विवाद निर्माण झाला आहे, त्याचे मूळ यात आहे. अनेक मत चाचण्यांतून असे दिसते की,  नागरिकांच्या मनात ‘ईव्हीएम’बद्दल साशंकता आहे.  उमेदवाराला आपले मत देण्यासाठी मतदार प्रत्यक्ष मतपत्रिकांचा वापर करत त्या काळात सर्रास होत असलेल्या गैरप्रकारांची पूर्ण जाणीव न्यायालयांना आहे. अशा गैरप्रकारांची धास्ती वाटणे काही प्रमाणात रास्तच आहे; पण आता तंत्रज्ञान इतके विकसित झाले आहे की निवडणूक आयोग अशा गैरप्रकारांना सहज आळा घालू शकेल. आपल्याला पुन्हा मतपत्रिकेकडे वळता येणार नाही, हे काही ‘ईव्हीएम’ला चिकटून राहण्याचे समर्थनीय कारण  ठरत नाही. विकसित जगात आज मतदान किंवा मतमोजणीसाठी ‘ईव्हीएम’चा वापर  केला जात नाही.

जागतिक आर्थिक मंचाने २०२० मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार त्यांनी सर्वेक्षण केलेल्या २२७ पैकी २०९ देशांत प्रत्यक्ष मतपत्रिकेवर स्वहस्ते खूण करून मत नोंदवले जाते. केवळ १० टक्के देशांत कागदी मतपत्रिकेबरोबरच ‘ईव्हीएम’सुद्धा वापरले जातात. प्रामुख्याने सिंगापूरसारख्या छोट्या राष्ट्रातच ‘ईव्हीएम’ना पसंती दिली जाते. या अहवालात असा वापर करणाऱ्या मोठ्या देशांत अमेरिका आणि भारताचा समावेश केला आहे. कारणे वेगवेगळी असतील; पण या दोन्ही मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांमध्ये सध्या निवडणूक प्रक्रियेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

भारत हा तुलनेने तरुण आणि लोकसंख्येने सर्वांत मोठा देश आहे. अशा देशात यंत्राचा वापर न करता प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची प्रक्रिया अधिकाधिक निष्पक्ष आणि न्याय्य व्हावी, यासाठी निवडणूक आयोगाला नवनव्या पद्धती आणि साधने तयार करावी लागतील, हे खरेच आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही अडचणी जरुर उद्भवतील; पण म्हणून काही सध्या वापरली जात असलेली पद्धत निवडणुका न्याय्य व निष्पक्ष राखणे, या राज्यघटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांशी सुसंगत आहे, असे म्हणता येणार नाही. ‘व्हीव्हीपॅट’ हा मतपत्रिकेसारखाच मानून प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरोबर येणारे सर्वच्या सर्व व्हीव्हीपॅट मोजायचे झाल्यास निकाल हाती यायला तीन-चार दिवस लागतील, हा युक्तिवादही गैरसमजावर आधारित आहे. तज्ज्ञ लोक या युक्तिवादाबाबत साशंक आहेत. त्यांच्यापैकी काहींना तर खात्री आहे की नवनव्या तर्कनिष्ठ पद्धती वापरल्या तर मतमोजणीच्या या प्रक्रियेला चार तासांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही.

सध्याच्या निवडणुकांसंदर्भात असा काही विचार करण्याची वेळ आता निघून गेली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाला आज ना उद्या या प्रश्नाचा विचार करावाच लागेल.एका बाजूला निवडणुकीच्या आयोजनात निःसंशय निष्पक्षपातीपणा यावा म्हणून निकाल जाहीर व्हायला दोनेक दिवस विलंब. दुसऱ्या बाजूला माझे मत कोणाच्या पारड्यात पडले आहे, याबद्दल व्यक्तिशः मला पूर्ण अंधारात ठेवून केवळ यंत्रच माझ्या मताची मोजणी करेल, अशी अपारदर्शक पद्धती. अशा परिस्थितीत निवडीचा पर्याय माझ्यासमोर खुला असेल तर नक्कीच दोनेक दिवसांचा विलंबच मी पसंत करीन.