सरकारी शेततळी आणि गरजवंत शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टा !

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता १३,५०० वैयक्तिक शेततळ्यांचे उद्दिष्ट सरकारने ठरवले; पण या योजनेची पुरेशी माहितीच कृषी खात्याने दिलेली नाही, असे का?

अतिश साळुंके, मुक्त पत्रकार

पूर्वीच्या मागेल त्याला शेततळे आणि सामूहिक शेततळे या योजना बंद झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून या योजनेत वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश केला.  या निर्णयाला सहा महिने उलटल्यावरही कृषी खात्याकडून या योजनेला म्हणावी तशी प्रसिद्धी देण्यात आली नाही. आता  २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वैयक्तिक शेततळ्यांचे वार्षिक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जेमतेम दीड महिन्याचा कालावधी उरलेला आहे. यामध्ये ऑनलाइन अर्ज, अर्जाची छाननी, जागेची आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड, अंदाजपत्रक, कामास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, मंजूर आकारमानाप्रमाणे शेततळ्याची आखणी इत्यादी कामे कशी पूर्ण होणार, हा प्रश्न आहे.   

राज्यातील ८२ टक्के शेती ही सर्वस्वी पावसावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती आहे.  पावसाळ्यात वाहून जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याची साठवणूक करण्याकरिता  शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभी केली तर सिंचनासाठी हे पाणी उपयोगात आणता येईल. यापूर्वी राज्य शासनाने राज्यात पर्जन्याधारीत शेतीसाठी शेततळे योजना अनुदानावर राबविलेली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. ही योजना राबवताना प्रामुख्याने शेततळ्यासाठी जागा निश्चित करताना योजनेमध्ये पुढील बाबींची खातरजमा केली जाते -

१) इनलेट/आऊटलेटविरहित प्रकाराच्या शेततळ्यात पाणी भरण्याची कार्यवाही पावसाळ्यात अतिरिक्त वाहून जाणाऱ्या पाण्यातून प्राधान्याने करावी. २) ज्यांची शेती सर्वस्वी पावसावर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांनाच  प्राधान्य देण्यात यावे. ३) बागायतदार  अथवा मोठे जमीनदार शेतकरी ज्यांच्याकडे उसाचे क्षेत्र जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊ नये; परंतु काही ठिकाणी लाभार्थी शेतकऱ्यांचे राजकीय हितसंबंध असल्यामुळे या बाबींकडे जाणून- बुजून दुर्लक्ष करण्यात आलेले दिसून येते. काही लाभार्थी शेतकरी कालवे आणि कॅनॉलमध्ये अनधिकृत पद्धतीने सायपान जोडणीने पाण्याची चोरी करून राजरोसपणे आपली शेततळी भरत आहेत. पाटबंधारे विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या संदर्भात त्यांना अडवले तर त्यांच्यावरती बळजबरी, दडपशाही अथवा त्यांची तोंडे बंद करून सामान्यांच्या हक्काचे पाणी पळवत आहेत.

लाभार्थी शेतकऱ्याने आपले शेततळे पूर्ण झाल्यानंतर योजना आणि शेततळ्यासंदर्भातील माहितीचा फलक शेततळ्यापाशी लावणे बंधनकारक आहे; याबाबतीत काही ठिकाणी  फक्त फलकांची नोंद कागदोपत्री केली असून प्रत्यक्षात शेततळ्यावर फलक नसतानाही शासनाकडून बिलांपोटी आलेली लाखो रुपयांची रक्कम आपापसात वाटून घेण्याचे प्रकार घडले आहेत, याविषयीची चौकशी लावून पुढे ही योजना राबवताना असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, याची योग्य ती दक्षता घ्यावी.

पूर्वी शेततळ्यासाठी मिळणाऱ्या पन्नास हजाराच्या अनुदानात वाढ करून राज्य शासनाने अनुदानाची रक्कम वाढवून ७५ हजार रुपये केली आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त ३४×३४×३ मीटर व कमीत कमी १५×१५×३ मीटर आकारमानाचे इनलेट आऊटलेटसह किंवा इनलेट आऊटलेटविरहित शेततळे घेता येईल; अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान ०.६० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे, क्षेत्रधारणेस कमाल मर्यादा नाही. अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळ्यासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा, तसेच अर्जदार शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक आहे, 

अधिक माहिती https://mahadbtmahit.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकरी योजना या पर्यायाखाली उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता १३,५०० वैयक्तिक शेततळी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.