विकासाच्या स्वप्नात सर्वसामान्यांच्या बचतीची ‘किंमत’!

विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना सर्वसामान्यांची किरकोळ बचतही मोठी भूमिका बजावणार आहे. त्याकडे दुर्लक्ष व्हायला नको.

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक -

‘२०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्याचा सरकारचा संकल्प असून, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची असेल. त्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणा सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातदेखील चालू राहतील,’ अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीद्वारे (फिक्की) आयोजित ‘विकसित भारत आणि उद्योग’ या विषयावरील परिसंवादात बोलताना दिली. या आर्थिक सुधारणांमध्ये जमीन, श्रम व भांडवल या उत्पादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या घटकांच्या सुधारणांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, या प्रक्रियेत उद्योगपतींना विकासाचे लाभही पूर्णपणे मिळतील, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले आहे.

किरकोळ महागाईचा दर आता कमी झालेला असून, जानेवारी २०२४ मध्ये तो ५.१० टक्के होता. त्यामुळे आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी म्हणून कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याची मागणीही सुरू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढलेली असताना सरकारने बँकांच्या मुदत ठेवी तसेच अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अल्पशीच वाढ केलेली आहे. परंतु, आता कर्जावरील व्याजदरात कपात करणे म्हणजे बँकांच्या मुदत ठेवी तसेच अल्पबचत योजनांचे व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी करणे होय. त्यामुळे जमीन, श्रम व भांडवल यांच्या सुधारणांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे म्हणजे उद्योगपतींना स्वस्त दराने जमीन व श्रम उपलब्ध करून देणे, श्रम कायद्यात उद्योगपतींना अनुकूल बदल करून त्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, स्वस्त दराने कर्ज पुरवठा करणे व सरकारी उद्योगधंद्यांचे खासगीकरण करणे हा सरकारचा तिसऱ्या कार्यकाळाचा मुख्य अजेंडा असणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.

सरकार चालविणे हे सरकारचे काम आहे. कोणताही धंदा, व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, हे सरकारचे घोषित धोरण आहे. त्यामुळेच सरकारने २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलिनीकरणाद्वारे १२ बँका करून बँकांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पावेळी दोन सरकारी मालकीच्या बँका, एक सर्वसाधारण विमा कंपनी यांचे खासगीकरण करण्याचे तसेच ‘आयडीबीआय’ बँकेची विक्री करण्याची घोषणा केली होती. ‘आयडीबीआय’च्या विक्रीसाठी सरकारने मार्च २०२३ मध्ये निविदा मागविलेल्या आहेत. परंतु, विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाचे तसेच ‘आयडीबीआय’ बँकेच्या विक्रीचे धोरण सध्या स्थगित ठेवलेले असून, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.

२०१४ मध्ये देशावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आता २०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. देशावर प्रचंड प्रमाणात असलेले कर्ज, लोकानुनयी घोषणांच्या पूर्ततेसाठी काही लाख कोटी रुपयांचा करण्यात येणारा अनावश्यक खर्च तसेच वित्तीय तुटीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता सरकारच्या मालकीच्या उद्योगधंद्यांची वेगाने निर्गुंतवणूक केली जाईल हे उघड आहे.

सध्या बँकांमध्ये २०१ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सरकारने व्याजदरात जर एक टक्का कपात केली तर ठेवीदारांचे प्रतिवर्षी एकूण २.०१ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होते. देशातील कोट्यवधी लोकांचा उदरनिर्वाह हा मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतो. त्यामुळे एका बाजूला प्रचंड प्रमाणात वाढणारी महागाई तर दुसऱ्या बाजूला व्याजाच्या उत्पन्नात सातत्याने होणारी घट यामुळे त्यांना जगणे कठीण होते. त्यांची क्रयशक्ती कमी होते. मालाची मागणी कमी होते. त्यामुळे उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. बेरोजगारी वाढते व आर्थिक विकास मंदावतो, हे आपण गेल्या काही वर्षांपासून अनुभवत आहोत.

गेल्या दोन वर्षांत देशातील २३ बँका बुडालेल्या आहेत. परंतु, ५५ वर्षांत एकही राष्ट्रीयीकृत बँक मात्र बुडालेली नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणामुळे बँका बुडण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या बँकांमध्ये असलेल्या २०१ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींपैकी जवळपास १०८ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण नाही. त्यामुळे बँकांतील ठेवी मोठ्या प्रमाणात असुरक्षित होण्याची शक्यता आहे. म्हणून २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल तर सरकारला या संपूर्ण धोरणाचाच पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
    kantilaltated@gmail.com