गिरिभ्रमणातील सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर; आदित्य ठाकरे, इकडे लक्ष द्याल तर बरे

गैरपद्धतींचा अवलंब करून सह्याद्रीत गिरीभ्रमणाचे साहसी उपक्रम राबवले जातात. पर्यटन मंत्रालयाला कठोर नियमन सुरक्षिततेसाठी अंमलात आणता येईल.

वसंत लिमये, ज्येष्ठ गिर्यारोहक, संस्थापक
‘महा ॲडव्हेंचर काऊन्सिल’

हडबीची शेंडी आणि ढाक बहिरी येथे नुकत्याच झालेल्या प्राणघातक अपघातांमुळे गिरिभ्रमणातील सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. २००६ मध्ये महाराष्ट्रातून हिमालयात ट्रेकिंगसाठी गेलेल्या दोन युवकांचा मृत्यू झाला. २०१२ मध्ये या युवकांच्या पालकांनी महाराष्ट्र शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आणि एका अर्थानं या प्रश्नाला तोंड फुटलं. मुंबई हायकोर्टाच्या निकालानुसार महाराष्ट्र शासनाने साहसी उपक्रमातील सुरक्षिततेविषयी २०१४, २०१८ मध्ये दोन सदोष धोरणे जाहीर केली.

गिरीभ्रमण आणि गिर्यारोहण क्षेत्रातील अनुभवी, जाणकार मंडळींनी या धोरणांविरोधात कोर्टात धाव घेतली. याच सुमारास जाणकार, अनुभवी मंडळी एकत्र येऊन ‘महा ॲडव्हेंचर काऊन्सिल’ची (MAC) स्थापना झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाने दिल्ली येथील ATOAI आणि MAC यांच्या साहाय्याने केंद्रीय पर्यटन धोरणाला अनुसरून साहसी धोरणाचा मसुदा ऑक्टोबर २०२० मध्ये प्रस्तावित केला. यानंतर “गिर्यारोहण हे पर्यटन की क्रीडा प्रकार?”- म्हणून एक वाद उपस्थित झाला. यासोबतच हे धोरण कमर्शियल संस्था की सेवाभावी संस्था यांना लागू आहे, याबद्दलही संभ्रम निर्माण झाला.

शासनाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये संमत केलेले साहसी उपक्रम धोरण जमीन, हवा आणि पाणी या माध्यमात आयोजित केल्या जाणाऱ्या साहसी उपक्रमांसाठी लागू आहे. जिथे सहभागींची जबाबदारी आयोजकांवर येते तिथे हे धोरण लागू आहे! याच धोरणासोबत साहसी उपक्रमांसाठी सविस्तर सुरक्षा मार्गदर्शक सूचनादेखील प्रसिध्द केल्या गेल्या. या धोरणा अंतर्गत प्राथमिक नोंदणीसाठी साहसी उपक्रम आयोजक आणि संस्था यांना ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे १०,००० आयोजक आणि संस्था आहेत.
परंतु दुर्दैवाने जेमतेम २०० जणांचे अर्ज आले आहेत. या महिन्याअखेरीस प्राथमिक नोंदणीची कालमर्यादा संपते आहे. गेल्या तीन दशकांत गिरीभ्रमण, गिर्यारोहण आणि इतर साहसी उपक्रमांत सहभाग घेणाऱ्यांची संख्या अतोनात वाढली आहे. योग्य अनुभव आणि साधनसामग्री, कुशल संघटन आणि सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना यांची या बहुतेक उपक्रमात वानवा दिसते. अतिरंजित जाहिरातीना बळी पडून अननुभवी, उत्साही पर्यटक आकर्षित होतात. सहभागी आणि आयोजक या दोघांनीही ‘सुरक्षा’ हा विषय ऑप्शनला टाकल्यासारखा दिसतो. याचंच पर्यवसान म्हणजे भयानक अपघातांची वाढती संख्या! या उपक्रमात नियमन असावं, अशी तातडीची गरज सर्वांनाच मान्य आहे. परंतु हे ‘कुणी करायचं’ या संदर्भात संभ्रमावस्था आणि ढिसाळ दिरंगाई दिसून येते.

एकीकडे  नेपाळमधील पर्यटन संस्थांच्या मदतीने गिर्यारोहणातील विक्रम साधले जातात. योग्य प्रशिक्षण न देता गैरपध्दतींचा अवलंब करून सह्याद्रीत विविध चढाया आणि साहसी उपक्रम राबवले जातात. या सर्वच उपक्रमांचा संबंध पर्यटन, वन, गृह आणि पुरातत्त्व खाते यांच्याशी येतो. अपघात किंवा कोविडसारख्या संकट काळात विविध खाती इतर खात्यांशी संपर्क किंवा समन्वय न साधता ‘बंदी’ हुकूम जारी करतात. यामुळे प्रामाणिक गिरीभ्रमण करणारे तसेच इतिहासप्रेमी यांच्यावर अनावश्यक बंधनं येतात, तसंच स्थानिक रोजगारावरदेखील विपरित परिणाम होतो. साहसी उपक्रमातील लोकप्रियता आणि लोकांचा उत्साह लक्षात घेता ‘बंदी’ हा केवळ तात्कालिक उपाय असू शकतो. परंतु मजबूत, कठोर आणि समंजस नियमन व्यवस्थेची गरज आहे. महाराष्ट्रात साहसी उपक्रमातील प्रशिक्षणाच्या, तसेच प्रथमोपचार शिक्षण यासाठी शासकीय सोयी उपलब्ध नाहीत. भारतात इतर ६/७ राज्यांत अशा सोयी अनुदानासह शासकीय पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. २०२१ मध्ये आलेल्या साहसी पर्यटन उपक्रम धोरणात पर्यटन मंत्र्यांनी घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे, परंतु या धोरणाची अंमलबजावणीतील दिरंगाई अक्षम्य आहे.

अनेक जुने क्लब, संस्था तसेच MAC आणि इतर काही व्यावसायिक संस्था प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. घडणाऱ्या अपघातात अनेक ‘बचाव (रेस्क्यू) संस्था’ उल्लेखनीय कार्य कुठल्याही अनुदानाशिवाय लोकसहभागातून करत आहेत. वर उल्लेखिलेल्या संस्था, उदासीनता झटकून जुनेजाणते यांच्या साहाय्यानं पर्यटन मंत्रालयाला प्रभावी आणि कठोर नियमन सुरक्षिततेसाठी अंमलात आणता येईल. यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. शिवरायांवर श्रद्धा असणारे, निसर्गावर प्रेम करणारे, तसेच पर्यावरणप्रेमी अशा सर्वांनाच नियमनाकडून स्वयंनियमनाकडे जाण्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा!
vasantlimaye@gmail.com