सनदी अधिकाऱ्यांच्या पाठीच्या कण्याचा प्रश्न

प्रशासनाचा कणा असलेले अधिकारी अटकेत जातात, न्यायालयाच्या संशयाचे कारण होतात, हे लक्षण ठीक नव्हे! तक्रार आल्यावरच जागे होते ते प्रशासन कसले?

महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी.

गेल्या काही दिवसांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांशी निगडित तीन बातम्या प्रसारमाध्यमांतून प्रसृत झाल्या. त्यापैकी दोन आयएएस अधिकाऱ्यांच्या  गुन्हेगारी सहभागाबाबत  होत्या. तिसरी बातमी मंत्र्यांकडून प्रशासनावर येणाऱ्या दबावाची होती. अर्थात,  या घटना सत्य, असत्य किंवा अर्धसत्य आहेत, हे शेवटी संबंधित तपास यंत्रणा आणि न्यायालयाच्या सर्व उतरंडीतून जाऊन ठरेलच. शिवाय, सर्व प्रशासन असेच चालत असावे, असा गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही. तसे असते तर ही व्यवस्था केव्हाच कोलमडून पडली असती. त्याचबरोबर सर्व काही आलबेल आहे  असेही नाही.

 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेअंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेत गैरप्रकारांचे प्रकरण राज्यात गाजले.  अनेकांना अटक झाली. प्रकरण घडले त्यावेळी शिक्षण विभागात उपसचिव पदावर कार्यरत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यालाही पोलिसांनी  अटक केली.  शिक्षण परिषदेचे प्रमुख आणि या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी यांची अन्य प्रकरणातील चौकशी या आयएएस अधिकाऱ्यांकडे असल्याने त्यांनी त्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन गुन्हेगारी कृत्य करण्यास प्रमुख आरोपीस भाग पाडले, असाही आरोप ठेवण्यात आला.  याचा अर्थ अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसणे, भ्रष्टाचाराला वाव राहील अशी पद्धत चालवून घेणे आणि प्रामाणिकपणापासून फारकत घेणे, याचा व्यवस्थेत शिरकाव झालेला आहे हे मान्य करावे लागेल. या घटनेत तक्रार झालीच नसती, तर हे प्रकरण बाहेर आलेही नसते. असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून तशी प्रणाली विकसित करणे आणि कोणी गैरवर्तन करीत असेल, तर त्यास प्रतिबंध करणे, पोलीस चौकशीची वाट न पाहता संबंधितांवर कारवाई करणे, हे सचिवांकडून अपेक्षित असते. त्यामुळे हे अपवादात्मक प्रकरण न समजता सचिवांनी जागरूक राहून तशी प्रशासकीय संस्कृती जोपासली पाहिजे.

दुसरी घटना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बांधकाम गैरप्रकाराबाबतची!  दोन आयएएस आयुक्तांनी सकृद्दर्शनी गुन्हेगारी कृत्य केल्याच्या एका तक्रारीवरून न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्येही तक्रारीवरूनच प्रकरण उद्भवले, त्यामुळे ज्यामध्ये तक्रारी झालेल्या नाहीत, ते सर्व नियमितच आहे, असा अर्थ अजिबात नव्हे. देशात बांधकाम परवानग्या, अनधिकृत बांधकामे इत्यादींमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असतात. शिवाय या प्रकरणांतले निर्णय  प्रशासकीय पातळीवर होत असल्याने  त्यात लोकप्रतिनिधींचा थेट समावेश नसतो. मग गेल्या सात दशकांमध्ये बांधकामांबाबतची प्रणाली निकोप व भ्रष्टाचारविरहित करण्यास प्रशासकीय नेतृत्वास कोणी अडविले? 

पुणे येथे मी महापालिका आयुक्त असताना कोथरूड येथील वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेल्या इमारतीचे रेकॉर्डवरील अस्तित्व नष्ट करून तो एफएसआय इतर इमारत बांधकामाकरिता वापरला गेला. त्या वेळेस संबंधित वास्तुविशारदावर कारवाई करू नये म्हणून राजकीय नेतृत्वापेक्षाही प्रशासकीय नेतृत्व जास्त आग्रही होते. निकोप व्यवस्था राबविण्याची शीर्ष जबाबदारी ज्या नगरविकास खात्याच्या सचिवांची असते, त्यांनी अशा अनियमिततांचा नियमित आढावा घेतला, तर परिस्थिती सुधारेल; पण हे होत नाही. प्रणालीत सुधारणा होण्याऐवजी क्लिष्टता वाढवून अधिकाऱ्यांना नियमांऐवजी “स्वयंअधिकार निर्णयां”चे अधिकार देऊन भ्रष्टाचारास कुरण मोकळे केले जाते.

मंत्र्यांनी बदल्यांची यादी दिल्याने व मला त्याअंतर्गत काम करावे लागल्याने दबाव सहन करावा लागला, असे वक्तव्य अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या  अधिकाऱ्याने केल्याचे वाचले. लोकप्रतिनिधींनी चुकीची कामे सांगू नयेत, हे स्पष्ट आहे. पण, नियमबाह्य कामे होणार नाहीत, यावर ठाम राहण्याची वैधानिक जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यावरच असते. त्याकरिता ठाम भूमिका घेण्यासाठी राज्यघटनेत अधिकाऱ्यांना कवचकुंडले दिलेली आहेत. त्यामुळे दबाव हे कारण होऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटना आणि नियम इतके तकलादू नाहीत, की अनाठायी राजकीय दबावामुळे देशात अराजक माजेल. बहुतांश वेळा  प्रशासकीय अधिकारी राजकीय दबावांवर  मात करून, चुकीचे काही घडणार नाही याची काळजी घेतात. त्यामुळेच व्यवस्था चालू आहे. अर्थात, वर नमूद केलेली अपवादात्मक प्रकरणे अलीकडे वाढत चालल्याने प्रशासकीय वाटचाल विदीर्ण अवस्थेकडे होत असून, त्यास वेळीच आवर घालणे, ही प्रशासकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे.
mahesh.alpha@gmail.com