अतिश्रीमंतांकडे पैसा सडला, कंगालांना भुकेची मारामार !

एक टक्के श्रीमंतांकडे देशाच्या उत्पन्नाच्या बावीस टक्के भाग जातो. भारताच्या विकासाचे यशस्वी मॉडेल संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाची जबाबदारी घेत नाही.

राही भिडे

गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाने जगापुढे मोठे संकट उभे केले आहे. जागतिक स्तरावर विषमता आणि बेरोजगारी वाढली आहे. त्यातच आता श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत चालले आहेत. सुमारे दोन अब्ज नागरिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.  आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने जाहीर केलेल्या बेरोजगारीच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये  २०१९ पेक्षा दोन कोटी अधिक लोक बेरोजगार होतील. भारत सरकारने जरी रोजगार वाढल्याचे सांगितले असले, तरी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वगळता कुठेही फारसे रोजगार उपलब्ध होत नाहीत.  जागतिक स्तरावर कोराेनाच्या आधीच्या स्थितीपेक्षा सुमारे ५२ दशलक्ष  नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.  २०२३ मध्ये सुमारे २७ दशलक्ष नोकऱ्या कमी होतील. येत्या काही वर्षांत, कोरोनाशी जगण्याची सवय करून घेताना रोजगार वृद्धी फारशी होणार नाही, हे गृहीत धरून वाटचाल करावी लागेल. .
साथीच्या रोगामुळे अनेकांनी स्थलांतर केले आहे. त्यांनी कामाचे ठिकाण सोडले आहे तर, तिसऱ्या लाटेच्या भयाने शहरी भागातील नागरिक गावाकडे जात आहेत. जे आधीच गेले आहेत ते अजून परत आलेले नाहीत. अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास सुरूवात झाल्यापासून कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये रोजगार वाढीचा ट्रेंड श्रीमंत अर्थव्यवस्थांपेक्षा खूपच कमी आहे, मुख्यत्वे कमी लसीकरण दर आणि विकसनशील देशांमध्ये कडक आर्थिक निर्बंध यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. 

ऑक्सफॅमचा जागतिक विषमता अहवाल डिसेंबरमध्ये प्रकाशित झाला. या अहवालातील निरीक्षणे विकसनशील देशांसाठी महत्त्वाची आहेत. आपण पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची स्वप्ने रंगवीत असलो तरी भारताचा उल्लेख या अहवालात ‘गरीब आणि असमानता असलेला देश’ असा आहे. संधीची समानता हे आपल्या घटनेतील तत्त्व आहे; परंतु वर्तमानात तसे अनुभवाला येते का?, - या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे. शिक्षण, राजकारण, आरोग्य, संसाधने, आर्थिक सुबत्ता या सर्वच बाबतीत आपल्याकडे टोकाची विषमता दिसून येते. गरिबी, बेरोजगारी, गुन्हेगारी आणि कौटुंबिक ताणतणाव या सर्व समस्यांच्या मुळाशी विषमता हाच घटक आहे.  सत्तेचे आणि संपत्तीचे असमान वितरण  सुरू राहते आणि कंगालीचा प्रश्न बिकट बनत जातो.
भारतात वरच्या आर्थिक स्तरातील दहा टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७ टक्के भाग जातो तर, खालच्या वर्गातील तब्बल निम्म्या लोकसंख्येकडे केवळ १३ टक्के भाग जातो. हेही या अहवालातून अधोरेखित होते. देशातील मध्यम वर्गाकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा केवळ २९.५ टक्के भाग येतो; परंतु मध्यम वर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण आहे चाळीस टक्के ! सर्वांत श्रीमंत अशा अवघ्या एक टक्के वर्गाकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या बावीस टक्के भाग जातो. अशा प्रकारच्या प्रचंड आर्थिक विषमतेमुळे देशात अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय समस्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते. विकासाचे आपले मॉडेल संपत्ती निर्माण करणारे असले, तरी निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाची जबाबदारी हे मॉडेल घेत नाही.

एकीकडे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत असली, तरी आर्थिक विषमतेची दरी रुंदावते आहे. भारतातील मूठभर श्रीमंतांच्या संपत्तीचा ९९.९९ टक्के भाग काढून घेतला, तरी ते दररोज सात लाख डॉलर खर्च करून ८४ वर्षे जगू शकतील ! आहे रे आणि नाही रे वर्गातील ही दरी सामाजिक असंतोषाला खतपाणी घालत असते. भारतात रोजगाराविना विकास होतो आहे. जगातही थोड्या बहुत फरकाने हे चित्र असेच दिसते. कोरोनाने हे चित्र अधिक गडद केले आहे. विषमता निर्मूलन, शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केल्याशिवाय कोणताही देश खऱ्या अर्थाने समृद्ध होऊच शकत नाही. 
तज्ज्ञांच्या मते, भारताने उद्योगांना करातून सूट देण्याऐवजी गरीब कुटुंबांना उत्पन्नाची हमी द्यायला हवी. समाजातील बहुतांश लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याखेरीज बाजारपेठेत वस्तूंची विक्री होत नाही. बाजारपेठ थंड पडली की, आपण मंदी आली असे म्हणतो; परंतु त्या मंदीचे खरे कारण बहुसंख्य लोकांच्या कमी क्रयशक्तीत दडले आहे. अर्थशास्त्रीयद़ृष्ट्या बाजारपेठांमध्ये विक्री मोठ्या प्रमाणावर व्हावी असे वाटत असेल तर, देशातील बहुतांश लोकांच्या हातात पैसा असणे ही प्राथमिक गरज आहे. 

(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(rahibhide@gmail.com)