स्त्रीच्या शरीरावर हक्क तिचा की पतीचा?

विवाहित पुरुषाने पत्नीशी अनैसर्गिक पद्धतीने संबंध ठेवणे हा बलात्कार नाही’ या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समोर आलेले काही प्रश्न!

एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्रीशी लग्न केलं की, त्याला नेमके कुठले कुठले अधिकार प्राप्त होतात याबद्दल समाजाच्या काही ठरलेल्या कल्पना असतात. पत्नीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणं हा त्यातलाच एक महत्त्वाचा अधिकार. पण हा अधिकार अमर्याद असावा, की त्याला काही चौकटी असाव्यात याबाबत पुरुषसत्ताक समाजाचं मत असं असतं की, हा अधिकार अमर्याद असतो. इतका अमर्याद की, त्यासाठी जिच्याशी ते शारीरिक संबंध ठेवायचे आहेत तिच्याही संमतीची गरज नाही. दुर्दैवाने आपल्याकडे समाजाच्या या कल्पनेला कायद्याचीही मान्यता आहे.  त्यामुळेच आपल्याकडे कायद्याने विवाहांतर्गत बलात्कार हा बलात्कार समजला जात नाही. याला अपवाद फक्त एकच.  पत्नीचं वय १५ वर्षांहून कमी असेल तर, तिच्याशी ठेवलेला शारीरिक संबंध हा बलात्कार ठरतो. अन्यथा तिची संमती नसेल तरीही नवऱ्याने केलेली जबरदस्ती याकडे कायदा ‘बलात्कार’ म्हणून बघत नाही.

नुकताच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा याच अमर्याद अधिकाराची व्याप्ती अधिक वाढविणारा आहे. न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे,  “विवाहित पुरुषाने आपल्या पत्नीशी अनैसर्गिक पद्धतीने संभोग करणे हा बलात्कार समजला जाणार नाही.” मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाईल. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल जोवर सर्वोच्च न्यायालय खोडून काढत नाही किंवा उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठापेक्षा मोठं खंडपीठ या निकालाच्या विपरीत निर्णय देत नाही तोवर हा निर्णय खालच्या न्यायालयात सायटेशन म्हणून वापरला जातो. तिथे याच प्रकारची एखादी केस आल्यास वकील कायदा, पुरावा, साक्षीदार यांच्याचबरोबर उच्च न्यायालयाचा निकालदेखील आपलं म्हणणं मान्य व्हावं यासाठी पुढे करू शकतात. उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा त्यापेक्षा खालच्या न्यायालयांवर एक प्रकारे बंधनकारक असतो.  

मध्य प्रदेशातील संबंधित महिलेने भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ खाली केस दाखल केलेली होती. या कलमानुसार कुठल्याही व्यक्तीने  पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याशी अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य करणे हा गुन्हा समजला जातो. त्यासाठी शिक्षाही दिलेली आहे. मात्र, निकाल देताना उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधानाचं कलम ३७५ लक्षात घेतलं आहे.  हे बलात्काराची व्याख्या करणाऱ्या कलमानुसार १५ वर्षांवरील पत्नीबरोबर केलेलं लैंगिक कृत्य हा बलात्कार नाही.
हा कायद्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा भाग आहे. या प्रक्रियेमध्ये पुरुषांचा जितका सहानुभूतीने विचार केला जातो, तितका स्त्रियांचा केला जात नाही हे आजही सत्य आहे.   विवाहांतर्गत बलात्कार या विषयावर वारंवार उहापोह होत असतो आणि त्यावर अनेकदा वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून निर्णय दिले जातात. त्यामुळे हा केवळ एका खटल्याच्या संदर्भातला विषय नसून, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न हे स्त्रियांना भेडसावणारे आहेत. एखाद्या स्त्रीचा तिच्या शरीरावर असणारा अधिकार मोठा का, तिने लग्न केलं म्हणून तिच्या नवऱ्याला तिच्या शरीरावर मिळणारा अधिकार मोठा? स्त्रीला नकाराचा अधिकार आहे की नाही? भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. मग, एखादी स्त्री केवळ विवाहित आहे म्हणून तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्या शरीराचा अनैसर्गिक पद्धतीने उपभोग घेणं ही तिच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली नाही का? एखाद्या पुरुषाची लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा आणि त्याच्या पत्नीची त्याचवेळी ती क्रिया न करण्याची इच्छा यात कोणाची इच्छा मोठी मानायची?

प्रत्येकाच्या हातातल्या फोनवर अत्यंत स्वस्त डाटा मिळण्याच्या काळात लोकांच्या कल्पनाशक्तीला सगळीकडून खतपाणी मिळत असतांना ‘पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध अनैसर्गिक लैंगिक कृती करणं हा बलात्कार नाही’ अशी भूमिका हे गंभीर संकटाचं सूचन होय. त्याही पलीकडे जाऊन, हा निर्णय देताना कलम ३७५ मधील ज्या अपवादाचा आधार घेतला गेला ते केवळ विवाहित जोडप्यांसाठी आहे, मग अविवाहित किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील महिला निदान या कृतीपुरत्या अधिक सुरक्षित आहेत असं म्हणता येईल का? 

विवाहित जोडप्यांमधील चार भिंतीच्या आत चालणारी कृत्यं कायद्याच्या कक्षेत आणणं ही मुळातच  फार कठीण बाब आहे. मात्र ती कायद्याच्या कक्षेत आणताना आणि त्या कायद्याचा अर्थ लावताना जो न्याय पुरुषाला तोच न्याय स्त्रीला लावला गेला पाहिजे, एवढी किमान अपेक्षा आहे.
- मीनाक्षी मराठे, छाया जाधव 
समुपदेशक, महिला हक्क संरक्षण समिती, नाशिक