शिंदे-फडणवीस सरकार धावू लागले आहे; पण..

नव्या सरकारने अडीच-तीन महिन्यांतच निर्णयांचा धडाका लावला. आता या गतिमान निर्णयांना गतिमान अंमलबजावणीची जोड हवी !

- यदु जोशी

३० जूनला शिंदे-फडणवीस सरकार आलं आणि ९ ऑगस्टला विस्तार झाला. आता दुसऱ्या विस्ताराचे डोहाळे लागले आहेत. पाळणा कधी हलेल माहिती नाही. डिसेंबरच्या अधिवेशनापूर्वी आपलं जमू शकतं, म्हणून इच्छुक आस लावून आहेत. त्यातील काही अस्वस्थ आमदार “हे सरकार अजून ताळ्यावर नाही” असं बोलत फिरत आहेत. ज्यांना मंत्री केलं, ते कोणत्या गुणाचे आहेत? कोणते निकष लावून त्यांना मंत्री केलं? अशी कुजबुज सुरू आहे.

१२ आमदारांचा विषय न्यायालयात अडकला, पण महामंडळं, देवस्थानं, समित्यांवरील नियुक्त्याही अद्याप झालेल्या नाहीत. कार्यकर्ते, नेते त्याची वाट पाहत आहेत. भाजप-शिंदेंमध्ये वाटपाचा फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडील निवडक मंत्र्यांच्या दोन बैठका झाल्या, पण अशा बैठका हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. शिंदे-फडणवीस तीन तास या विषयावर एकत्र बसले तरी दोन-पाचशे कार्यकर्ते, नेत्यांचं एका रात्रीतून भलं होईल. गुजरातसोबतच महाराष्ट्राची निवडणूक घ्यायची असल्यानं गुजरातची तारीख हिमाचलबरोबर जाहीर केली नाही असा तर्क काही जणांनी दिला होता, पण तो खोटा ठरला आहे. महाराष्ट्रात मध्यावधीची काही शक्यता दिसत नाही. कडू-राणासारखे प्रसंग घडत राहतील, पण सरकार चालेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही वेगळा निर्णय दिला तर भाग वेगळा. तारीख पे तारीख चालू राहील. अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक कधी बाहेर येतील हे सांगता येत नाही तसं सत्तासंघर्षाचा फैसला कधी होईल हेही सांगता येत नाही. अडीच वर्षांच्या तुलनेत नवीन सरकारने अडीच-तीन महिन्यांतच निर्णयांचा धडाका लावला आहे. धोरणात्मक निर्णयही गतीने होत आहेत. लोकांच्या कामांना मंजुरी आणि त्याची जलदगतीने अंमलबजावणी हे मात्र दोन वेगवेगळे विषय आहेत. गतिमान निर्णयांना गतिमान अंमलबजावणीची जोड हवी. ते जितकं लवकर होईल तितकं लवकर सरकार लोकप्रिय होईल. 

हे सरकार ओव्हरलोडेड आहे. शिंदे आणि फडणवीस तर एक्स्ट्रा ओव्हरलोडेड आहेत. अडीच वर्षांचा निर्णयलकवा दूर करून त्यांना पुढे जावं लागत आहे. काही महत्त्वाचे लोकाभिमुख विषय हे चर्चा व निर्णयांची वाट पाहत आहेत.  फायली मुख्यमंत्र्यांकडे पेंडिंग राहतात, त्यांचा वेळ मिळणं कठीण असल्याचा अधिकाऱ्यांचा सूर आहे. दोन सत्ताकेंद्रांमुळे निर्णयास विलंब लागतो अशा चर्चेलाही नुकती सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालय जेवढं अपडेट, वेल मॅनेज्ड् आहे तितकं मुख्यमंत्री कार्यालय दिसत नाही. शिंदे गटातील आमदारांसाठी धडाक्यात निर्णय होतात, त्यांच्या ५० आमदारांसाठी २० मंत्री आणि आमच्या ११५ आमदारांसाठी दहाच मंत्री आहेत अशी भाजपच्या आमदारांची भावना होऊ लागली आहे.

दोन्ही पक्षांचे मंत्री दोन्ही पक्षांच्या आमदार, नेत्यांसाठी सारखेच उत्तरदायी असल्याचं चित्र ठळकपणे दिसलं तर अधिक वेग येईल. भाजपच्या मंत्र्यांसाठी लागू असलेली अलिखित आचारसंहिता शिंदेंच्या मंत्र्यांना मात्र लागू नाही. त्यामुळे भविष्यात ते अधिक अडचणीत येऊ शकतात. शिंदे सरकार धावू लागलं आहे. रोजच्या रोज काही ना काही निर्णय होत आहेत. वाढीव निकषानुसार अतिवृष्टीची  मदत जाहीर केली अन् शेतकऱ्यांच्या खात्यात ती लगेच जमाही होत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांच्या खात्यात एकाचवेळी पैसे जमा झाले. याबाबत २०१९ आधीच्या चुका सुधारल्या आहेत. 

उद्योग बाहेर गेल्यावरून सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केलं गेलं, त्यातही प्रकल्प गुजरातेत गेल्याने सध्याच्या सरकारभोवती संशयाचं धुकं निर्माण झालं. फडणवीसांनी तारीखवार वस्तुस्थिती सांगून आरोप करणाऱ्यांना उघडं पाडलं. दिल्लीत त्यांचं मोठं वजन आहे,  पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक झोन आणल्याने ते दिसलंच. फडणवीस ॲक्शन मोडवर आले आहेत.  नव्या गुंतवणुकीचे दोनतीन धमाके त्यांनी लगेच केले तर धुकं विरेल. ते म्हणतात त्या “एचएमव्ही”ची कितीही कॅसेट लागली तरी मग फरक पडणार नाही.
 

... तो गोळीबार हवेतला !

शिंदे गटात नाराजी आहे, लवकरच धमाका होईल, काही लोक बाहेर पडतील, अमुक एका नंबरवर शिंदे गटात गेलेला आणि आता कॅबिनेटमंत्री असलेला एक नेता हा शिंदेंना आव्हान म्हणून उभा राहील, १० तारखेची वाट पहा, अशा कंड्या मातोश्री गटातून पिकविल्या जात आहेत, पण तो हवेतला गोळीबार आहे; त्यात दम नाही. आपल्या गटावर शिंदेंची पकड कुठेही ढिली झालेली नाही. मातोश्रीला मात्र आणखी भोकं पडू शकतात. बाळासाहेब आणि शिवसेनेला हयातभर शिव्या घालणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारांचा मातोश्रीवरील राबता वाढला आहे.

मंत्री कार्यालयं स्थिरावेनात 

मंत्री कार्यालयं अजून स्थिरावलेली दिसत नाहीत. काही मंत्र्यांच्या केबिनची कामं सुरू आहेत. काहींकडे पीए, पीएस, ओएसडीची नावं अंतिम झालेली नाहीत. दोन मंत्र्यांनी तीन महिन्यांत तीन पीएस बदलले. भाजपच्या मंत्री कार्यालयांसाठी असलेली आचारसंहिता शिंदेंच्या मंत्र्यांसाठी लागू नाही, त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे असलेले वादग्रस्त पीए, पीएस त्यांच्याकडे स्थिरावताना दिसत आहेत. मविआ सरकारमध्ये बऱ्याच मंत्र्यांकडे सत्ताबाह्य केंद्रं होती. नवीन सरकारमधील दोनतीन मंत्र्यांवर सत्ताबाह्य केंद्रांनी जाळं फेकलं आहेच.