शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे अखेर एकदाचे गंगेत न्हाले!

शिंदे - फडणवीस सरकारकडे मजबूत बहुमत आहे. उभय पक्षांमध्ये प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या आमदारांचा भरणा आहे.

उभा महाराष्ट्र गेल्या अनेक दिवसांपासून जिची प्रतीक्षा करीत होता, ती घटिका अखेर आली! शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे अखेर एकदाचे गंगेत न्हाले! मंत्रिमंडळाचे गठन झाले असले तरी त्याला अद्याप पूर्णत्व काही प्राप्त झालेले नाही. मंगळवारच्या विस्तारानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री धरून मंत्रिमंडळाची सदस्य संख्या अवघी २० झाली आहे. एवढ्या कमी मंत्र्यांसह महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचा कारभार हाकणे शक्य नाही. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात कमाल ४२ मंत्री असू शकतात. अर्थात त्यापैकी किमान तीन - चार मंत्रिपदे इच्छुकांचा पोळा फुटू नये म्हणून रिक्त ठेवावीच लागतात; पण तरीदेखील आणखी सुमारे २० आमदारांना मंत्रिपदे देणे सहज शक्य आहे.

शिंदे - फडणवीस सरकारकडे मजबूत बहुमत आहे. उभय पक्षांमध्ये प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या आमदारांचा भरणा आहे. तरीदेखील मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी प्रचंड विलंब झाला आणि विस्तारानंतरही पूर्ण मंत्रिमंडळ गठीत झालेच नाही! सरकारच्या कर्त्याधर्त्यांच्या मनात असलेली धाकधूकच मंत्रिमंडळाच्या स्वरूपातून दृग्गोचर होत आहे. एकाही महिलेचा मंत्रिमंडळात समावेश नाही. शिवाय मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक असमतोलही आहे. विदर्भासारख्या राज्यातील सर्वात मोठ्या प्रदेशाच्या वाट्याला अवघी दोन, तर मुंबईसारख्या महानगरीच्या वाट्याला अवघे एकच मंत्रिपद आले आहे.

दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्राला तब्बल पाच मंत्रिपदे मिळाली आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेतून शिवसेनेला बेदखल करण्याचा चंग भाजप आणि शिंदे गटाने बांधला असताना, मुंबईच्या वाट्याला अवघे एकच मंत्रिपद यावे आणि त्या पदावरही अमराठी आमदाराची वर्णी लागावी, हे आश्चर्यकारक आहे. अनेक जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. दुसरीकडे औरंगाबादला तीन आणि जळगावला दोन मंत्रिपदे लाभली आहेत. संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार या वादात सापडलेल्या दोन नेत्यांना मंत्रिपद मिळाल्यावरून टीका सुरू झाली आहे.

अब्दुल सत्तार यांच्या मुलींसंदर्भात जी माहिती नुकतीच बाहेर आली आहे, ती लक्षात घेता विरोधक त्यांच्या मंत्रिपदावरून गदारोळ करतील, हे स्पष्टच आहे. राठोड यांच्यावर तर भाजपच्याच नेत्या चित्रा वाघ यांनी टीकेचे आसूड ओढले आहेत आणि त्यांच्या विरोधातील लढाई सुरूच राहील, असा इशारा दिला आहे. संजय राठोड हे उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात असताना, भाजपनेच त्यांना लक्ष्य करून पायउतार होण्यास भाग पाडले होते. या पार्श्वभूमीवर, साधनशुचितेचा आग्रह धरणारा भाजप आता त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहभागाचे समर्थन कसे करणार, हे बघणे मनोरंजक ठरणार आहे. हे कमी की काय म्हणून, मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने शिंदे गटातूनही नाराजीचे स्वर उमटू लागले आहेत.

सध्याच्या घडीला ते क्षीण असले तरी भविष्यात त्यांचा जोर वाढणारच नाही, याची शाश्वती नाही. त्यातच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील बंडाळीमध्ये अग्रेसर असलेल्या आणि त्या बळावर मंत्रिपद मिळण्याची पुरेपूर आशा असलेल्या काही जणांना मंत्रिपदाने हुलकावणी दिल्याने, विरोधकांनी त्यांची खिल्ली उडवून त्यांना डिवचणे सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नाराजीचे स्वर वाढत जाणार नाहीत, याकडे लक्ष देण्याचे आणखी एक काम यापुढील काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्याला येणार आहे. स्वपक्षात फूट पाडणे सोपे, पण सत्ताप्राप्तीनंतर सहकाऱ्यांना एकत्र टिकवून ठेवणे अत्यंत कठीण, असा अनुभव शिंदे यांना येऊ शकतो. त्यातच शिंदे गटाने आम्ही शिवसेनेतच आहोत, किंबहुना आम्हीच शिवसेना आहोत, अशी भूमिका घेतल्याने नाराज आमदारांना परतीची वाट धरण्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

माझ्यासोबतचे सगळेच मुख्यमंत्री, हे वक्तव्य टाळ्या मिळविण्यासाठी उपयोगी पडते. पण, प्रत्यक्षात सत्ता राबविण्यासाठी नाही! जसे पैशाचे काम पैसाच करतो, तसे सत्तेचे काम सत्ताच करते! बहुधा हे ध्यानात आल्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब झाला असावा. अर्थात आणखी विस्ताराची संधी आहेच आणि त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेत, शिंदे त्यांचे घर एकसंध ठेवू शकतील, अशी आशा करण्यास हरकत नसावी. सर्वसामान्य माणसाला या राजकारणात घटका, दोन घटका चघळण्यापलीकडे काहीही रस नसतो. आपले रोजचे जिणे सुकर व्हावे आणि त्यासाठी सरकारला जी भूमिका बजावायची असते, ती सरकारने व्यवस्थित बजावावी, एवढीच सामान्य मनुष्याची अपेक्षा असते. तेव्हा आता शिंदे - फडणवीस सरकारने तातडीने त्याकडे लक्ष पुरवावे म्हणजे बरे होईल!