सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले अखंडतेला प्राधान्य!

कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्दबातल करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे आपण आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्दबातल करण्याच्या संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला, विघटित करण्यासाठी नव्हे, याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. कलम ३७० कायमस्वरूपी नव्हते या बाबीचीही दखल न्यायालयाने घेतली.

जम्मू काश्मीर आणि लडाखचा नितांतसुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य डोंगर कलाकारांना आणि साहसीवीरांना पिढ्यान् पिढ्या साद घालत आली आहेत. हे असे स्थान आहे जिथे उदात्तता आणि अलौकिकता यांचा संगम होतो, जिथे हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे आणि नद्यांचे निखळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंबित करतात. मात्र गेल्या सात दशकांपासून या ठिकाणांनी हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवले.

दुर्दैवाने शतकांच्या वसाहतवादामुळे, आर्थिक आणि मानसिक दमनामुळे आपण एक प्रकारे गोंधळलेला समाज बनलो. अतिशय मूळ गोष्टींबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी आपण गोंधळाकडे नेणाऱ्या द्विधा भूमिकेला मान्यता दिली. दुर्दैवाने जम्मू आणि काश्मीर अशा मानसिकतेचा मोठा बळी ठरले. स्वातंत्र्याच्या वेळी आपल्याला राष्ट्रीय एकात्मतेची नवी सुरुवात करण्या पर्याय होता; पण त्याऐवजी दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करणारा निर्णय घेतला गेला. माझ्या जीवनाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच जम्मू आणि काश्मीर आंदोलनाशी जोडले जाण्याची संधी मला मिळाली. जम्मू आणि काश्मीर हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही, या वैचारिक चौकटीशी मी बांधील आहे.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे नेहरू मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते संभाळत होते आणि दीर्घकाळ सरकारमध्ये राहू शकले असते. तरीही काश्मीर मुद्यावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी पुढचा खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जिवावर बेतला, त्यांचे प्रयत्न आणि त्याग यामुळे काश्मीर मुद्दा कोट्यवधी भारतीयांशी भावनिकदृष्ट्या जोडला गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी अटलजींनी 'इन्सानियत', 'जम्हूरियत' आणि 'काश्मिरीयत' हा प्रभावी संदेश दिला; जो सदैव स्फूर्तीचा मोठा स्त्रोत ठरला. 
माझा हा कायम विश्वास होता की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जे काही झाले, ती आपल्या देशाची आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांचीही मोठी फसवणूक होती. देशावरचा हा कलंक, तिथल्या लोकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मला जे काही करता येईल, ते करण्याची माझी तीव्र इच्छा होती. जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेची दुःखे, त्यांच्या वेदना दूर करण्याचीही माझी कायमच इच्छा होती.

अगदी साध्या आणि स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर कलम ३७० आणि ३५ (अ) हे त्यातील महत्त्वाचे अडथळे होते. त्या अडथळ्याचा त्रास गरीब आणि दुर्बल लोकांना होत होता. कलम ३७० आणि ३५ (अ)मुळे, जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि त्यांच्या इतर सर्व देशबांधवांना मिळणारी, तेवढ्याच हक्काची, विकासाची फळे त्यांना कधीही मिळाली नसती. या कलमांमुळे एकाच देशात राहणाऱ्या लोकांमध्ये एक अंतर निर्माण झाले होते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या समस्या दूर करण्यास इच्छुक लोकांना, कितीही इच्छा असली तरीही काही करता येत नव्हते. एक कार्यकर्ता म्हणून गेली कित्येक दशके हा प्रश्न मी जवळून पहिला आहे. त्यामुळेच मला या समस्येशी संबंधित निश्चित गोष्टी आणि त्यातील गुंतागुंत याची जाणीव होती. एका गोष्टीबाबत मात्र मला स्वच्छ माहिती होती की, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना विकास हवा आहे आणि त्यांना आपली बलस्थाने, कौशल्ये यांच्या बळावर भारताच्या विकासात योगदानही द्यायचे आहे. त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी एक उत्तम, हिंसाचारमुक्त आणि अनिश्चिततेपासून मुक्त आयुष्य, भविष्य हवे आहे. म्हणूनच, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची सेवा करताना आम्ही तीन स्तंभांना प्राधान्य दिले. नागरिकांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांना पाठबळ देणाऱ्या कृतींद्वारे जनतेत विश्वास निर्माण करणे आणि विकास, विकास आणि केवळ विकासाला प्राधान्य देणे.

२०१४ मध्ये आम्ही कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण पूर आला आणि काश्मीर खोऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी श्रीनगरला गेलो होतो. पुनर्वसनासाठी विशेष साहाय्य म्हणून १००० कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती, संकटग्रस्त लोकांना पाठिंबा देण्याच्या आमच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे हे द्योतक होते. त्यावेळी मला विविध क्षेत्रातल्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या संवादांमध्ये एक समान धागा होता. लोकांना विकासाबरोबरच अनेक दशकांपासून पसरलेल्या भ्रष्टाचारापासून स्वातंत्र्यही हवे होते. त्याच वर्षी, जम्मू- काश्मीरमध्ये ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या स्मरणार्थ मी दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला. दिवाळीच्या दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचाही मी घेतला होता.

निर्णय ११ डिसेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'ची भावना बळकट झाली आहे. एकता आणि सुशासनाविषयीच्या सामाईक वचनबद्धतेचे बंध हीच आपली व्याख्या असल्याची आठवण हा निर्णय करून देत आहे. आज जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये जन्माला आलेले प्रत्येक बालक एका स्वच्छ कॅनव्हासच्या पार्श्वभूमीवर जन्माला आले असून, या कॅनव्हासवर तो किंवा ती अतिशय उज्ज्वल भवितव्याच्या आकांक्षांचे चित्र रंगवू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात एक पुढचे पाऊल आपण टाकले आहे.