मंत्रालय ते सचिवालय; ४० दिवस उलटूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडलाय...पण नेमकं का?

सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय तरी निकाल होणार नाही. तोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू नका, असे काही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा दिवस काही उजाडत नाही. त्याचे कारणही मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री सांगत नाहीत. किमान पाच ते सहा वेळा ‘अधिकृतपणे’ मात्र सांगण्यात आले आहे की, मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार! लवकर या शब्दाचा अर्थ एक-दोन-चार दिवस असे महाराष्ट्रातील जनता समजून होती; पण चाळीस दिवस होत आले तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या द्विसदस्यीय राज्य मंत्रिमंडळात भर पडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेतून फुटलेल्या साेळा आमदारांचा न्यायनिवाडा व्हायचा आहे. त्या सुनावणीची तारीख वारंवार पुढे जाते आहे.

सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय तरी निकाल होणार नाही. तोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू नका, असे काही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही.  शिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाची तशी मागणीही नाही. भाजप आणि शिंदे गटाची शिवसेना यांच्यात मंत्रिमंडळ बनवण्यावरून तीव्र मतभेद आहेत,  असेही समोर येत नाही. भाजपने या विषयावर निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांना दिले आहेत. त्यांना मध्यरात्री चर्चा करण्याची आवड असल्याचे दिसते. आतापर्यंत सहा वेळा तरी महाराष्ट्राच्या द्विसदस्य मंत्रिमंडळाला चर्चेला त्यांनी रातोरात दिल्लीला पाचारण केले. त्यात काय चर्चा होते, कोठे घोडे अडले आहे, याची कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना अधिकृतपणे दिली जात नाही. वास्तविक तो लोकशाहीतील चौथा स्तंभ आहे.

प्रशासन, न्यायपालिका आणि शासन यांचे काय निर्णय होतात, याची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार असणाऱ्या चौथ्या स्तंभाला ते सांगितले पाहिजे. त्याचा वापर भाजप सोयीस्करपणे करतो आहे आणि चौथा स्तंभ तसा वापर करून घेऊदेखील देतो आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपल्या सार्वजनिक जीवनात आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या समाजव्यवस्थेत मूलभूत बदल झाल्याचे हे लक्षण नाही का? दरम्यान, सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला पुढे सरकत नाही, म्हणून मंत्रिमंडळ स्थापन होत नाही, असे मानले तर महाराष्ट्रातील प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत काही अडचणी उभ्या राहत आहेत. ठाण्याच्या एका वकील महाशयांना बंदूक बाळगण्याचा आणि चालविण्याचा परवाना हवा होता.

पोलीस आयुक्तांनी तो नाकारला. या निर्णयाविरोधात वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले! पोलीस आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात गृहमंत्र्यांकडे एक सुनावणी होते. तसे अधिकार मंत्र्यांना असतात. थेट न्यायालयात जाण्याअगोदर मंत्र्यांकडे अपील करता येते आणि आयुक्तांच्या निर्णयावर मंत्रिमहोदय निर्णय देऊ शकतात.अशी अर्धन्यायिक सुनावणी घेण्याचे अधिकार सर्वच खात्याच्या मंत्र्यांना काही विषयात असतात. या मागणीत न्यायालयाने आदेश द्यावा तर गृहमंत्रिपदच अनेक दिवस रिक्त आहे, परिणामी कोणाला आदेश द्यायचा, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानेच केला. वास्तविक अशी अडचण येऊ नये म्हणून मंत्र्यांना असलेले अधिकार सचिवांना देऊन मंत्रालयाचे सचिवालय करण्यात आलेच आहे. प्रत्येक राज्यात राज्य शासनाच्या मुख्यालयात कार्यालये असतात. तेथे सर्व सचिव बसतात म्हणून त्यांना सचिवालय म्हटले जाते. मात्र, महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, ज्याने सचिवालयाचे नामांतर मंत्रालय असे केले आहे. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ऐंशीच्या दशकात हा बदल झाला.

सचिवांशी सल्लामसलत करून मंत्री जे निर्णय घेतात, ते राज्याला लागू होत असतात. सचिव हे नोकरदार आहेत, तर लोकप्रतिनिधी हे सार्वभौम प्रतिनिधी म्हणून श्रेष्ठ ठरतात. त्यांच्या सल्लामसलतीचे ‘आलय’ म्हणजे जागा ही श्रेष्ठ ठरते, असा विचार त्यामागे होता. त्यानुसार सचिवालयाचे ‘मंत्रालय’ असे नामाभिधान करण्यात आले. सध्याच्या मंत्रालयाची इमारत १९५५ मध्ये बांधण्यात आली. असंख्य राजकीय घडामोडींची ही इमारत साक्षीदार आहे. महाराष्ट्र नेहमीच स्थिर राजकीय परिस्थितीचे राज्य म्हणून नावाजलेले आहे. अशा प्रकारचे विनामंत्र्यांचे राज्य मंत्रिमंडळ कार्यान्वित असण्याचे प्रसंग आले नव्हते. सध्या सलग चाळीस दिवस शासन-प्रशासन ठप्प झाल्याच्या अवस्थेत मंत्रालयाची ही भव्य वास्तू मंत्र्यांची आतुरतेने वाट पाहते आहे. जनतेच्या महत्त्वाच्या विषयांवर आणि समस्यांवर तोडगा काढणारे निर्णय अपेक्षित आहेत. याच उदात्त हेतूने सचिवालयाचे मंत्रालय करण्यात आले. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने नाव मंत्रालय असले तरी ते सचिवालय झाले आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.