कर्जमाफीचे शेपूट! राजकीय गाजावाजा होतो अन् प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही

अतिवृष्टीने उभ्या पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरला नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली आहे. त्याच्या याद्या तयार होणार, त्यांना मंजुरी मिळणार आणि मग निधी पाठविला जाणार हे लांबलचक शेपूट कधी संपतच नाही. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा शेवट होतच नाही. सध्या दोन कर्जमाफी योजनांची पूर्तता न होता अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. दरम्यान, प्रोत्साहन अनुदान योजना ही कर्ज भरणाऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कमही अद्याप सर्व शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. दरम्यान, अतिवृष्टीने उभ्या पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरला नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली आहे. त्याच्या याद्या तयार होणार, त्यांना मंजुरी मिळणार आणि मग निधी पाठविला जाणार हे लांबलचक शेपूट कधी संपतच नाही. 

राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस असताना २०१६ मध्ये 'छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना' जाहीर करण्यात आली. त्या योजनेचे निकष निश्चित करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी गेला आणि प्रत्यक्षात थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार होऊन कर्जमाफी होईपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. आचारसंहितेमुळे कर्जमाफी थांबली गेली. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पुन्हा सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना पूर्ण न करता ती गुंडाळून ठेवून 'महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली.

पहिल्या कर्जमाफी योजनेतून सुमारे सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता. त्याची रक्कम पाच हजार नऊशे कोटी रुपये होती. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. ती शेतकऱ्यांना सरसकट देण्यात आली. ही प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात आली. कर्ज थकविणाऱ्यांना माफी मिळते आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने लावून धरली. ती मान्य झाली आणि वेळेवर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय झाला. 

कर्जमाफीचा गाजावाजा करायचा, मात्र त्याचा लाभ वेळेवर मिळेल याची शाश्वती नसते. फडणवीस सरकार सत्तेवर असताना छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेद्वारे सहा लाख शेतकऱ्यांना पाच हजार नऊशे कोटी रुपये द्यायचे राहूनच गेले. त्यानंतर दोन सरकारे सत्तेवर आली. देवेंद्र फडणवीस अर्थखात्यासह उपमुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. मध्यंतरीच्या काळात दुसरी कर्जमाफी योजना महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केली. त्याची अंमलबजावणी झाली. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले. 

राज्यकर्ते घोषणा करण्यात वाकबगार असतात. त्याचा प्रचार अन् प्रसारही करतात. प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर कामे होत नाहीत. फडणवीस यांनी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षे त्याचे निकष निश्चित होत नव्हते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी म्हणजे बड्या शेतकऱ्यांना घबाड मिळणार आहे. ऐपत असूनही कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत, शेती आहे; पण त्याचबरोबर नोकरदारही आहे. अशांना कर्जमाफी कशासाठी द्यायची? अशा एक ना अनेक शंका-कुशंका उपस्थित करण्यात आल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कागदावरच राहिली आहे. शेतीसाठी कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनांना दिले जाते आणि ते थकल्यावर माफीसाठी लवकर निर्णय घेतला जात नाही. 

पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. सहकारी साखर कारखान्यांकडे ऊस पाठविताच सोसायटीच्या याद्यांनुसार कर्जाची रक्कम परस्पर कापून घेतली जाते. परिणामी कर्जवसुलीचे प्रमाण चांगले राहते. शिवाय या विभागात अल्पभूधारक तसेच छोटे शेतकरी अधिक आहेत. त्यांना विविध निकषांचा लाभ होतो. याउलट विदर्भ-मराठवाड्यात कोरडवाहू शेती अधिक आणि क्षेत्र अधिक असल्याने निकष लावताना अडचणी निर्माण होतात. शेतकऱ्यांना तुटपुंजे उत्पादन मिळते. त्याला चांगला दर मिळाला तर कर्जाची परतफेड करता येते. 

थेट हातात पैसा पडला तर तो खर्च होऊन जातो. इतर खर्चही सातत्याने वाढत आहेत. परिणामी विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी दरवर्षी अडचणीत येतो. अशा पद्धतीने कर्जमाफीची योजना राबविली तर त्याचा उद्देशही साध्य होत नाही किंबहुना कर्जपुरवठा करणाऱ्या सोसायट्या आणि बँकांदेखील अडचणीत येतात. त्यामुळेच राष्ट्रीयीकृत बँकांची शेतीसाठी कर्जपुरवठा करण्याची इच्छा नसते. कर्जमाफीचा राजकीय गाजावाजा अधिक होतो आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही, हेच या योजनेवरून स्पष्ट दिसते.