व्हिएतनामच्या हुशार मुलांचं ‘टॉप सिक्रेट’

शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत मात्र व्हिएतनामधील मुलं त्यांच्यापेक्षा सहापटींनी श्रीमंत अशा ब्रिटन, कॅनडासारख्या देशांशी स्पर्धा करतात आणि त्या देशातील मुलांना गणित, विज्ञान, वाचन, लेखन या विषयात मागे टाकतात.

हो ची मिन्ह हे व्हिएतनामचे संस्थापक. व्हिएतनामचे गाॅडफादर म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. ते नेहमी म्हणायचे आपल्याला जर पुढचे १०  वर्षं फायदा हवा असेल तर आपण प्रत्येकाने झाड लावायला हवं आणि  पुढची १०० वर्षे फायदा हवा असेल तर  देशातील लोकांना घडवणं, त्यांच्या मनाची, बुद्धीची मशागत करणं आवश्यक आहे. हो ची मिन्ह यांनी व्हिएतनामच्या प्रगतीचं जे स्वप्न पाहिलं होत ते स्वप्न आज त्यांच्या देशातील मुलं पूर्ण करत  आहेत. 

आज व्हिएतनामधील मुलं जगातल्या सर्वात उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्थेत शिकतात. व्हिएतनामचं दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३,७६० अमेरिकन डाॅलर्स आहे. पण, शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत मात्र व्हिएतनामधील मुलं त्यांच्यापेक्षा सहापटींनी श्रीमंत अशा ब्रिटन, कॅनडासारख्या देशांशी स्पर्धा करतात आणि त्या देशातील मुलांना गणित, विज्ञान, वाचन, लेखन या विषयात मागे टाकतात. आर्थिकदृष्ट्या जेमतेम असलेल्या देशाने शैक्षणिक क्षेत्रात ही प्रगती कशी साधली? याचं रहस्य शाळेतल्या वर्गामधे दडलं आहे. असं काय होतं तिथे? 

व्हिएतनामधील लाओ काई प्रांतातील बॅट क्झॅट प्राथमिक शाळेतल्या एका छोट्याशा वर्गात मुलं बसलेली असतात. वर्ग सुरू असतो. दुसऱ्या इयत्तेत शिकणारी थू मिन नग्युएन नावाची मुलगी ग्रूप लीडर म्हणून उभी असते. ती ग्रूपमधल्या मुलांशी चर्चा करून उदाहरण सोडवत असते. हे सुरू असताना वर्गशिक्षिकाही वर्गात उपस्थित असतात. पण त्या ग्रुप लिडरला काही अडचण आली तर मदत करणं एवढीच त्यांची भूमिका असते.  समूह चर्चा करून शिकणं, अभ्यास समजावून घेणं हे येथील शिक्षण पद्धतीचं वैशिष्ट्यं आहे. 

१३ वर्षांपूर्वी व्हिएतनामधील शाळांमध्ये हे चित्रं नव्हतं.  पारंपरिक पद्धतीनेच मुलं शिकत. शिक्षक शिकवणार, सांगणार, मुलं ते लिहून घेणार. असंच सुरू होतं. वरच्या वर्गातील मुलांचं गळतीचं प्रमाण वाढू लागल्यावर  मुलांना आणि शिक्षकांना पुरेसं साहित्य उपलब्ध नसणं, शिक्षकांना प्रशिक्षण नसणं हे शिक्षण व्यवस्थेतील दोष, कमतरता व्हिएतनाम सरकारने अतिशय गांभीर्यपूर्ण घेतले आणि २०१० पासून व्हिएतनाम सरकारने ‘एसक्युएला नूएव्हा’ - इंग्रजीमध्ये ज्याला ‘ न्यू स्कूल’ म्हटलं जातं ती - संकल्पना स्वीकारली. प्रायोगिक पातळीवर सुरुवातीला ६ प्रांतातील २४  प्राथमिक शाळांमध्ये ही संकल्पना राबवण्यात आली. या संकल्पनेचे सर्वच ठिकाणी चांगले परिणाम दिसून आल्यावर संपूर्ण ६३  प्रांतातील सर्व शाळांमध्ये न्यू स्कूल ही संकल्पना राबवण्यास सुरुवात झाली आणि व्हिएतनामची मुलं हळूहळू जगात चमकू लागली.

न्यू स्कूल संकल्पनेचा स्वीकार झाल्यानंतर  शिक्षक, पालक आणि समूह यांच्यामध्ये संवाद निर्माण व्हावा यासाठी येथील शाळा विशेष प्रयत्न करतात. शिकण्याची संधी प्रत्येक विद्यार्थ्याला उपलब्ध व्हावी, यासाठी शाळा ‘कम्युनिटी मॅप’ तयार करतात. या नकाशांमुळे आपले विद्यार्थी नेमके कुठे राहातात, कुठून ते शाळेत येतात,  ते शिक्षकांना समजतं. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गरजांचा नेमका अंदाज शिक्षकांना येतो आणि त्याप्रमाणे ते मुलांना त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत मदत करतात. व्हिएतनाममध्ये प्राथमिक वर्गातच मुलं खूप शिकतात. त्यांना शैक्षणिक साहित्य मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतं.  वय वर्षे ५ ते ८  या काळात मुलांना उत्तम शिक्षण देण्याचा प्रयत्न शाळा करतात.  या टप्प्यातच मुलं  जगातल्या गुंतागुंतीच्या आणि गतिमान स्पर्धेत उतरण्याचं कौशल्य आत्मसात करतात.

व्हिएतनाममधील मुलांच्या प्रगतीत शिक्षकांचा वाटा मोठा आहे.  शिक्षणाच्या बाबतीत प्रांतिक विषमता कमी करण्यासाठी दुर्गम भागात शिकवायला जाणाऱ्या शिक्षकांना इतर शिक्षकांच्या तुलनेत जास्त मानधन दिलं जातं. ज्या शिक्षकांचे विद्यार्थी गुणवत्तेत पुढे त्या शिक्षकांना ‘उत्कृष्ट शिक्षक’ म्हणून गौरवलं जातं. व्हिएतनाम सरकार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील २०  टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करतं, हे विशेष!

एसक्यूएला नूएव्हा- जादुई छडी!
एसक्यूएला नूएव्हा या संकल्पनेचा जन्म १९७५ मध्ये कोलंबियामध्ये झाला. शाळांमधली गळती, मुलांनी शिक्षण अर्ध्यावर सोडणं, नापास होण्याचं प्रमाण जास्त असणं, शिक्षक मुलांमधील नातं सुदृढ नसणं, कौशल्यपूर्ण आणि प्रभावी शिकवणारे शिक्षक नसणं, शिक्षकांना तसं प्रशिक्षण नसणं, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध नसणं, या समस्यांमुळे  समाजात विषमता, गरिबी वाढत होती. हे बदलण्याच्या प्रयत्नातून एसक्युएला नूएव्हा संकल्पनेचा जन्म झाला. शिकण्याची पारंपरिक चौकट भेदणाऱ्या या संकल्पनेमुळे शिक्षक, विद्यार्थी यांच्या पारंपरिक भूमिका बदलल्या. शिक्षण मूलकेंद्री झालं. आता ही संकल्पना १४ देशांनी स्वीकारली  आहे.