पाऊस नाही, तर वीज नाही!

गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस पावसाने दांडी मारल्यामुळे विजेची मागणी २६ हजार ८३८ मेगावॅटपर्यंत गेली हाेती.

पावसाळ्यात पाऊस पडत नसेल, तर पाण्याची गरज भागविण्यासाठी विजेचा वापर वाढताे आणि भारनियमनाची चिंता व्यक्त केली जाते. देशातील काही प्रदेशांचा अपवाद साेडला, तर बहुसंख्य प्रदेशात पावसाने दांडी मारली आहे. खरीप हंगामातील पिकांना पाणी देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे, तसेच घरगुती विजेच्या वापरातही वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राला विजेची टंचाई भासावी, अशी परिस्थिती नाही. मात्र, ती कृत्रिमरीत्या तयार केली जाते. औष्णिक वीजनिर्मितीसह सर्व मार्गांनी महाराष्ट्राचीवीजनिर्मितीची क्षमता वापरापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. महाराष्ट्राची वीज उत्पादनाची एकूण क्षमता ३७ हजार ३४८ मेगावॅट आहे.

गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस पावसाने दांडी मारल्यामुळे विजेची मागणी २६ हजार ८३८ मेगावॅटपर्यंत गेली हाेती. महाराष्ट्राची क्षमता पाहता, ही मागणी पूर्ण करणे अशक्य नाही; पण महाराष्ट्रात प्रकल्प क्षमतेनुसार विजेचे उत्पादनच हाेत नाही. महाराष्ट्र वीज उत्पादनात गुजरातनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वापरात मात्र सर्वाेच्च स्थानी आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या सत्तावीस औष्णिक प्रकल्पाद्वारे ७० टक्के विजेचे उत्पादन हाेते. महाराष्ट्र राज्य वीज उत्पादन कंपनीचा वाटा आता ३४.८ टक्क्यांवर आला आहे. याउलट खासगी क्षेत्रातून ५९.९ टक्के उत्पादन हाेते आहे. जलाचा वापर करून १२.५ टक्के वीजनिर्मिती हाेते. साैर, पवन आदी अपारंपरिक ऊर्जेची उत्पादन क्षमता कमी आहे. अणुऊर्जेचा वाटा सहा टक्के आहे.

काेळशाचा वापर करून, उत्पादन करणारे सत्तावीस प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यांचा उत्पादनात ७० टक्के वाटा असला, तरी प्रत्यक्षात उत्पादन हाेत नाही. महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग पाहता औष्णिक वीज उत्पादन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे, शिवाय त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या काेळशाची प्रतही चांगली हवी. महाराष्ट्रात विजेची मागणी तुलनेने इतर राज्यांपेक्षा नेहमीच अधिक राहणार आहे. दरडाेई वीज वापरातही महाराष्ट्र देशाच्या सरासरीपेक्षा पुढे आहे. ऐन पावसाळ्यात भारनियमनाची चर्चा चालू झाली आहे, हे नैसर्गिक संकट खूप भयावह आहे.

पाऊस किंवा शेतीचे उत्पादन सरासरीइतके झाले नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था काेलमडते आणि त्याचा सारा ताण शहरांवर येताे, राज्याच्या तिजाेरीवर येताे. अनेक लाेककल्याणकारी याेजना आखून निधी तिकडे वळवावा लागताे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खान्देशात सरासरी पाऊस हाेण्याची शक्यता कमीच आहे. ऑगस्ट महिना हा सर्वाधिक पावसाचा असताे. मात्र, या महिन्यात १५ ते ४० टक्केच पाऊस झाला आहे. परिणामी, कृषी क्षेत्रातून पिकांना पाणी देण्यासाठी विजेची मागणी वाढली. उसासारख्या सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांनाही पावसाळ्यात पाणी देण्याची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे असली, तरी ती प्रामुख्याने शेतीच्या पाण्यासाठी आहे. काेयना धरणाचा त्यास अपवाद आहे. काेयनेसह महाराष्ट्रात २५ धरणांतून साेडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर वीजनिर्मिती केली जाते. त्यात काेयनेचीच क्षमता १९६० मेगावॅट आहे. अन्य दाेन डझन धरणे लहान आहेत. सर्व धरणांच्या पाण्यातून केवळ २५८० मेगावॅट विजेची निर्मिती हाेते. महाराष्ट्राला हे सर्व अंकगणितातील विजेचे आकडे परवडणारे नाहीत. वीज उत्पादनात दुसरा आणि वापरात पहिला क्रमांक असला, तरी महाराष्ट्राची वाढती अर्थव्यवस्थेची गरज भागविण्यासाठी वीज उत्पादन क्षमता पूर्णत: वापरणे आवश्यक ठरणार आहे. गेल्या मे महिन्यात सर्वाधिक मागणी २८ हजार १२१ मेगावॅटवर गेली हाेती. उन्हाळ्याचा हा परिणाम असला, तरी ऑगस्टच्या अखेरीस पावसाळ्यात ही मागणी २६ हजार ८३८ मेगावॅटवर जाणे चिंता वाढविणारी आहे.

महावितरणची मुख्य जबाबदारी सामाजिक असल्याने, शेतकऱ्यांचा आणि ग्रामीण भागाचा दबाव त्यांच्यावरच वाढताे. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस आणि फळबागांचे प्रमाण माेठ्या प्रमाणात असल्याने, शेतकऱ्यांनी महावितरणाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. भारनियमनाचे तास कमी करण्याचे आश्वासन दिल्यावर शेतकरी शांत झाले. क्षमतेप्रमाणे अपेक्षित उत्पादन न हाेणे ही महाराष्ट्राची माेठी समस्या आहे, शिवाय काही प्रकल्प लवकर पूर्ण हाेत नाहीत. जुने औष्णिक प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण हाेत नाही. परिणामी, महाराष्ट्र क्षमता असूनही अडचणीत येताे. पावसाने ओढ दिल्याने ऑगस्ट महिन्यात या सर्व औष्णिक प्रकल्पांसाठी वीज उत्पादनास सहा काेटी ८० लाख टन काेळसा लागला. पाऊस, हवामान बदलाचा माेठा परिणाम वीज उत्पादन आणि पुरवठ्यावरही झाल्याने भारनियमनाची चिंता वाढते आहे.