स्थलांतरित नागरिकांचे 'मत' वाया जाऊ नये, म्हणून... 

लोकसंख्येतील फार मोठा घटक 'स्थलांतर' या एकाच कारणास्तव मतदान करण्यापासून वंचित राहतो आहे. त्यावर उपाय काढणे आवश्यक आहे !

डॉ. अंजली मुळके, माजी वैद्यकीय अधिकारी

यंदाचे अर्धेअधिक वर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत गेले. या निवडणुकांचा केंद्रबिंदू म्हणजे मतदार राजा..! निवडणूक सरेपर्यंत या मतदार राजाचे औटघटकेचे लाड हरेक पक्ष पुरवताना दिसतात. सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते १०० टक्के मतदान करण्याबद्दल अत्यंत पोटतिडकीने आग्रही होतात. तरीही मतदान जेमतेम सरासरी ६० टक्केची पातळी ओलांडताना दिसते. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही मतांची सरासरी टक्केवारी ६६.०५ टक्के होती. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि ठाणे या देशाच्या आर्थिक उलाढालीच्या शहरांनी तर अगदी सरासरी ५५ टक्क्यांचा आकडा देखील पार केला नाही..! कुठे दडून बसलेले असतात उर्वरित मतदार..? तर, या उर्वरित मतदारांत जास्तीत जास्त लोक हे स्थलांतरित असतात..! देशाची जडणघडण आणि सामाजिक विकासात स्थलांतरित लोक फार मोठे भागीदार आहेत. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनीदेखील या स्थलांतरित जनतेला लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार संपूर्ण प्रमाणात मिळालेला नाही.

शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, मजुरी, विवाह किंवा नैसर्गिक /आर्थिक संकटं आदी कारणांमुळे लोक स्थलांतर करतात. देशांतर्गत स्थलांतरित लोकांपैकी, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणारे असे आंतरराज्यीय आणि एकाच राज्यातल्या ग्रामीण ते जिल्हा अंतर्गत आणि ग्रामीण ते ग्रामीण स्थलांतर करणारे, असे अनेक लोक आहेत. यामध्ये कायमस्वरूपी स्थलांतरित, तर काही जण काही दिवस स्थलांतरित ठिकाणी राहून, पैसा कमवून परत मूळ गावी येतात. हे वर्तुळाकार स्थलांतर! सर्वात जास्त स्थलांतर झालेली संख्या ही रोजगार, नोकरीपेक्षाही विवाहामुळे झालेल्या स्त्रियांची असते. या स्त्रियांचे नाव नव्या ठिकाणच्या मतदार यादीत नोंदवून घेण्यासाठीचा खटाटोप करण्याची मानसिकता किती लोकांमध्ये असेल, हा संशोधनाचाच विषय आहे..! स्थलांतरितांमध्ये जास्त संख्या मजूर आणि विद्यार्थी यांची असते, ज्यांना आपल्या मूळ गावी मतदानासाठी एक-दोन दिवसांसाठी जाऊन येणे अजिबात परवडत नाही.  आणखी एक प्रकार म्हणजे बुद्धिवंतांचे स्थलांतर.. ग्रामीण ते शहर आणि शहर ते परदेश असे बुद्धिवंत लोकांचे स्थलांतर होते. ही आकडेवारी तुलनेत कमी असली तरी हा वर्ग निवडणुकांमध्ये वैचारिक आणि निर्णायक परिणाम देणारा असतो, जो मतदानापासून स्थलांतरामुळेच वंचित राहतो. एकूणातच, लोकसंख्येतील फार मोठा घटक मतदान करण्यापासून 'स्थलांतर' या एकाच कारणास्तव वंचित राहतो आहे.

कायमस्वरूपी स्थलांतरित लोकांना नवीन ठिकाणी मतदार यादीत नाव कसे नोंदवायचे, याची माहिती अनेकदा नसते. वर्तुळाकार व तात्पुरते स्थलांतर करणाऱ्यांना हा पर्यायदेखील उपयोगी ठरत नाही. १९७९ साली आंतरराज्यीय स्थलांतरित जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी एक कायदा, 'इन्स्टंट मायग्रंट वर्कमन अॅक्ट' केला गेला, त्यात या अधिकारांचा विचार होऊ शकला असता; परंतु तो आजपावेतो कागदावरच आहे. भारतीय संविधानानुसार, मतदान हा घटनात्मक अधिकार, तसेच मौलिक कर्तव्य मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयानेही, मतदानाचा अधिकार हा 'आविष्कार (अभिव्यक्ती) स्वातंत्र्य' या मूलभूत अधिकाराचाच भाग असल्याचे कैकदा नमूद केले आहे. परंतु, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्या उदासीनतेचा परिपाक म्हणजे मतदानाची टक्केवारी अर्ध्यावरच राहते.

पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाची सुविधा देण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगास आहेत. २०१९च्या निवडणुकीत, तशी काहीअंशी यशस्वी उपलब्धता करून दिली गेली होती. याची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. आजच्या ऑनलाइन युगात, 'स्थलांतरितांचे मतदान' साध्य करणे फार काही अवघड नाही. सध्या निवडणूक आयोगाकडून 'दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्र' (आरव्हीएम) सारख्या यंत्रांवर प्रयोग करणे सुरू आहे, ही थोडी सकारात्मक गोष्ट म्हणावी लागेल. नवीन ठिकाणी मतदार यादीत नाव नोंदवून घेण्यासंदर्भात अधिकाधिक जनजागृती देखील महत्त्वाची ठरू शकते, याचादेखील विचार व्हायला हवा.