शब्द हे ब्रह्म, ते ‘असंसदीय’ कसे असतील?

प्रश्न खासदारांच्या संसदेतल्या वर्तनाचा आहे. शब्दांनाच पिंजऱ्यात उभे करून काय साधले जाणार? बोलण्यात मुद्दा असेल, तर कठोर शब्दांची गरजच नसते!

- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

असंसदीय शब्दांची यादी तसे पाहता दरवर्षी जाहीर होते, पण या वेळच्या नव्या यादीवरून बराच वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांनी विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे असे म्हटले. शब्दांवर अशा प्रकारचा अंकुश लोकशाहीमध्ये योग्य नाही. जीवनात हरघडी उपयोगी पडणारे शब्द असंसदीय कसे असू शकतील? 

आता जरा या शब्दांवर नजर टाका. तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंट-शंट, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, निकम्मा, बालबुद्धी, उलटा चोर कोतवाल को डाटे, उचक्के, अहंकार, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना असे शब्द  संसदेत वापरले गेले तर ते रेकॉर्डमधून काढून टाकले जातील. 
सत्तारूढ पक्षावर टीका करताना वारंवार वापरले जातात तेच शब्द जाणूनबुजून काढले गेले आहेत असे विरोधकांचे म्हणणे! त्यामुळे हुकूमशहा, दादागिरी, दंगा हे शब्दसुद्धा आता असंसदीय ठरले आहेत. समजा, कुठे दंगल झाली आणि संसदेत त्याबद्दल चर्चा करायची आहे तर दंगा शब्द न वापरून कसे चालेल? शब्दांना  ‘असंसदीय’ ठरवण्याची ही परंपरा योग्य नव्हे!

मी अठरा वर्षे संसदीय राजकारणात होतो, पत्रकारही आहे. शब्दांची सार्थकता जाणतो. संसदीय आणि असंसदीय शब्द हा वाद केवळ हिंदुस्थानात नाही. जगातल्या अनेक देशात अनेक शब्दांचा उपयोग वेळोवेळी प्रतिबंधित केला गेला आहे.

भारतातही १९५४ पासून अशी यादी तयार केली जाऊ लागली. कुठल्यातरी संदर्भात विशिष्ट शब्द सभापतींनी अशिष्ट मानून तो वापरायला मनाई केली. नंतर राज्यांच्या विधानसभांतही ही प्रक्रिया सुरू झाली. आता दरवर्षी नवी यादी तयार होते. या वेळच्या यादीवरून सर्वाधिक वादंग निर्माण झाला आहे. 

खरे तर, शब्द हे ब्रह्म आहेत. तीच आपली भारतीय संस्कृती आणि परंपराही आहे. भाव प्रकट करण्याचे माध्यम शब्द असतात. शिव्या सोडल्या तर सामान्यतः कोणताच शब्द असंसदीय होऊ शकत नाही. काही शब्द कठोर जरूर असतील, बोचरेही असतील. एक छोटासा शब्द नातेसंबंधांच्या चिंध्या करू शकतो. धनुष्यातून सुटलेला बाण आणि तोंडातून सुटलेला शब्द परत आणता येत नाही.  व्यक्तिगत जीवन असो, सामाजिक अवकाश असो वा संसद, शब्दांचा उपयोग समजून उमजून केला पाहिजे. कठोर शब्दांमुळेच महाभारत घडले आणि कठोर शब्दांमुळेच रावणाची लंकाही जळाली.

आपल्या म्हणण्यात दम असेल, विचारामागे योग्य ती तर्कसंगती असेल तर कोणालाही दुखावणाऱ्या कठोर शब्दांचा वापर करण्याची गरजच पडत नाही. एकदा हेमकांत बरुआ यांनी आवेशात येऊन नेहरूंना अपशब्द वापरला. तरीही नेहरूंनी त्यांना चहाला बोलावले आणि सांगितले, ‘तुम्ही बोलता चांगले, पण रागावता फार!’ फिरोज गांधीही जबरदस्त प्रहार करीत, पण त्यांचे शब्द संयमित असत.

परिस्थिती कशी बिघडते ते पाहिले आहे. आता, भाजपा, काँग्रेस, लालूजी, ममतादीदी, जयललिता, करुणानिधी या शब्दांमध्ये काय  असंसदीय आहे? - पण ही नावे घेताच विरोधक तुफान उभे करत. आजही ते दिसतेच. सर्वोच्च न्यायालयात खडाजंगी वाद-प्रतिवाद होतात, पण तिथे कधी हा असंसदीय शब्दांचा मुद्दा उपस्थित होतो का? - नाही! कारण तिथे वर्तनातली सभ्यता पाळली जाते. विरोधी पक्षांबद्दल सभ्यता राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, तसेच विरोधी खासदारांनीही आपले संसदीय आचरण इतरांनी त्यापासून प्रेरणा घ्यावी असे ठेवले पाहिजे. 

तरुण मतदारांचे आपल्या खासदार, आमदारांच्या वर्तनाकडे लक्ष असते. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर मानले जाते. आपल्या आराध्य देवतेसमोर  असेल, तसेच वर्तन संसदेतही असले पाहिजे. वर्तन सुसंस्कृत असेल तर एखादा शब्द असंसदीय ठरण्याचा प्रश्नच येणार नाही. 

१९५६ साली गोडसे हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीत टाकला गेला. राज्यसभेत तत्कालीन उपसभापती पीजे कुरियन यांनी एका खासदाराला गोडसे हा शब्द वापरायला मनाई केली. तेव्हा शिवसेनेचे तत्कालीन खासदार हेमंत गोडसे यांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यांनी लोकसभेच्या त्यावेळच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहिले, ‘गोडसे तर माझे आडनाव आहे. माझे नाव असलेला शब्द मी वापरायचा नाही, हे कसे?’ 

- सभापतींनी ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीतून काढून टाकला आणि केवळ पूर्ण नाव ‘नथुराम गोडसे’ प्रतिबंधित मानले जाईल, असा निर्देश दिला.

जाता जाता:

रशियाकडून ‘एस ४००’ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करणाऱ्या भारताबद्दल अमेरिका कोणती भूमिका घेणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. दोन वर्षांपूर्वी तुर्कस्तानने रशियाकडून एस ४०० क्षेपणास्त्रे घेतली तेव्हा नाराज झालेल्या अमेरिकेने त्या देशावर कडक प्रतिबंध लावले. 

भारताने त्याची पर्वा केली नाही आणि व्यवहार पूर्ण झाला. आता अमेरिका काय करते याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. भारतावर निर्बंध लावण्याचा विचारसुद्धा करणे हे अमेरिकेला परवडणारे नाही. मागच्या आठवड्यात भारतवंशी अमेरिकन खासदार रोहित खन्ना यांनी भारताला विशेष सूट देण्याचा प्रस्ताव त्यांच्या संसदेपुढे मांडला आणि तो स्वीकारला गेला. ही आपल्या देशाची ताकद!... सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा!