...तर भाजपला पुन्हा अच्छे दिन

केंद्र, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यातील २२ जागी मोदींचा भाजप आज सत्तेवर आहे.

- सुरेश द्वादशीवार 
केंद्र, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यातील २२ जागी मोदींचा भाजप आज सत्तेवर आहे. त्यातील त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, आसाम, अरुणाचल व उत्तर प्रदेशात त्याने स्वबळावर सत्ता मिळविली तर मणिपूर, महाराष्ट्र, बिहार व गोवा येथे मित्रपक्षांच्या मदतीने तो सत्तारूढ झाला आहे. याउलट काँग्रेस पक्ष कर्नाटक, पुडुचेरी, मिझोरम व पंजाब या चार जागी तर दिल्लीत आप, प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, ओरिसात बिजू जनता दल, तेलंगणात तेलंगण राष्ट्रीय समिती, आंध्रात तेलगू देसम, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक, केरळात डावी आघाडी तर सिक्कीममध्ये डेमोक्रॅटिक हे प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहेत. नागालॅन्ड व मेघालयातील स्थिती अनिश्चित आहे. केंद्रातील मोदी सरकार पूर्वी स्वबळावर बहुमतात होते. आता त्यासाठी त्याला मित्रपक्षांची मदत घेणे आवश्यक झाले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड व गुजरात या चार राज्यात २०१४ पूर्वीही भाजप सत्तेवर होता. इतर राज्ये त्याने मोदींच्या राजवटीत जिंकली आहेत. २०१९ च्या निवडणुकांना सामोरा जाणारा भारत असा आहे. मात्र तेव्हाच्या व आताच्या राजकीय वातावरणात फार मोठे बदल घडून आले आहेत.
२०१४ ची निवडणूक मोदींनी एकहाती जिंकली. तेव्हाचा सत्तारूढ काँग्रेस पक्ष एवढा विस्कळीत, विकलांग व मनाने दुबळा होता की त्याचा सहभागही त्या निवडणुकीत फारसा कुठे दिसला नाही. परिणामी ३१ टक्के मते मिळवून मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले. भाजपमध्ये उत्साह संचारला आणि संघाचे बँडही जोरात वाजू लागले. मोदींचे सरकार चमत्कार घडवील असेच वातावरण तेव्हा निर्माण झाले. विदेशातील काळे धन देशात येईल आणि प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात किमान १५ लक्ष रुपये जमा होतील. देशाचा विकासदर नऊ टक्क्यांपुढे जाईल. पाकिस्तानएवढाच चीनलाही मोदी धडा शिकवतील. देश काँग्रेसमुक्त होऊन त्यात बुलेट व मेट्रोंची धावाधाव सुरू होईल. नद्या स्वच्छ होतील, एवढ्या की नागपूरच्या नाग नाल्यातूनही जहाजे वावरताना लोकांना दिसतील. मात्र मोदींनी पहिला चमत्कार घडविला तो चलनात बदल करून. त्यामुळे देशाला १५० कोटींचा फटका बसला. त्याचवेळी बँकांसमोरील रांगांत उभी असलेली १५० वर माणसे फुकट मृत्यू पावली. विकासाचा दर ६ ते ७ टक्क्यांवरच रखडला. पाकिस्तान भारताची माणसे दरदिवशी मारत राहिला आणि चीनने अरुणाचलवरचा त्याचा दावा तसाच ठेवला. बुलेटचे रुळ व मेट्रोचे सांगाडे उभे करण्याचे काम सुरू आहे आणि नागनाला अजून जहाजांची वाट पाहात आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आणि बेरोजगारांची संख्याही मोठी झाली. चार वर्षे वाट पाहिल्यानंतरही जनतेला सरकारचे एकही आश्वासन पूर्ण झाल्याचे दिसले नाही. मंत्र्यांची कांडे बाहेर आली नाहीत. मात्र उद्योगपतींनी देशाला हजारो कोटींनी गंडवून सरकारच्याच मदतीने विदेशांचा आश्रय घेतलेला दिसला. राष्टÑीयीकृत बँका थकबाकीच्या वजनाने मोडकळीला आल्या. २०१७ या एकाच वर्षाची त्यांची थकबाकी ८७ हजार कोटींवर गेली.
बहुसंख्यांकवादाची दहशत वाढली आणि देशभरचे अल्पसंख्यांक धास्तावले. उ.प्रदेशात केवळ संशयावरून अल्पसंख्य तरुणांच्या हत्या झाल्या आणि गुजरातमध्ये त्यांना मरेस्तोवर मारहाण झाली. कधी नव्हे ते दिल्ली आणि केरळच्या आर्चबिशपांनी समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी प्रार्थना व उपवास करण्याचे आवाहन आपल्या अनुयायांना केले. बलात्कार वाढले आणि अल्पवयीन मुलींच्या अमानुष हत्यांची संख्याही वाढली. लोकशाही असलेल्या देशात मतस्वातंत्र्याची गळचेपी झाली. डझनांनी पत्रकार मारले गेले आणि अनेक स्वतंत्र बाण्याचे संपादक व ज्येष्ठ पत्रकार त्यांच्या पदांवरून हटविले गेले. विद्येचा ज्ञानाशी संपर्क तुटला. सगळ्या विद्यापीठांच्या कुलगुरुपदावर संघातील बौद्धिकांवर ज्यांची बुद्धिमत्ता पोसली गेली अशी माणसे नेमली गेली. अनिल काकोडकर व अमर्त्य सेन सारखे जागतिक कीर्तीचे ज्ञानाधिकारी शिक्षण क्षेत्रापासून दूर केले गेले. त्याहूनही अधिक छळणारी बाब समाजात वाढलेल्या विषमतेची आहे. देशातील एक टक्का लोकांच्या हातात देशाची ७९ टक्के संपत्ती एकवटली आहे आणि उरलेले ९९ टक्के बाकीच्या २१ टक्क्यांवर समाधान मानणारे आहेत. त्यांच्यातील मालमत्तेचे वाटपही समान नसल्याने दारिद्र्याच्या सीमा रेषेखाली असणारा वर्ग आणखी खोल दडपला गेला व त्याची दैनंदिन अवस्था अधिक दयनीय झाली. देशाची सुरक्षाही या काळात मजबूत झाली नाही. लष्कराची या वर्षीची आर्थिक मागणी ४१ हजार कोटींची असताना त्याला अवघे २१ हजार कोटी दिले गेले. हा पैसा जुन्या शस्त्रास्त्रांच्या डागडुजीलाच तेवढा पुरणारा आहे. पैशाच्या अभावी लष्कराच्या १२५ योजना थांबविण्यात आल्याचे लष्कराच्याच प्रमुख प्रवक्त्याने संसदेच्या सुरक्षाविषयक समितीला सांगितले आहे.
आर्थिक, सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील या अपयशांची पूर्तता सरकार आपल्या घोषणाबाजीनेच करताना या काळात दिसले. दरदिवशी काही हजार कोटींच्या घोषणा, गरिबांसाठी अमूक तर इतरांसाठी तमूक करीत असल्याची आश्वासने हाच मोठा उद्योग या काळात सरकारी स्तरावर होताना दिसला. शेतकरी संपावर गेले, बँकांचे कर्मचारी हरताळ पुकारताना दिसले आणि देशात बेरोजगारांचे मोर्चेही प्रथमच निघताना पाहावे लागले. अल्पसंख्य धास्तावलेले, दलित अस्वस्थ झालेले, सीमा असुरक्षित बनलेल्या आणि तरुणांना नोकºयांची नुसतीच दिसणारी स्वप्ने याचा परिणाम लोकमानसातील बदलाच्या परिणामात दिसला. भाजपाने गोरखपूर, कैराना व फुलपूर ज्या तºहेने गमावले त्यातून त्या राज्यातील भाजप खासदारांची सध्याची ७३ ही संख्या २०१९ मध्ये २३ वर येईल असे आकडेशास्त्रज्ञ सांगू लागले. राजस्थान, मध्य प्रदेशातील त्याची स्थितीही चांगली नाही. राजस्थानात काँग्रेसचे अशोक गहलोत भाजपच्या वसुंधरा राजे यांच्या तुलनेत अधिक मान्यता पावताना या काळात दिसले. कर्नाटकात भाजपची दौड अडविली गेली. सारा दक्षिण भारतच भाजपला अनुकूल नसल्याचे आढळले. बिहारमध्येही नितीशकुमारांची सोबत असताना भाजपाने महत्त्वाची पोटनिवडणूक गमावली.
या काळात काँग्रेसने कात टाकली. राहुल गांधी नव्या व आक्रमक अवतारात राजकारणात उतरले. जनतेतील त्यांची मान्यता ७ टक्क्यावरून २७ टक्क्यांवर पोहोचल्याने त्यांच्यात व मोदींमध्ये अवघे ४ टक्क्यांचे अंतर उरले आहे. शिवाय प्रादेशिक पक्षांनीही आता उचल खाल्ली आहे. ममतांनी ग्रामीण भाग नव्याने जिंकला तर चंद्राबाबू युद्धाच्या पवित्र्यात उभे आहेत. लालूंच्या मागचे शुक्लकाष्ठ संपले नसले तरी त्यांच्या चिरंजीवानी परवा मोठा विजय मिळविला आहे. गोव्यातील भाजप सरकार अडचणीत तर मेघालयातले अल्पमतात आले आहे. येणारा काळ भाजप विरुद्ध संघटित अन्य असा राहिला तर ते भाजपपुढचे मोठे आव्हान असेल. मात्र विरोधक विखुरले तर भाजपला पुन्हा एकवार अच्छे दिन येणार आहेत.

(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)