...तर मोदींच्या दाढीला लागणार कात्री!

पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रे सांगतात, की मे-जूनपर्यंत ८० कोटी लोकांचे लसीकरण न होताही भारतातून कोरोना गेलेला असेल...

हरिष गुप्ता

जूनपर्यंत कोरोना संपणार! ...वाचताना थोडे विचित्र वाटेल; पण हे खरे आहे. अगदी शेवटच्या क्षणी मोदी सरकारने पुण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट आणि हैदराबादची भारत बायोटेक लिमिटेड या दोन कंपन्यांशी लस खरेदीचा करार केला. मॉडर्ना, फायझर अशा विदेशी कंपन्या किंवा अगदी रशियाच्या स्पुटनिकशीही भारत सरकारने कोणताही करार केला नाही. आणि तरीही भारत जगातल्या पहिल्या आणि सर्वांत मोठ्या प्रौढ लसीकरण मोहिमेसाठी सज्ज झाला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेक देशांनी लसीसाठी लाखो डॉलर्स खर्च केले. पण, मोदी मात्र याबाबतीत पक्क्या बनियासारखे वागले. लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्या लसीचे साठे करून बसल्या होत्या. मोदींनी त्यांना घायकुतीला येऊ दिले. मोदी हे करू शकले; कारण भारतात साथ ओसरत चालली आहे. पश्चिमेकडील देशांत लस घेण्याची जेवढी निकड भासते आहे तेवढी ती भारतात राहिलेली नाही. ‘कोविशिल्ड’ ही सीरममध्ये उत्पादित झालेली लस भले भारतात शोधली गेली नसेल; पण जवळपास तसेच मानले जात आहे. कारण सीरम सगळ्या जगाला ती पुरवणार आहे. 
मात्र भारत बायोटेकच्या ‘कोवॅक्सिन’ला  परिणामकारकता तपशील न तपासता ज्या प्रकारे घाईघाईत परवानगी दिली गेली, त्यावर आक्षेप घेतले गेले. पुण्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्चच्या  डॉ. श्रीमती गगनदीप कांग, डॉ. विनीता बाळ यांच्यासारख्या इम्युनॉलॉजीस्टचा आक्षेप घेणाऱ्यांत समावेश होता. परिणामकारकता तपशील येत नाही तोवर आपण ही लस घेणार नाही, असे इम्युनॉलॉजी विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. गंगाखेडकर यांनीही म्हटले. पण, त्याने मोदींचे काही अडले नाही. पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रे सांगतात की, मे-जूनपर्यंत ८० कोटी लोकांचे लसीकरण न होताही भारतातून कोरोना गेलेला असेल... त्यानंतर कदाचित  मोदीही त्यांची वाढवलेली दाढी काढतील.

सरकारने कोवॅक्सिन पुढे कसे काढले? 
कोवॅक्सिनच्या बाबतीत एक रोचक कहाणी आहे. मार्चमध्ये कोरोनाची साथ सुरू झाली. पंतप्रधान कार्यालयाने आयसीएमआरचे प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांच्यापुढे प्रश्न ठेवला, “आपण लस तयार करू शकतो का? आणि कधीपर्यंत?” आयसीएमआर या संस्थेतले शास्त्रज्ञ, इम्युनॉलॉजीस्ट यांचा आजवर वरचष्मा राहिला असला तरी असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पंतप्रधान कार्यालयाकडून कधीच ठेवला गेला नव्हता. खरे सांगायचे तर आयसीएमआरने आजवर कोणतीच लस स्वत: शोधलेली नाही.  डॉ. गगनदीप कांग यांच्या नेतृत्वाखालील ९ सदस्य वॅक्सिन पॅनेलकडे डॉ. बलराम भार्गव गेले. प्रस्ताव समोर ठेवल्यावर स्मशानशांतता पसरली. तिकडे पंतप्रधान कार्यालयाला घाई होती. शेवटी डॉ. भार्गव यांनी वॅक्सिन पॅनेल मे महिन्यातच बरखास्त करून टाकले. तोवर मोदी यांनी खुद्द स्वत:च्या अधिपत्याखाली ‘राष्ट्रीय लस निर्मिती कार्य गट’ नेमला होता. डॉ. कांग आयसीएमआर सोडून वेल्लोरला गेले. मोदी स्वत: शास्त्रज्ञ नसतील; पण शास्त्रज्ञांच्या गटातही पुष्कळ राजकारण असते हे त्याना ठाऊक होते. म्हणून त्यांनी सूत्रे स्वत:कडे ठेवली. काही दिवसांतच आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक यांच्यात लसीबाबत करार झाला. 

भारत बायोटेक का निवडली गेली? 
लस निर्माण करण्यासाठी आयसीएमआरने भारत बायोटेक लिमिटेडची निवड का केली, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. आयसीएमआर ही संस्था भारत बायोटेक आणि इतर फार्मा  कंपन्यांबरोबर गेली बरीच वर्षे काम करीत आहे. रोटा  व्हायरस आणि एच वन एन वन या लसी त्यांनी भागीदारीत तयारही केल्या. आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक यांच्यातल्या कराराचे स्वरूप आजवर कोणालाही ठाऊक नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, पुण्याच्या विषाणू विज्ञान संस्थेतर्फे कोरोनाचा विषाणू वेगळा काढून भारत बायोटेकला लस निर्मितीसाठी मे २०२० मध्ये दिला गेला. भारत बायोटेकने लस कोणत्याही परिस्थितीत १५ ऑगस्टपर्यंत तयार करावी म्हणून डॉ. भार्गव यांनी पुष्कळ आरडाओरडा केला होता, अशी चर्चा राजधानीतही कानी येते. यासंबंधात त्यांनी एक कडक भाषेतले पत्रही लिहिले होते. हे पत्र बाहेर आल्याने सरकारची पंचाईतही झाली होती. मोदी यांना १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून लसीची घोषणा करायची म्हणून हा आटापिटा चालला होता असा अर्थ लावला गेला. भारत बायोटेकला या मुदतीत लस पूर्ण करता आली नाही आणि आयसीएमआर तोंडघशी पडले. पण, शेवटी कोवॅक्सिन हे आयसीएमआरचे अपत्य असल्याने सर्व नियामकांना फटाफट परवानग्या देण्यास सांगण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यातील परिणामकारकता तपशीलही त्यातच बाजूला पडला.

केजरीवाल यांचे कोकणी प्रेम 
केजरीवाल तसे मनमौजी असामी आहेत, सहसा कुणापुढे हात टेकत नाहीत. २०१७ सालच्या अपयशानंतर त्यांनी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशावर लक्ष केंद्रित केले. २०२२ मध्ये या राज्यांत निवडणुका होत आहेत. गोव्यात मतदारांची पसंती मिळवण्यासाठी त्यांनी दिल्लीत चक्क कोकणी अकादमी स्थापन केली. वास्तवात कोकणी अकादमी स्थापन करण्याची मागणी कोणीच, कधीच केली नव्हती. कोणी हट्ट धरला नव्हता. केजरीवाल यांना अचानक फुटलेले हे कोकणी प्रेम गोव्यात थट्टेचा विषय ठरले नसते तरच नवल! आता देशाच्या राजधानीत कोकणी भाषा, गोव्याची संस्कृती यांच्या संवर्धनासाठी कार्यक्रम होणार आहेत. मागच्या वेळी ‘आप’ने गोव्यात लढवलेल्या जागांवर अनामत जप्त झाली होती. या वेळी ‘आप’ला मते मिळतील का, याचा अंदाज यावरून बांधायला हरकत नाही.

(लेखक लोकमतच्या नवी दिल्ली आवृत्तीचे संपादक आहेत)