...तर ती पायपीट सार्थकी लागेल!

एडिटर्स व्ह्यू

मिलिंद कुलकर्णी
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ.अर्चना पाटील, अतिरिक्त संचालक सतीश पवार यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक, सहसंचालक व उपसंचालक दर्जाच्या २८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २७ ते ३० आॅक्टोबरदरम्यान नंदुरबार जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची झाडाझडती घेतली. अतिदुर्गम भागातील पाडयापर्यंत ही पथके पोहोचली आणि त्यांनी आरोग्य सेवेचे वास्तव जाणून घेतले, आदिवासी बांधवांना त्याचा कितपत लाभ होतो, हे प्रत्यक्ष पाहिले. त्यानंतर आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी नंदुरबारात येऊन या पथकांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतला. आकांक्षित जिल्हा असलेल्या नंदुरबारला निधीचा सुकाळ असला तरी समस्या कशा, असा प्रश्न प्रधान सचिवांनाही पडला. या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासन व्यवस्थेत शोधले तर पथकांनी पाडयापर्यंत केलेली पायपीट सार्थकी लागू शकेल. अन्यथा आणखी एक पाहणी दौरा, म्हणून शासकीय दस्तऐवजात त्याची नोंद होण्यापलिकडे अधिक काही होणार नाही.
कुपोषण, सिकलसेल, माता -बालमृत्यू यांचे नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रमाण लक्षणीय आहे. आकडयांमधील खेळ प्रशासकीय यंत्रणेला उत्तम जमतो, पण वास्तव बदलता येत नाही. वर्षानुवर्षे हे चित्र आहे. त्यात बदल होताना दिसत नाही. आदिवासी बांधवांनीही त्याची सवय करुन घेतली. आरोग्य विभागाने पुढाकार घेऊन केलेल्या पाहणी आणि आढावा बैठकीचे महत्त्व आहे, ते नाकारण्याचा उद्देश नाही. परंतु, असे उपचारापुरते अनेकदा झाले असल्याने त्याविषयीची कटुता आदिवासी बांधवांमध्ये आहे.
यापूर्वीचे काही अनुभव मांडायला हवे, म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या पध्दतीची कल्पना येऊ शकेल. १२ एप्रिल २०१८ रोजी राज्य शासनाचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी आदिवासी भागातील बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोअर कमिटीची एक बैठक घेतली. व्हीसीद्वारे १६ आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी त्यात सहभागी झाले होते. बालमृत्यू कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. नंदुरबारसाठी नवीन सीटी स्कॅन मशीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ( हे मशीन तर कार्यान्वित झाले, पण ऐन कोरोना काळात दीड महिन्यांपासून बंद आहे. आरोग्य सचिवांच्या बैठकीत हा विषय चर्चेत सुध्दा आला नाही किंवा येऊ दिला गेला नाही) दोन जल रुग्णवाहिकांसाठी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाºयांचे पथक स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. या जलरुग्णवाहिकांची सद्यस्थिती काय आहे? आरोग्य सचिवांनीच यंत्रणेचे कान टोचले. जल रुग्णवाहिका या रुग्णांपर्यंत पोहोचून त्यांना आणण्यासाठी आहे. प्रत्यक्षात मात्र रुग्णांना या रुग्णवाहिकेपर्यंत बोलावले जाते, या बद्दल सचिवांनीच नाराजी व्यक्त केली.
योगायोग म्हणजे, राज्य मानवाधिकार आयोगानेदेखील याच मुद्यावर आरोग्य सचिव व जिल्हाधिकाºयांना समन्स बाजावून १७ नोव्हेबर रोजी मुंबईत आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. काय प्रकरण आहे, ते समजून घेऊया. पाडली (ता.धडगाव) येथील अत्यवस्थ रुग्णाला बांबूला बांधलेल्या झोळीतून दुर्गम भागातून, छातीएवढया पाण्यातून घेऊन रुग्णालयापर्यंत नेण्यात आले. त्याची छायाचित्रे प्रसिध्द झाली. समााजिक कार्यकर्ते दिग्वीजय सिंग गिरासे यांनी त्याची तक्रार केल्यावर मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली.
आणखी थोडे मागे जाऊया, १७ मे २०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस व तत्कालीन आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत मोलगी येथे आले होते. नंदुरबार आणि अक्कलकुवा तालुक्याचा दौरा त्यांनी केला होता. त्यांच्या दौºयात नर्मदा काठावरील आरोग्य केद्रात कर्मचाºयांची अनुपस्थिती आढळली होती. मुदत संपलेली औषधी आढळली होती. आरोग्य विभागातील ३५३ पदे रिक्त होती. ३ वर्षांत काहीही बदल झालेला नाही. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाºयांनी नियुक्तीच्या रुग्णालयात सेवा द्यायला हवी, असे आरोग्य सचिव म्हणाले. कोरोना काळात आरोग्य विभागाने चांगले काम केल्याबद्दल पाठ थोपटत असताना आरोग्य सर्वेक्षण करणाºया कर्मचाºयांकडे थर्मल स्कॅनर, आॅक्सिमीटर नसल्याबद्दल कान टोचले.
आकांक्षित जिल्हा म्हणून निधी खूप आला. आरोग्य केद्र, रुग्णालयांच्या इमारती झाल्या. सिटी स्कॅनसारख्या सुविधा झाल्या. पण त्या वापरणारे अधिकारी, कर्मचारी नसतील, असलेल्या मंडळींनी उदासीनता दाखवली तर त्याचा उपयोग काय? ४० वर्षे हे प्रश्न जैसे थे का आहेत, हे शासन व्यवस्थेत दडलेले उत्तर शोधण्याची तसदी घेतली तर पाडयांमध्ये केलेली पायपीट सार्थकी लागेल. अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या व्हायचे.