‘तो’ ताजमहालच ! , तेजोमहाल अथवा शिवमंदिर ही विचारधारा चुकीची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 1, 2017 03:13 AM2017-09-01T03:13:40+5:302017-09-01T03:14:22+5:30
ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार सतराव्या शतकात शाहजहानने त्याची पत्नी मुमताज महलच्या स्मृती जपण्यासाठी ताजमहालची निर्मिती केली होती, असेही पुरातत्त्व विभागाने स्पष्ट केले आहे
भारतीय इतिहास ही एक गौरवगाथा आहे. एक असा कोष ज्याचा प्रत्येक काळ महान नायकांच्या शौर्यकथांनी समृद्ध झाला आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, अकबर, महाराणाप्रताप, टिपू सुल्तान अशी शेकडो नावे घेता येतील ज्यांच्या स्मृती आजही जनमानसात कायम आहेत. या नायकांनी आपआपला कार्यकाळ गाजवला असून त्यांची एकमेकांशी तुलना करता येणार नाही आणि तसे करणे योग्यही ठरणार नाही. परंतु अलीकडच्या काळात भारतवंशात इतिहास बदलाचे वारे वेगाने वाहात आहेत. प्रामुख्याने राजकारण्यांमध्ये इतिहास आणि त्यातील नायकांचा अस्त्राप्रमाणे वापर करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. खोट्याचे खरे आणि खºयाचे खोटे ठरविण्याची जणू चढाओढच लागली आहे. अशा या पोस्टट्रुथच्या युगात राजकारण्यांचे अनुकरण लोकांकडूनही होणे स्वाभाविकच म्हणायचे. जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या आग्रा येथील ताजमहालच्या अस्तित्वाबाबतही अशाच एका वादावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ताजमहाल हे तेजोमहाल अर्थात श्रीशंकराचे देवस्थान असून हिंदूंना येथे पूजाअर्चेची परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणारी याचिका आग्रा येथील सहा वकिलांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरून न्यायालयाने पुरातत्त्व खात्यास आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाने नुकतीच आपली भूमिका स्पष्ट केली असून ज्या ठिकाणी ताजमहालची ऐतिहासिक वास्तू आहे तेथे त्यापूर्वी तेजोमहाल अथवा शिवमंदिर होते ही विचारधारा चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार सतराव्या शतकात शाहजहानने त्याची पत्नी मुमताज महलच्या स्मृती जपण्यासाठी ताजमहालची निर्मिती केली होती, असेही पुरातत्त्व विभागाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने यापूर्वीच ताजमहाल हे मंदिर असल्याचा कुठलाही पुरावा नसल्याचे सांगितले आहे. याप्रकरणी न्यायालय आपला निकाल देईलच. परंतु इतिहास बदलण्याची ही वाढती प्रवृत्ती या वैविध्यपूर्ण देशासाठी घातक ठरू नये, असे वाटते. सहमती आणि असहमतीचे लोकशाहीत स्वतंत्र स्थान आहे. देशाच्या राज्यघटनेने प्रत्येकालाच अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु हे स्वातंत्र्य उपभोगताना दुसºया व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही, याची काळजी प्रत्येकानेच घ्यायला हवी.