मग अजंदुजं का?

महाराष्ट्रातील सध्याची भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेता दारुच्या कारखान्यांना पाण्याचा एक थेंबदेखील देऊ नये अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यालाच चार खडे बोल सुनावले आहेत. आधी अशीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे सादर झाली असता त्या न्यायालयाने साठ टक्क््यांच्या पाणी कपातीचा आदेश दिला होता. परंतु याचिकाकर्त्याचा आग्रह शंभर टक्क््यांचा असल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला फटकारताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या साठ टक्के कपातीलाही काही आधार नाही असे सांगून अशा प्रश्नांमध्ये तारतम्य बाळगणे गरजेचे असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. ‘तुम्ही प्रसिद्धीसाठी याचिका सादर केली का’ असा रोकडा सवाल करुन याचिका मागे घ्या असेही खंडपीठाने खडसावले. मुळात उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही याचिका थेट सुनावणीसाठी घेतली जात नाही. मध्ये एक चाळणी असते. अशा जनहित याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्या जातात असे न्यायालयांना वाटत असेल तर मधल्या चाळणीतच त्या अडकल्या जायला हव्या. तसे होईल तर प्रलंबित कज्ज्यांच्या संख्येत थोडीफार घट तर होईल. अर्थात मुद्दा तो नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने साठ टक्के कपातीचा जो आदेश दिला त्यावर प्रहार करताना कोणताही आधार नसलेले असे आदेश देणे म्हणजे सरकारच्या धोरण निश्चितीवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे आणि आम्ही ते करणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. या खंडपीठाची जी भूमिका तीच सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची असेल तर मग या भूमिकेचे व्यापक स्वागत होऊ शकेल. पण वास्तव काही वेगळेच सांगत असते. सरकारशी संबंधित अनेक धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालये सक्रीय होऊन हस्तक्षेप करीत असतात. त्याचे सर्वात मोठे आणि अगदी अलीकडचे जिवंत उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय प्रवेशपूर्व पात्रता परीक्षा (नीट) संपूर्ण देशात अनिवार्य करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निर्णय. तो बदलावा किमानपक्षी त्यात वर्षभरापुरती का होईना सवलत द्यावी म्हणून अनेक राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे रदबदली करुन पाहिली पण न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम. शिक्षण हा राज्यघटनेच्या सामाईक यादीतील विषय आणि या विषयाशी संबंधित निर्णय म्हणजे सरकारने घ्यावयाचे धोरणात्मक निर्णय. असे असताना न्यायालयाने आपले आडमुठेपण सोडले नाही व अखेरीस सरकारला अध्यादेश जारी करुन मार्ग काढावा लागला. या अध्यादेशाला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असल्याने त्यावेळी न्यायालय काय भूमिका घेते हेच आता पाहायचे.