अशीदेखील एक राज्यनिहाय बंदी

एकीकडे जागतिकीकरणाची कास धरत असताना, दुसरीकडे वकिली व्यवसायावरील राज्यनिहाय सीमाबंदी कितपत सयुक्तिक आहे, याचा विचार करावा लागेल एका राज्यातील वकिलाने दुसऱ्या राज्यात जाऊन तेथील स्थानिक वकिलाच्या मदतीशिवाय न्यायालयीन प्रकरणे चालविण्यास मनाई करणारे नियम घटनाबाह्य नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने वकिली व्यवसायात खदखद असलेल्या एका विषयावर पडदा पडण्याऐवजी नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
हा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नियमांच्या संदर्भात दिलेला असला तरी मुंबईसह देशातील बहुतेक सर्वच उच्च न्यायालयांचे नियमही अशाच प्रकारचे असल्याने त्यास देशव्यापी संदर्भ आहे.
जमशेद अन्सारी वि. अलाहाबाद हायकोर्ट (सिव्हिल अपील क्र. ६१२०/१६) या प्रकरणात न्या. ए. के. सिक्री व न्या. एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने केलेल्या नियमांचे स्वरूप दुय्यम विधी (सबॉर्टिनेट लेजिस्लेशन) असे आहे. अशा दुय्यम विधींनी वकिलांना आणि पक्षकारांना कायद्याने व राज्यघटनेने बहाल केलेल्या हक्कांचा संकोच केला जाऊ शकतो का, असा मुद्दा होता. याचे उत्तर न्यायालयाने होकारार्थी दिले आहे. हा नियम परराज्यातील वकिलांना पूर्ण मज्जाव करणारा नव्हे तर न्यायालयीन कामाचे नियमन करणारा असल्याने तो मूलभूत अधिकारांवर घातले जाऊ शकणारे रास्त निर्बंध या वर्गात मोडतो, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.
१९६१च्या अ‍ॅडव्होकेट््स अ‍ॅक्टच्या कलम ३० अन्वये कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलकडून सनद घेतलेल्या वकिलास देशभरात कुठेही वकिली करण्याचा अधिकार आहे. शिवाय इतर कोणत्याही नागरिकाप्रमाणे वकिलासही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१) अन्वये देशात कुठेही व्यवसाय करण्याचा मुलभूत हक्क आहे. शिवाय प्रत्येक पक्षकारास आपल्या पसंतीचा वकील करण्याचा हक्क राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२ (१) व दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ डी व ३०३ अन्वये आहे. अ‍ॅडव्होकेट््स अ‍ॅक्टच्या कलम ३४ अन्वये उच्च न्यायालयांना वकिली व्यवसायासाठी अटी व शर्ती ठरविण्याचा अधिकार आहे. हाच अधिकार वापरून उच्च न्यायालयांनी हे नियम केले आहेत. पण ते केवळ उच्च न्यायालयांना नव्हे तर त्या राज्यातील सर्व न्यायालयांना लागू होतात. यानुसार एका राज्यातील वकिलास दुसऱ्या राज्यात वकिली करण्यासाठी एखाद्या स्थानिक वकिलासोबतच वकीलपत्र दाखल करावे लागते. इतर कोणत्याही मुलभूत हक्काप्रमाणे व्यवसायाचा हक्कही अनिर्बंध नाही व व्यापक समाजहितासाठी त्यावरही निर्बंध आणले जाऊ शकतात. न्यायदानाचे काम निर्वेधपणे व विनाविलंब पार पडणे हे नक्कीच समाजहिताचे आहे व त्याच हेतूने हा नियम केलेला असल्याने तो वैध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे ज्या बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने वकिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे त्या कौन्सिलनेही या नियमाचे समर्थन केले आहे. पण हा निकाल चुकीचा आहे, असे मला वाटते. कारण एका हाताने दिलेला अधिकार दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर ठराविक निकषांत बसणारे निर्बंध जरूर घातले जाऊ शकतात. पण हे निर्बंंध संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी रीतसर कायदा करून घालायला हवेत, हे राज्यघटनेचे बंधन आहे. उच्च न्यायालयाने केलेले नियम या निकषांत बसत नसल्याने ते कायदा किंवा राज्यघटनेहून वरचढ ठरू शकत नाहीत, या मुद्द्याला न्यायालयाने हवे तेवढे महत्व दिले नाही असे वाटते.
शिवाय अ‍ॅडव्होकेट््स अ‍ॅक्ट लागू होण्यापूर्वी सन १९५३ मध्ये एका उच्च न्यायालयाने केलेला अशाच प्रकारचा नियम आपण स्वत:च अश्विनी कुमार घोष वि. अरविंद बोस या प्रकरणात अवैध ठरवून रद्द केला होता, याचाही सर्वोच्च न्यायालयास विसर पडलेला दिसतो. तूर्तास तरी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्याने त्याचे पालन सर्वांना करावेच लागेल. पण संधी मिळेल तेव्हा त्याच्या फेरविचारासाठी प्रयत्न करावे लागतील. एकीकडे जागतिकीकरणाची कास धरत असताना, दुसरीकडे वकिली व्यवसायावरील ही राज्यनिहाय सीमाबंदी कितपत सयुक्तिक आहे, याचाही विचार करावा लागेल.
- अजित गोगटे