बळीराजासाठी ‘विकास’ संकल्प हवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 03:24 AM2018-01-16T03:24:39+5:302018-01-16T03:24:48+5:30
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्राला जास्त प्रमाणात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतदेखील केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्राला जास्त प्रमाणात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतदेखील केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. सरकारी संकेत हे अनेकदा स्थिती व कालपरत्वे बदलत असतात. संकेत देणे आणि प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात तरतूद होऊन त्याचा शेतकºयांना फायदा मिळणे यात मोठे अंतर आहे. सद्यस्थितीत शेतकºयांमध्ये असलेला असंतोष व महाराष्ट्रात शेतकºयांचे झालेले मृत्यू यामुळे केंद्रावर यासंदर्भात नक्कीच कुठे ना कुठे दबाव आहे. २०१९ च्या निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून असे होऊदेखील शकते. मात्र या अर्थसंकल्पातून खरोखरच शेतकºयांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल का याचा विचार करणे जास्त आवश्यक आहे. आजच्या स्थितीत बळीराजाला केवळ अर्थसंकल्पाची नव्हे तर ‘अस्मानी’ व ‘सुलतानी’ संकटांच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत देशातील व विशेषत: विदर्भातील शेतकरी अडचणीत सापडला असताना त्याला त्यातून वर काढून प्रगतिपथावर नेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यंदा अर्थसंकल्प मांडत असताना कृषिक्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोलाचा विचारदेखील होणे अपेक्षित आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करून शेतकºयांना नवसंजीवनी देणारा अर्थसंकल्प मांडला गेला पाहिजे. मुळात आपला देश शेतकरीप्रधान असूनदेखील कृषिक्षेत्राला आवश्यक ते प्राधान्य देण्यात आले नाही. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद ३७ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली होती. मात्र २०१७-१८ मध्ये हा आकडा अवघा ६.१४ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला. यंदा वास्तवाच्या निखाºयांचे चटकेदेखील लक्षात घेऊन तरतूद केली पाहिजे. विदर्भात कीटकनाशकांमुळे शेतकरी मृत्यूंमुळे देश हळहळला. दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहेत. अशा स्थितीत शेतकºयांच्या मूलभूत प्रश्नांसोबतच प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासाठीदेखील अर्थसंकल्पात विचार व्हायला हवा. एखादी मदत जाहीर झाल्यानंतर ती शेतकºयाच्या हाती येईपर्यंत मदतीचा आकडा कमी होतो आणि प्रतीक्षेचा काळ वाढलेला असतो. कर्जमाफीमध्ये हेच दिसून आले. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून यावरदेखील तोडगा काढला पाहिजे. आतापर्यंत शेतकºयांसाठी वेळोवेळी ‘पॅकेज’ची घोषणा झाली. मात्र केवळ ‘पॅकेज’च्या कुबड्यांनी शेतकरी अडचणीतून बाहेर येणार नाही. जर खºया अर्थाने शेतकºयांचे ‘अच्छे दिन’ आणायचे असेल तर त्यांना नियोजनबद्धरीतीने आवश्यक सोई, सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. खºया अर्थाने विकासाचा संकल्प मांडला गेला तर शेतकºयांमधील आत्मविश्वास व आत्मबळ वाढीस लागेल.