ओबीसी आरक्षणाचा तिढा

महाविकास आघाडी सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही अतिक्रमण करीत निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी भूमिका घेतली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्याचा उत्तर प्रदेशातील तिढा सुटला. सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती राम अवतारसिंग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून आरक्षण लागू करण्यास मुभा दिली. शिवाय तातडीने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना उत्तरप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिली. वास्तविक ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी) राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वप्रथम महाराष्ट्राने घेतला होता. आता महाराष्ट्रातील हेच आरक्षण प्रथम अडचणीत आले आणि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील तिढा सुटला. मात्र, महाराष्ट्र अद्यापही झगडतो आहे.

मध्य प्रदेशात ओबीसींसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी जूनपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर दोन टप्प्यांत महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकाही सप्टेंबर महिन्यात दोन टप्प्यांत पार पडल्या. आता उत्तर प्रदेशाच्या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्यास हरकत नाही, पण ते आरक्षण दिल्याने एकूण आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. त्यासाठी तिहेरी चाचणी करून अहवाल सादर करण्याची अट यासंबंधीच्या सर्वच खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घातली होती.

ओबीसींचे एकूण लोकसंख्येत प्रमाण किती आहे ते निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करून माहिती द्यावी आणि या दोन्हीच्या आधारे ओबीसींना किती टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे याची स्पष्टता करावी. ओबीसीशिवाय पूर्वीपासूनच अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) आरक्षण आहे. या तिन्ही प्रकारात एकूण जागांपैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण होऊ नये, ही तिसरी अट आहे. ही तिहेरी चाचणी पार करून तयार केलेला अहवाल मान्य झाल्यावरच ओबीसी आरक्षण लागू करता येते. महाराष्ट्र सरकारने या तिहेरी चाचणीसाठी केंद्र सरकारने सांख्यिकी माहिती द्यावी यासाठी आग्रह धरला. केंद्रातील भाजप सरकारने तो देण्यास नकार दिला. या वादात एक वर्ष गेले. अखेरीस बांठिया आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने दिलेला अहवाल ग्राह्य मानून ओबीसींसाठी सत्तावीस टक्के आरक्षण मान्य करण्यात आले आहे.

दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिका तसेच नगर परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. शिवाय जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एक वर्षांपासून लांबल्या आहेत. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाविना राज्यातील ९४ नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची तिहेरी चाचणी करून अहवाल सादर केला जात नाही म्हणून या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. या आदेशाच्या अधीन राहून ९४ नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यावर राज्य सरकारने नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरणही न्यायालयात गेले. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्याने या प्रश्नांकडे दुर्लक्षच झाले.

महाविकास आघाडी सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही अतिक्रमण करीत निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी भूमिका घेतली. या सर्व गोंधळात देशात तुलनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची व्यवस्था अधिक चांगली असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातच त्यांचा फज्जा उडाला आहे. लोकप्रतिनिधींविना प्रशासकांच्या ताब्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्था देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला मर्यादा आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमधील निर्णय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती राम अवतारसिंग आयोगाने ओबीसींची माहिती राज्य सरकारला दिली. ती केवळ चौदा दिवसांत जमा केली. सर्व ७५ जिल्ह्यांचा दौरा चौदा दिवसांत कसा पूर्ण केला? सुमारे वीस कोटी लोकसंख्येचे उत्तर प्रदेश राज्य आहे. शिवाय ७५ जिल्हे आहेत. ही आकडेवारी कशी मांडली? - या सर्व गोष्टींचे आश्चर्य वाटावे अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय स्थित्यंतरेही या निर्णयास उशीर होण्यास कारणीभूत आहेत. जातीअंतर्गत वादाने टोक गाठले आहे, संघर्ष तीव्र होत आहेत. हा तिढा न सुटण्यास हेदेखील कारण आहे, हे मान्यच करावे लागेल.