कृषिक्षेत्रासाठी दीर्घ मुदतीचा कार्यक्रमच हवा

मध्य प्रदेशाच्या पश्चिम विभागातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात पिपलिया मंडी येथे झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबारात सहा जण मृत्यू पावल्यावर साऱ्या देशाचे लक्ष या आंदोलनाकडे गेले.

- एम. वेंकय्या नायडू
(माहिती व प्रसारणमंत्री)

मध्य प्रदेशाच्या पश्चिम विभागातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात पिपलिया मंडी येथे झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबारात सहा जण मृत्यू पावल्यावर साऱ्या देशाचे लक्ष या आंदोलनाकडे गेले. ६ जूनला मंदसौरपासून २० कि.मी. अंतरावर ही घटना घडली, ती दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा भडका उडाला त्याला ही घटना कारणीभूत ठरली, असे दोषारोपण मीडियाने केले. पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच होती. आंदोलनात समाजघातक घटकांचा प्रवेश झाल्याने ते चिघळले. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच आंदोलनात गुंडागर्दी करण्यात आली. जमावाने भाजीबाजाराचा ताबा घेतला. धान्य, कांदे, पालेभाज्या ताब्यात घेऊन रस्त्यात फेकून देण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवला. दुधाच्या तुटवड्याची झळ लहान बालकांना बसली.
शेतकऱ्यांचे निषेध आंदोलन चांगल्या उद्दिष्टांसाठी होते. पण त्यांची पद्धत चुकीची होती. लोकांना भडकविण्यात आल्यामुळे गोळीबाराची घटना घडली. पोलीस जर दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा होईलच. पण आंदोलन शांततामय आणि संघटित राखण्याची जबाबदारी आंदोलनकर्त्यांवर होती. कोणत्याही आंदोलनात गुंडप्रवृत्तीचा शिरकाव रोखला नाही तर आंदोलन चिघळते. चांगल्या हेतूंसाठीसुद्धा हिंसाचार हा अनुत्पादक ठरत असतो. नुकत्याच समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये काँग्रेसचे पदाधिकारी असलेले दिलीप मिश्रा हे काँग्रेसचा झेंडा हातात घेऊन पोलिसांच्या बुलेटचा प्रतिकार शेतकरी बुलेटने करतील असे सांगताना दिसत होते तर दुसऱ्या एका व्हिडीओत काँग्रेसच्या शिवपुरी येथील आमदार शकुंतला खाटीक या आंदोलन करणाऱ्या पोलीस ठाणे पेटवून देण्याची चिथावणी देताना दिसल्या. एकूणच राजकारणातील आपले गमावलेले स्थान परत मिळविण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून आले. सध्या कर्नाटकवगळता अन्य राज्यात काँग्रेसची सत्ता नाही. त्यांनी असहिष्णुता, विचार स्वातंत्र्य, निश्चलीकरण आणि बीफबंदीचा आश्रय घेण्याचा प्रयत्न केला; पण तो त्यांच्यावरच उलटला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनात घुसण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला. आंदोलनाची दिशा त्यांनी ठरविली होती. त्यामुळे गोळीबाराची घटना घडताच काँग्रेसने मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, तसेच केंद्राच्या कृषी धोरणावरही टीका केली. पण गेल्या दशकात मध्य प्रदेशच्या कृषिक्षेत्राने विकासात आघाडी घेतली आहे. गेल्या पाच वर्षांत हा विकास २० टक्के इतका झाला आहे. त्यापूर्वी काँग्रेसने मध्य प्रदेशचा चुथडा केला होता. पण भाजपाचे मुख्यमंत्री, जे स्वत:ला ‘किसानपुत्र’ म्हणवतात, त्यांनी मध्य प्रदेशचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. बिमारू राज्य हा ठसा त्यांनी पुसून टाकला. त्यांनी शून्य व्याजदराने कर्ज दिले. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना १० टक्के सूट दिली, पीकविमा दिला, वीज दिली, सिंचन उपलब्ध केले. त्यामुळे राज्याने तांदळाचे कोठार हा लौकिक प्राप्त केला. मध्य प्रदेश सरकारने २०१८ सालापर्यंत ३३ लाख हेक्टर जमिनीला सिंचनाच्या सोयी पुरविण्याचा संकल्प केला आहे. मोठ्या प्रमाणात टमाटर व कांदे यांचे उत्पादन झाल्यामुळे शेतमालाचे भाव पडले. अधिक उत्पादनात असे प्रश्न उद्भवतच असतात आणि त्यात शेतकऱ्यांनाच त्रास सोसावा लागत असतो. त्यासाठी शीतगृहाच्या अधिक सोयींची गरज आहे. तसेच पीकपद्धतीत बदल करण्याचे कौशल्य शेतकऱ्यांनी अंगीकारायला हवे.
यावेळी शेतकऱ्यांसमोर बाजारपेठेचा प्रश्न होता. त्यामुळे आंदोलकांनी बाजारपेठेला आवळण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाच्या तुलनेत दिग्विजयसिंह हे मुख्यमंत्री असताना १९९८ साली बैतूल येथे झालेले आंदोलन वेगळ्या कारणांसाठी होते. त्यावेळी वादळामुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई शेतकरी मागत होते. त्यावेळी १२ जानेवारी १९९८ला झालेल्या गोळीबारात २४ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. पण त्यावेळी कोणताही महत्त्वाचा काँग्रेसचा नेता मृतांच्या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी गेला नव्हता. मग काँग्रेस पक्ष हा १९९८ साली वेगळा आणि २०१७ साली वेगळा न्याय कसा लावू शकतो. त्यावेळचे आंदोलनाचे नेते सुनील मिश्रा हे जॉर्ज फर्नांडिस यांना जवळचे होते म्हणून काँग्रेसने त्यांना शिक्षा देणे योग्य समजले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे राजकारण न करता त्याचे धोरण ठरविण्याचे काम राज्यांना करू द्यावे. मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करीत आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या आरोग्याचे कार्ड देणे, युरियाला कडुनिंबाचे लेपन करणे, पीक नुकसानीची भरपाई देण्याचे मानक कमी करणे, शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना लागू करणे यासारख्या योजना केंद्राने शेतकऱ्यांसाठी लागू केल्या आहेत. २०१६-१७ सालात कृषिक्षेत्रासाठी रु. ४८,५७२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतमालाच्या मार्केटिंगसाठी ई-पोर्टलची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकत्रित बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत देशातील ४१७ बाजारपेठांना जोडण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी कर्जमाफी हा एकमेव उपाय नाही. तो तात्पुरता उपाय आहे. उलट कर्जमाफीने चलनवाढीचा धोका संभवतो, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. आज अन्नधान्याच्या बाबतीत आपला देश स्वयंपूर्ण आहे. पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. चांगल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून मागणी आणि पुरवठा यांच्यात योग्य समन्वय साधण्यात येईल. कृषिक्षेत्रासाठी अनेक घटकांची कार्यक्षमता वाढवावी लागेल. प्रमाणित बियाणे, जमिनीचे योग्य पोषण, विजेचा पुरवठा, सिंचन क्षमतेत वाढ, कोठारांची उपलब्धता, कोल्ड स्टोअरेजच्या सोयी, रस्ते, पीकविमा, अन्नावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग इ.कडे लक्ष पुरवावे लागेल. उत्पादन जास्त झाले तर पीकपद्धतीत बदल करण्याचे शिक्षण शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. पर्यायी उद्योग उपलब्ध करावे लागतील. उदाहरणार्थ कोंबडीपालन, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग इ. एकूण आव्हाने मोठी आहेत आणि मोदी सरकार सर्वांकडे लक्ष पुरवीत आहे. उत्पादकतेसोबत शेतकऱ्यांच्या कल्याणाकडेही लक्ष पुरविले जात आहे.
एक सामान्य व्यक्ती पंतप्रधान होते ही गोष्ट काँग्रेस पचवू शकली नाही. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज होऊ न देणे, अपप्रचार करणे आणि पंतप्रधानांची बदनामी करणे यासारखे मार्ग स्वीकारीत आहे. पण ते निरर्थक ठरतील. आपण कृषी धोरणाचा पक्षातीतपणे विचार करायला शिकले पाहिजे.