तेथे ‘कर’ माझे जुळती

तब्बल १५ वर्षांपूर्वी चर्चा सुरू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे (गूड्स अ‍ॅण्ड सर्विसेस टॅक्स) विधेयक केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभेत सादर केले. नेहमीप्रमाणेच याही विधेयकावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा घडत आहे. वेगवेगळ्या शंका-कुशंकाही व्यक्त होत आहेत. म्हणूनच या नव्या करप्रणालीचा तज्ज्ञांनी घेतलेला परामर्ष.

जीएसटी येणार!
एसटी’ ही जगात मान्य झालेली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आहे. आपल्या देशात किती लवकर ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी होईल यावर भविष्यातील प्रगतीची वाटचाल अवलंबून आहे. ही करप्रणाली लागू झाल्यास देशाचे एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन सुमारे १.५ टक्क्याने वाढेल असा अंदाज आहे. घोडेमैदान जवळ आहे. आशा करू या की ‘जीएसटी’ला १ एप्रिल २०१६ रोजी हिरवा झेंडा दाखवला जाईल.

भारतामध्ये केंद्र सरकार, प्रत्येक राज्याची सरकारे आणि नगरपालिका, ग्रामपंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे राज्य चालते. या तिन्ही घटकांनी कोणती जबाबदारी सांभाळायची आणि उत्पन्नासाठी कोणत्या प्रकारच्या करांची आकारणी करावयाची याची स्पष्ट रूपरेषा भारतीय संविधान किंवा घटनेमध्ये दिलेली आहे.
घटनेमधील तरतुदीनुसार वस्तूंच्या उत्पादनावरील उत्पादन शुल्क, सेवांवरील कर, आयात मालावरील कर वसूल करण्याचा हक्क केंद्र सरकारला आहे. वस्तूंच्या विक्रीवरील कर वसुलीचा अधिकार राज्य सरकारांना दिलेला आहे. शहर, गाव वा खेड्यामध्ये आयात होणाऱ्या मालावर जकात किंवा तत्सम कर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लावावा. अशा प्रकारची अप्रत्यक्ष करप्रणाली आपल्या देशामध्ये अस्तित्वात आहे.
काळाच्या ओघामध्ये प्रत्येक सरकारांनी वस्तू व सेवांवर अनेकविध करांची आकारणी सुरू केली. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क सेवा कर, आंतरराज्य विक्रीकर, इ.ची आकारणी करत आहे. तर राज्य सरकारे विक्री कर, मनोरंजन कर, ऐशआराम कर, तंबाखूवरील कर, कंत्राटावरील कर, इ. प्रकारची कर आकारणी करतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर किंवा लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) आकारतात.
अशा अनेक प्रकारच्या करांमुळे वस्तू व सेवांच्या किमतीवरच कर आकारणी न होता करांवर कर भरावा लागतो, त्यामुळे महागाई वाढते. महाग वस्तू वा सेवा परकीय बाजारपेठा काबीज करू शकत नाहीत किंवा परकीय आयात मालाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागतो. उत्पादक, विक्रेते, व्यावसायिक यांना अनेक कर कायद्यानुसार दस्तऐवज ठेवणे, विवरण पत्रक भरणे, कर अधिकाऱ्यांच्या तपासणीस सामोरे जाण्याचे दिव्य करावे लागते व त्याचा आर्थिक भार सोसावा लागतो. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये व्यवसाय करताना त्रास होतो. संपूर्ण देश ही एक बाजारपेठ होऊ शकत नाही.
अप्रत्यक्ष करांच्या या क्लिष्ट प्रणालीमधून व्यवसायाची सुटका करून व्यावसायिक व ग्राहकांना लाभ पोहोचविण्यासाठी २००० साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने वस्तू व सेवा कर किंवा जीएसटीसाठी कमिटी नेमून या दिशेने प्रवास सुरू केला. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री व राज्यांचे अर्थमंत्री यांच्या दरम्यान अनेक वेळा विचारविनिमय होऊन हे अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर जाणून ‘जीएसटी’चे युग आता दीड दशकानंतर सुरू होण्याची प्रबळ शक्यता उपस्थित झाली आहे. करवसुलीचा अधिकार केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारांना असल्याने प्रत्येक घटक आपली रक्कम राखण्यासाठी झगडत होते. केंद्र सरकारने राज्यांना होणारे नुकसान भरून देण्याची पहिल्या काही वर्षांसाठी हमी दिली आहे. पहिली तीन वर्षे केंद्र सरकार राज्यांचे संपूर्ण नुकसान भरून देईल. व नंतरची दोन वर्षे ५० टक्के नुकसानभरपाई देईल, यामुळे राज्यांचा विरोध मावळला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर किंवा एलबीटीचा ‘जीएसटी’मध्ये अखेरच्या क्षणी झालेला समावेश हीदेखील एक स्वागतार्ह बाब आहे.
सर्व सरकारसंमत वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप हे खालीलप्रमाणे आहे. यामध्ये तीन करांचा समावेश आहे.
१) केंद्रीय वस्तू व सेवा कर : उत्पादन शुल्क, सेवा कर, इ.ऐवजी हा कर लावला जाईल (सीजीएसटी); २) राज्य वस्तू व सेवा कर विक्रीकर, कंत्राट कर, ऐशआराम शुल्क, मनोरंजन कर, इ.ऐवजी हा कर लावला जाईल. (एसजीएसटी); ३) आंतरराज्य वस्तू व सेवा कर : एका राज्यामधून दुसऱ्या राज्यामधील विक्रीवरील कर (आयजीएससी) जीएसटीचा संपूर्ण देशामध्ये एकच दर असेल. एकंदर जीएसटीच्या ‘सीजीएसटी’चा भाग केंद्र सरकारला मिळेल.
एसजीएसटीचा भाग त्या-त्या राज्य सरकारला मिळेल. आयजीएसटीची विभागणी होईल. व्यावसायिकांना संपूर्ण देशामध्ये एकाच दराने ‘जीएसटी’ भरावा लागेल त्यामुळे संपूर्ण देश ही एकच बाजारपेठ बनेल.

च्उत्पादक व व्यावसायिकांना ‘जीएसटी’चा मोठा लाभ होईल. करावर भरावा लागणार कर टळेल. संपूर्ण कराची देय करामधून वजावट मिळेल; पण सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे देय कराच्या, विविधतेची कटकट संपल्याने सहजपणे देशभर व्यवसाय करता येईल. विविध प्रकारच्या कर निर्धारण अधिकाऱ्यांचा ससेमिरा टळून केवळ एकाच कर अधिकाऱ्यास सामोरे जावे लागेल.
च्वस्तू व सेवांच्या किमतीमध्ये समाविष्ट करांवर परत कर न लागल्याने किमती कमी होतील. व्यवसायास कर कायद्याचे पालन करण्यासाठी येणारा खर्च कमी झाल्याने व स्पर्धेचे युग असल्याने या बचतीचा मोठा भाग ग्राहकांपर्यंत जाईल.
च्किमती कमी झाल्याने ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढेल. व्यवसायांची उलाढाल वाढण्यास चालना मिळेल. कर यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता आल्याने करचुकवेगिरीस आळा बसेल. याचा फायदा सर्व सरकारांना होईल.

- चंद्रशेखर चितळे, सीए