पाकशी चर्चा चालू ठेवण्याची गरज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा अनेक दृष्टींनी सफल ठरला. अमेरिकेहून मोदी काही ठोस घेऊन आलेले नसले तरी त्यांनी भारताबद्दल विश्वासाचे वातावरण अवश्य निर्माण केले आहे.

कुलदीप नय्यर - 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा अनेक दृष्टींनी सफल ठरला. अमेरिकेहून मोदी काही ठोस घेऊन आलेले नसले तरी त्यांनी भारताबद्दल विश्वासाचे वातावरण अवश्य निर्माण केले आहे. भारताकडे सदैव संशयाने पाहणाऱ्या अमेरिकेचे समर्थन नव्याने मिळविले आहे, ही लहान गोष्ट नाही. ज्या माणसाला अमेरिका व्हिसा द्यायला तयार नव्हती, त्याच्या तोंडून मैत्रीची भाषा ऐकून अमेरिकन प्रशासनाची अवस्था चमत्कारिक झाली असेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबतीने एक संयुक्त निवेदन काढण्यात मोदी यशस्वी ठरले. आतापर्यंतच्या आपल्या पंतप्रधानांनी जे कमावले, त्यापुढची ही उपलब्धी आहे. भारतीय पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षासोबत संयुक्त संपादकीय लिहिणे हेही पहिल्यांदाच घडले. निरामय अशी ही परंपरा आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमेही अशी परंपरा सुरू करू शकतात. या प्रक्रियेत मोदींनी जवाहरलाल नेहरू यांच्या अलिप्ततेच्या सिद्धांताला मूठमाती दिली. अलिप्तता चळवळीने आपली कालानुरूपता गमावली आहे, हे खरे आहे. कम्युनिस्ट आणि लोकशाहीवादी गटातला संघर्ष संपला आहे. सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाल्यानंतर कम्युनिस्ट शीतयुद्ध हरले; पण तरीही अलिप्तता चळवळ मागे हटायला तयार नव्हती. कम्युनिस्ट आणि लोकशाहीवादी गटांमध्ये जेवढे देश होते, त्यांच्या तुलनेत तिसऱ्या जगातील देशांची संख्या बरीच अधिक होती. त्यामुळे लहान राष्ट्रांनी मोठ्या राष्ट्रांना घाबरू नये, असा विचार मांडला जाऊ लागला.
मोदींची ओढ भांडवलशाहीकडे आहे. नेहरूयुगातला समाजवाद किंवा गांधीजींचे स्वावलंबन यांपैकी कुणाकडे त्यांची ओढ नाही. मोदींना देशाचा विकास पाहिजे; मग तो कुठल्याही मार्गाने का होईना. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत असली, तरी अशी अर्थव्यवस्था त्यांना हवी आहे, ज्यात देशाचा विकास झाला पाहिजे.
तळागाळातल्या निम्म्या लोकसंख्येला चांगले जीवन देणे म्हणजे स्वातंत्र्य, गरीब सुखसमाधानात राहिले म्हणजे स्वातंत्र आले, असे मानणाऱ्यांपैकी मी आहे. विकास करून घ्यायचा असेल, तर या गरीब देशाला डाव्या मार्गानेच चालावे लागेल. डाव्या विचारांचा अवलंब न करता गरीब देशाचा विकास कसा होऊ शकतो किंवा तो देश गरिबांना कसा न्याय देऊ शकतो, हे मला कळत नाही. समाजवादी पद्धतीचा समाज असला पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही निवडलेला मार्गच बरोबर होता, असे मला वाटते. आपण परत त्या मार्गावर गेले पाहिजे. चांगल्या चांगल्या शब्दांची पखरण असलेले मोदींचे भाषण कानाला गोड वाटते. बोलायला ठीक आहे; पण आम्ही प्रत्यक्षात काय करतो ते महत्त्वाचे आहे. नियोजन मंडळाचेच उदाहरण घ्या. साधनसामग्रीची जुळवाजुळव आणि त्याचे राज्यांमध्ये समान वाटप करण्यासाठी देशात नियोजन मंडळ असणे जरुरी आहे. त्याला परत आणावे लागेल. मोदींनी त्याला बाजूला सारण्याची आवश्यकता नाही.
डावी विचारसरणी आपल्या देशात जोर पकडू शकली नाही ही दु:खाची गोष्ट आहे; पण असे का झाले? कम्युनिस्ट लोक भारतीयांना समजू शकत नाहीत म्हणून हे घडले. मार्क्स जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढाच महत्त्वाचा गांधी. पण, कम्युनिस्टांच्या पॉलिटब्यूरोत तुम्हाला मार्क्स आणि एंगेल्स यांचे फोटो दिसतील. गांधी, नेहरू दिसणार नाहीत. मोदी ज्या भांडवलवादी अर्थव्यवस्थेला घेऊन चालू पाहतात, त्या व्यवस्थेसाठी ते नियोजन मंडळाचा उपयोग करू शकले असते.
मोदींनी काश्मीरचे नाव घेतले नाही, नवाझ शरीफ यांनी मात्र काश्मीरला १९ वाक्ये दिली; म्हणून आपल्या देशात अनेक लोक मोदींची प्रशंसा करतात. असे कधीच घडले नाही, असे एक पाकिस्तानी म्हणालाही. मोदींनी काश्मीरचे नाव घेतले नाही, हे भारतीयांना आवडले. पण समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याने समस्या संपत नसते. भारताला आज ना उद्या काश्मीरवर चर्चा करावीच लागेल. कारण नाना समस्यांनी घेरलेल्या पाकिस्तानला काश्मीरच्या प्रश्नावर पाठिंबा मिळतो.
कट्टरपंथाकडे चाललेली हुर्रियत काश्मीरचे प्रतिनिधित्व करू पाहते. त्यामुळे भारतातही तिचा प्रभाव संपत चालला आहे. सय्यद शाह गिलानी संकुचितपणाच्या गोष्टी करू लागले, तेव्हा त्यांना काढून टाकले असते, तर हुर्रियतची वाहवा झाली असती. पाकिस्तानी उच्चायुक्ताने हुर्रियतच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले म्हणून भारताने पाकिस्तानशी बोलणीच बंद करून टाकली. या धसमुसळेपणाची आवश्यकता नव्हती. पाकिस्तानात अशाच प्रतिक्रिया आहेत आणि त्यांच्याशी मी सहमत आहे. हुर्रियत फुटीरवादाचा पुरस्कार करायचा तेव्हाही असली बोलणी झाली आहेत. त्यामुळे त्यात नवे काही नव्हते. पण, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी स्पष्ट केले की, विदेश सचिव स्तरावरची बोलणी थांबवली आहेत. सरकार बदलले आहे आणि या सरकारचे धोरण वेगळे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
पूर्वीच्या आणि आताच्या धोरणात सातत्य दिसावे म्हणून मी इतिहासात जाऊ इच्छितो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी इंद्रकुमार गुजराल आणि नवाझ शरीफ यांच्यात मालेमध्ये बोलणी झाली. शरीफ यांनी या बोलण्यांचा असा निष्कर्ष काढला, की ‘तुम्ही आम्हाला काश्मीर देणार नाही आणि आम्ही तुमच्याकडून ते घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण एक कालबद्ध कार्यक्रम ठरवू या.’ तसे केले गेले. पुढे लष्कराने शरीफ यांना सत्तेतून घालवले, कित्येक महिने त्यांना तुरुंगात टाकले तो भाग वेगळा. त्याच नवाझ शरीफ यांनी आता काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी १९ वाक्ये वापरली. पाकिस्तानचा कुणीही नेता संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीरवर एवढा बोलला नाही. शरीफ का बोलले? कारण त्यांना सत्तेचा मोह जडला आहे. भारताशी कुठलाही करार करायला लष्कराचा विरोध आहे. कारण काश्मीरचा वाद हे पाकिस्तानात लष्करासाठी टॉनिक आहे. लष्कर आणि दक्षिणपंथींच्या मदतीने सत्तेत आलेल्या नवाझ शरीफांवर ते धर्मनिरपेक्ष असल्याची छाप आहे. इस्लाम हा लोकशाहीच्या विरोधात नाही, हे सिद्ध करून दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मग शरीफ आता अचानक का बदलले?
अमेरिकेत मोदी यांनी हवा बनवली. त्याचा फायदा भाजपाला मिळाला. सार्क देशांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या अजेंड्याने दिशा स्पष्ट होतेय. पाकिस्तासोबतचे वैर त्यांनी सोडून दिले, हे चांगले झाले. मनमोहनसिंग यांनी बोलणी इथपर्यंत आणून ठेवली होती, तिथून दोन्ही देशांनी सुरुवात करावी.