भ्रष्टाचाराच्या स्रोतासाठी नीतिशास्त्राची गरज नाही

कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अगदी वरच्या स्वरात प्रश्न विचारला, ‘बँकांचे नऊ हजार कोटींचे कर्ज घेणे असतानाही तुम्ही मल्ल्यांना जाऊ दिलेच कसे?’ त्यावर भाजपा सरकारचे

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अगदी वरच्या स्वरात प्रश्न विचारला, ‘बँकांचे नऊ हजार कोटींचे कर्ज घेणे असतानाही तुम्ही मल्ल्यांना जाऊ दिलेच कसे?’ त्यावर भाजपा सरकारचे अर्थमंत्री जेटली यांचे उत्तर होते ‘या सर्वांची सुरुवात तुमच्याच काळापासून झाली आहे, कारण तुमच्याच सरकारने ओटावियो क्वात्रोचीला देश सोडून जाऊ दिले होते’. जेटलींनी मग आवाजाचा स्तर खाली आणत कॉँग्रेस उपाध्यक्षांना समजावले की, क्वात्रोची हे गांधी परिवाराचे मित्र होते, त्यांचे कृत्य १९९३ साली उघड झाले होते जेव्हा स्वीस अधिकाऱ्यांनी हे उघड केले होते की क्वात्रोची यांना बोफोर्स व्यवहारात आर्थिक लाभ झाला आहे. सीबीआयने त्यावेळच्या सरकारला क्वात्रोचीचे पारपत्र जप्त करण्याविषयी पत्रसुद्धा पाठवले होते. म्हणून क्वत्रोचींचे पलायन हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य होते असा युक्तिवादसुद्धा जेटलींनी केला. मल्ल्यांचे प्रकरण वेगळ्या श्रेणीत येते असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी पुढे जाऊन असेही सांगितले की, मल्ल्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका आणि सक्तवसुली संचलनालय यापैकी कुणीही मल्ल्यांना देश सोडून जाऊ देऊ नका, अशी मागणी केलेली नव्हती. त्यांनी मल्ल्यांची आर्थिक घोटाळ्याशी चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा केली नव्हती. पण मात्र सीबीआयला या प्रकरणातील त्यांच्या चुकीबद्दल एका पत्रकार परिषदेत माफी मागावी लागली आहे.
जेटली आणि राहुल गांधी हे दोघेही आपआपल्या पक्षात क्र मांक दोनचे नेते आहेत, पण त्यांच्यात झालेला हा संघर्ष म्हणजे याचे उदाहरण आहे की, राजकारणात खालच्या पातळीवर जाण्याचा नवीन पायंडा पडू पाहत आहे. २९ जुलै १९९३ रोजी क्वात्रोचीच्या मलेशियाला पळून जाण्याची कथा म्हणजे कॉँग्रेसच्या दुटप्पीपणाचा दृष्टांत आहे. तसेच मल्ल्यांनी ज्या घाई-गडबडीत देश सोडला ते बघता भाजपाची प्रतिमा उजळली गेली असेही काही नाही. सध्या जमिनीवरच असणाऱ्या किंगफिशर एअरलाईन्सचे मालक हे भाजपा आणि जनता दल (सेक्युलर) यांच्या पाठिंब्याने झालेले राज्यसभेचे खासदार आहेत. हे वास्तवसुद्धा नाकारता येत नाही की, कॉँग्रेस तेव्हा सत्तेत होती जेव्हा राष्ट्रीयकृत बँका आणि काही खासगी बँका मल्ल्यांच्या विमान व्यवसायाला अर्थसाहाय्य करायला पुढे आल्या होत्या. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी तेव्हा अर्थमंत्री होते आणि तेव्हाच मल्ल्यांच्या विमान व्यवसायाच्या कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. असा पुरावा किंवा नोंदीसुद्धा उपलब्ध नाही की, त्यावेळी विरोधातल्या भाजपाने मोठी जोखीम असतानाही मल्ल्यांच्या कर्ज पुनर्गठनाच्या विरोधात प्रश्न उभा केला होता. आता तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे स्वार्थी कारभार उघड झाला आहे.
भारतीय स्टेट बँकेने तर मल्ल्यांना जाणीवपूर्वक कर्जबुडवे घोषित केले आहे. मल्ल्यांच्या सत्तेतील हितचिंतकांनी याची काळजी घेतली आहे की, त्यांना मिळणाऱ्या कार्यालयीन सूचना सीबीआयपर्यंतच मर्यादित राहाव्यात व त्यांच्या विदेशात जाण्याला अडचण येऊ नये. मल्ल्यांनी माध्यमांचे लक्ष स्वत:कडे ओढून घेण्यामागेसुद्धा कारण आहे त्यांचे आलिशान जीवनमान, इंग्लंडमध्ये स्वत:चे निवासस्थान, खासगी आलिशान जहाज आणि त्यांच्याभोवती असलेल्या सुंदर मॉडेल तरुणींचा घेरा. तरीसुद्धा मल्ल्या हे काही पहिले किंवा शेवटचे तसेच मोठे जाणीवपूर्वक कर्जबुडवे नाहीत.
मागील वर्षीच्या आॅक्टोबर महिन्यात क्रेडिट सुसे या स्विर्त्झलॅण्डमधील अर्थपुरवठा कंपनीने ‘हाऊस आॅफ डेब्ट’ या नावाने भारतातील सगळ्यात जास्त कर्ज असणाऱ्या १० उद्योग समूहांची यादी जाहीर केली होती. खरे म्हणजे या दहापैकी एकही कर्जदार मल्ल्या यांच्यासारखे संपत्तीचे निर्लज्ज प्रदर्शन करत नाही. पण एवढे मात्र खरे की भारतातील अति-श्रीमंत वर्गाचा अरबपती होण्याचा व प्रसिद्धीचा मार्ग मोठे कर्ज घेण्यातून जातो. या पैशांचा वापर ते राजकारण्यांना हाताशी धरण्यासाठी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी करतात. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी मोदींचे ते म्हणणे आठवत असेल ज्यात ते म्हणायचे ‘मी स्वत: खाणार नाही आणि कुणाला खाऊ देणार नाही, काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळात ज्यांनी खाल्ले आहेत त्यांना पकडून त्यांच्याकडून वसूल करेल’. पण आश्चर्य असे की, सत्तेत आल्यानंतर मोदींनी आणि भाजपाने भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याला अगदी दुर्लक्षाने हाताळले आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक विनोद राय जे संपुआ सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर, मग तो २-जी स्पेक्ट्रमचा असो किंवा कोळश्याच्या खाणीचा असो त्यावर प्रश्न उभा करून दोन वर्ष बातम्यांमध्ये राहिले. मोदींच्या प्रचारात ते साहाय्यभूतच ठरले होते. आता त्यांना बँक बोर्ड ब्युरोचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. कॉँग्रेस काळात आर्थिक लाभ घेणाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्याच्या बाबतीत काय? दोन वर्षांपूर्वी मोदी कॉँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या बाबतीत माध्यमांकडून भेटणाऱ्या माहितीच्या आधारे आरोप करत होते. पण अजूनसुद्धा त्यांच्यावर एकही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे जेथे वाड्रा यांनी तथाकथित विवादास्पद मालमत्ता घोटाळे केले आहेत त्या हरयाणा आणि राजस्थानात भाजपाची सत्ता आहे.
कुठल्याही भ्रष्टाचाराचे स्रोत काय आहे हे जाणण्यासाठी विशेष नीतिशास्त्राच्या अभ्यासाची गरज नाही. भ्रष्टाचाराचे मूळ उच्चाधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छाधिन अधिकारात लपलेले आहे. निवडणुकीच्या आधी मोदींचा मंत्र होता, किमानतावादी सरकार. पण त्यांच्या सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून त्यांचा वाटा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यास नकार दिला आहे (आयडीबीआय बँकेतील ४९ टक्के सोडून). सरकार काही त्यांचा एअर इंडियाचा विमान व्यवसाय विकणार नाही, जरी त्याच्यावर ४०,००० करोड रुपयांचे कर्ज आहे. एअर इंडिया त्याच्या नफ्यात जेट विमानाच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने घट पाहत आहे. रालोआ सरकारचे नागरी उड्डाणमंत्री अशोक गजपती राजू हे किंग आॅफ गुड टाइम्सपेक्षा कमी तर नाहीत ना?