मोदींपुढे आज लवचिकतेशिवाय अन्य पर्याय नाही!

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन काहीच दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. राष्ट्रीय अर्थकारणाशी संबंध असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला या अधिवेशनाकडून काही तरी चांगले घडून येईल

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन काहीच दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. राष्ट्रीय अर्थकारणाशी संबंध असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला या अधिवेशनाकडून काही तरी चांगले घडून येईल आणि दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणा मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे. पण अशी अपेक्षा बाळगण्यात थोडा धोका आहे. कारण लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर भाजपा ज्या बाबी पारीत करीत आहे, त्यांची वाट राज्यसभेतील बहुमताअभावी अडविली जात आहे. आजच्या घडीला सत्ताधारी आणि विरोधक यामध्ये तात्पुरता का होईना पण समेट घडेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतेच एक ट्विट केले व त्यात ते म्हणतात, ‘माझ्यासाठी सुधारणा म्हणजे एक लांबवरचा प्रवास आहे व ज्याचे अंतिम लक्ष्य भारताचा कायापालट हे आहे’. मात्र हे अजूनही स्पष्ट होत नाही की त्यांना कशाप्रकारचा कायापालट अपेक्षित आहे आणि नेमका तो कशात करायचा आहे. एक गोष्ट मात्र नक्की की, मागील वर्षी निवडणूक काळात त्यांनी ‘अच्छे दिन’ची जी घोषणा केली होती, तिच्याबाबत देशभर वाढती नाराजी आहे. लोकशाहीचे इंजीन असणाऱ्या संसदेचे काम ठप्प झाले आहे.
संसदेचे मागील संपूर्ण सत्र ज्यांचा ललित मोदीशी संबंध असल्याचा आरोप आहे, अशा भाजपाच्या नेत्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीत वाहून गेले. येणाऱ्या सत्राचे भवितव्यदेखील फारसे चांगले दिसत नाही. भाजपाच्या बिहारमधील पराभवाने काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना चांगलेच बळ प्राप्त झाले आहे. हे सर्व विरोधक आगामी सत्रात देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधात ओरड करणार आहेत. बिहारच्याच निकालाने कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधीदेखील थोडेसे आक्रमक झालेले दिसतात.
दुसरीकडे भाजपानेसुद्धा सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या माध्यमातून कॉंग्रेसवरील आरोपांची धार वाढती ठेवली आहे. स्वामींनी अलीकडेच राहुल आणि सोनिया गांधींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवले आहेत. परंतु तसे करणे सौहार्द निर्मितीच्या दृष्टीने पोषक नाही. याचा परिणाम संसदेतील प्रलंबित विधेयकांवर होऊन वस्तू आणि सेवा कर विधेयक पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. भारतात परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक मंजूर होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण असे कर राज्यांच्या करांमध्ये संतुलन राखीत असतात व त्यांच्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरच्या करांमध्ये एकरूपता येऊन युरोपियन युनियनमधील व आपल्यातील फरक दर्शविले जातात. जीएसटी परिषदेने कमाल दर २५ टक्क्यांच्या जवळपास निश्चित करून टाकला आहे. ही एकप्रकारे संभाव्य चलनवाढच असली तरी त्यातून पेट्रोल आणि पेट्रोलजन्य पदर्थ वगळले आहेत व मद्यार्क पेयांचा त्यात उल्लेखच नाही. तरीही अजिबात काही नसण्यापेक्षा जीएसटी असणे बरेच आहे. इथेच गोष्टी कशा ठप्प झाल्या आहेत हे नेमके कळते.
मुख्य विरोधी पक्ष असताना भाजपाने दीर्घकाळ जीएसटीला विरोध केला, पण सत्तेवर येताच त्याचे समर्थन सुरु केले. त्यानंतर योग्य त्या घटनात्मक सुधारणा करून विघेयक स्थायी समितीसमोर न ठेवता ते लोकसभेत ठेऊन मंजूर करुन घेतले. स्वाभाविकच कॉंग्रेस आणि तिच्या अन्य सहकारी पक्षांनी ते राज्यसभेत अडकवून ठेवले.
संसदेतील कोंडीपायी आणखी एक महत्वाचे विधेयक अडचणीत येऊ शकते व ते आहे दिवाळखोरीशी संबंधित. अर्थमंत्री अरुण जेटली या विधेयकाबाबत बरेच आशावादी आहेत. या विधेयकातील तरतुदीनुसार एखादी व्यावसायिक संस्था रुग्णाईत असल्याचे नक्की करण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत ठेवण्यात आली असून तिला अर्थसाह्य करणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी अनुमती दिल्यास आणखी ९० दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारतात दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचा निपटारा होण्याचा सरासरी कालावधी ४.३ वर्षे इतका प्रदीर्घ आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या मासिकात नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका लेखानुसार भारतात कर्ज वसुलीचा सरासरी दर २५.७ टक्के आहे आणि विकसनशील देशातील तो सर्वाधिक वाईट दर आहे. कर्जाच्या थकबाकीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे किंगफिशर एअरलाईन्स! ही कंपनी २०१२ साली बंद झाली तेव्हां तिच्याकडील थकबाकी होती १.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स. जर वरील कायदा संमत झाला तर बऱ्याच आजारी कंपन्या बंद पडण्याऐवजी पुनरुज्जीवित होतील. त्याशिवाय ज्या बॅकींंग क्षेत्रावर २०११पासून कर्ज वसुलीचा ताण आहे व एव्हाना त्यात पाचपट वाढ होऊन ते १३३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या इतके झाले आहे, ते क्षेत्र मुक्तपणे श्वास घेऊ शकेल.
दुसरीकडे असेही काही नाही की देशाची आर्थिक प्रगती अगदी प्रभावीपणे होते आहे व तिच्या बळावर सरकार निर्भयपणे संसदेतल्या कोंडीला सामोरे जाऊन सुधारणांसाठी प्रयत्न करु शकेल. परिणामी आज अन्य कुठलाही मार्ग शोधणेसुद्धा सोपे नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकतेच असे वक्तव्य केले आहे की, सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीला संभाव्य धोका आहे आणि सरकारकडे जर गुंतवणूक वाढवण्यासाठी निधी नसेल तर खासगी कंपन्या त्यांच्या क्षमतेपेक्षा ३० टक्के कमी दराने चालतील.
पंतप्रधान ज्या पद्धतीने अथकपणे विदेश यात्रा करीत आहेत ते बघता त्यांना एतद्देशीय गुंतवणुकीची भर विदेशी गुंतवणुकीने भरून काढण्याची इच्छा असल्याचे दिसून येते. या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत सरळ विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १९.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. पण कायदे संमत करताना येत असणाऱ्या अडचणींच्या बातम्यांचे मथळेच सगळीकडे व्यापून राहिले आहेत व त्यातून गुंतवणूकदार चिंतातूर झाले आहेत.
सप्टेंबर २०१३ पासून म्हणजे मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घोषित झाले तेव्हापासून विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय रोखे विकत घेण्यास सुरुवात केली होती. अगदी आतापर्यंत भारतीय बाजारातून विदेशी निधीचे बहिर्गमन होत नव्हते. अमेरिकेच्या संचित दरातील संभाव्य वाढ सरकारच्या जीएसटी आणि दिवाळखोरी संबंधी कायदे संमत होण्यावर अवलंबून आहे. त्यात सरकारला अपयश आले तर रोखे बाजारात प्रचंड उलथापालथ होईल व त्यातून अर्थकारणावर होणाऱ्या परिणामांविषयी न बोललेलेच बरे. म्हणून मोदींच्या भारताच्या भव्य कायापालटाच्या कार्यक्र मासाठी वेळ खूप कमी आहे. सध्या त्यांच्यासाठी निकडीची गोष्ट म्हणजे विघेयक मंजुरीला विरोधक त्रास देतील हा विचार सोडून देणे. त्याऐवजी त्यांनी विरोधकांची अशी खात्री पटवून दिली पाहिजे की, रोजगार आणि गुंतवणुकीचा दर वाढला तर त्याचे बरेचसे श्रेय त्यांनाही मिळेल. वास्तववादी मोदी संपुआच्या आधार, मनरेगा आणि इतर योजना स्वीकारू शकतात तर मग भारताचा कायापालट करण्यासाठी जीएसटी आणि दिवाळखोरी कायदा पास करताना विरोधकांना सोबत घेण्यात अडचण काय आहे?