‘वन नेशन, वन काहीबाही...’ असे काही नसते!

सध्याच्या अस्वस्थतेची तुलना १९७०च्या दशकाशी होऊ शकते. अजून खऱ्या अर्थाने अस्वस्थतेचे दशक सुरू व्हायचे आहे का, कोण जाणे!

नंदा खरे, ख्यातनाम विचारवंत, साहित्यिक

भारतीय प्रजासत्ताकाचा ७१वा वर्धापनदिन साजरा करताना त्याची वर्तमान प्रकृती काय, हे सांगण्यासाठी मी राज्यशास्राचा, लोकशाहीचा अभ्यासक नाही. पण, एवढे समजते की राज्यांना अधिक अधिकार द्यायला हवेत. त्याहीपुढे राज्यांनी जिल्ह्यांना, जिल्ह्यांनी गावांना अधिकाधिक अधिकार द्यायला हवेत. ते होण्याऐवजी उलट अधिकारांचे, निर्णयप्रक्रियेचे टोकाचे केंद्रीकरण सुरू आहे. भविष्याच्या दृष्टीने ते धोकादायक आहे. आमच्या गावात आमचे सरकार, इथून सुरुवात हवी व ती अधिकारांची उतरंड खालून वर जायला हवी. याबाबत मी अराजकवादी, अनार्किस्ट म्हणता येईल असा आहे. मला बाजारव्यवस्था, अर्थकारण आणि त्याभोवती फिरणारे माणसांचे जगणे चांगले समजते. हे जगणे आज अडचणीत आहे. त्यासाठी भारतीयत्वाच्या चुकीच्या संकल्पना, त्यामागे धावताना चुकलेला प्राधान्यक्रम असे बरेच काही आहे. सध्या देशातल्या ज्वलंत समस्या कोणत्या अन् सत्ताधारी कशावर बोलतात, यावर थोडी बारकाईने नजर टाकली की सारे काही लक्षात येईल. शिक्षण, आरोग्याच्या प्रश्नांना कारभारात प्राधान्य आहे? का? अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय आहे? शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स चढता राहिल्याने सामान्यांचे प्रश्न सुटतात का?  पुतळे व मंदिरे उभारून राष्ट्रनिर्माण कसे काय होईल? ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’पासून ते ‘वन नेशन वन इलेक्शन’पर्यंत अनेक घोषणा झाल्या. पण, मुळात प्रचंड लोकसंख्येच्या, सगळ्याच बाबतीत प्रचंड विविधता असलेल्या आपल्या देशात हे ‘वन नेशन’ नावाचे प्रकरणच निखालस फसवे आहे. 

माणसांचा, नेत्यांचा मोठेपणा असतो तो झालेली चूक मान्य करण्यात, दुरुस्तीची तयारी दाखवण्यात. कॉन्स्टिट्यूट असेंब्लीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर एक प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ आली होती. त्यासाठी डॉ. आंबेडकर उठून उभे राहिले तेव्हा सदस्य पुन्हा बोलू लागले. ‘मी माझा प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी उभा आहे, तेव्हा पुन्हा त्यावर बोलून अधिक शहाणपणा शिकविण्याची गरज नाही’, असे त्यावर डॉ. आंबेडकरांचे वाक्य होते. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. नोटबंदी फसली, जीएसटीमुळे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, हे मान्य करायला हवे. ते होत नाही. नव्या तीन कृषी कायद्यांबाबतही तसेच आहे. निर्णय चुकल्याचे मान्य करण्याऐवजी ते कसे योग्य आहेत, हेच सांगितले जात आहे. 

सध्याच्या अस्वस्थतेची तुलना १९७०च्या दशकाशी होऊ शकते. तिने कलांना, नवनिर्मितीला जन्म दिला. कारण, ती अस्वस्थता बोलकी होती. आता मात्र गेली चार-सहा वर्षे अस्वस्थ दशकातली आहेत की अजून खऱ्या अर्थाने अस्वस्थतेचे दशक सुरू व्हायचे आहे, ते सांगता येत नाही. या दोन कालखंडात मूलभूत फरक आहे तो अभिव्यक्तीचा. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली म्हणून त्यांना दोषी धरताना आपण हे विसरतो की त्यांनीच ती मागेही घेतली. तेव्हा न पटलेल्या मुद्द्यांवर बोलण्याची मोकळीक होती. ते मी नागपूरमध्ये अनुभवले आहे. युक्रांद व अन्य चळवळीतले अनेकजण माझे मित्र आहेत. ए.बी. बर्धनसाहेब माझ्या वडिलांचे मित्र होते. ही मंडळी खुलेपणाने सरकारवर, इंदिरा गांधींवर टीका करत  असत.  आता तर बोलणेही अवघड झाले आहे. इंदिरा गांधींचा दरारा होता. आता दहशतीचे वातावरण आहे. ते लोकशाही, प्रजासत्ताकाच्या कोणत्याही व्याख्येत बसत नाही.

आज भारतीय आत्यंतिक आर्थिक विषमता भोगत आहेत. एकीकडे अभावाने गांजलेले तर दुसरीकडे अतीव सुबत्तेने इतर जगाकडे दुर्लक्ष करून आत्ममग्न झालेले. आणि या प्रकाराचे मोजमापही धड होत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, महिना पन्नास हजार ते दीड लाख कमावणारे कुटुंब हा मध्यमवर्ग आहे; ‘ऑनेस्ट मिडल क्लास’ असे म्हणाल्या त्या ! प्रत्यक्षात ती उत्पन्नाची पातळी सर्वोच्च सहा-सात टक्के लोक गाठतात. घटक, कोतवाल आणि रामास्वामी या अर्थशास्त्र्यांनी “What Would Make India’s Growth sustainable” या लेखात प्रत्यक्ष उत्पन्नाचे स्तर तपशिलात नोंदले आहेत, तेही १५ ऑगस्ट २०२० रोजी. म्हणजे आपल्याला देश किती गरीब आहे याचा अंदाजही नाही. हे तुम्हा-आम्हापुरते खपूनही जाईल; पण अर्थमंत्री अशा भ्रमात असाव्यात?

आपण आपल्या देशाचा विचार करतो आहोत; पण देशासह जगाचा स्वभाव बदलतोय का, -असा एक प्रश्न आहे. एक मांडणी अशी, की कोरोना महामारीने दिलेल्या झटक्यामुले हतबल, असहाय माणूस काही काळ अंतर्मुख झाला. अशा थापडा बसल्याने माणूस अधिक बरा होण्याची शक्यता आहे का? किंवा या संकटाने जगाचा स्वभाव बदलताे आहे का? - पण, याबद्दल मला शंका आहे. लस आली किंवा बाधितांची संख्या कमी झाली म्हणून जग निर्धास्त होत असले तरी संकट संपले असे अजूनही मला वाटत नाही. १९१५ ते १९२० या कालखंडातल्या तापाची साथ यापेक्षा कितीतरी भयंकर होती. १९११च्या तुलनेत १९२१च्या जनगणनेत देशाची लोकसंख्या कमी झाली होती. आताची साथ तितकी मारक नाही. तिने अर्थव्यवस्थेला मात्र हादरे दिले आहेत. मुळात असे जग हलवणारे व हादरवणारे एखादे मोठे संकट येईल, असे मला खूप आधीपासून वाटत होते. आता ‘आउट ऑफ प्रिंट’ असलेले ‘२०५०’ हे पुस्तक मी १९९३ साली लिहिले. जगाचा स्वभाव बदलण्याची शक्यता काहीशी वास्तववादी वाटते. त्यातही The Waning Of Humaneness मध्ये कोनराड लाेरेन्झ यांनी स्वभावबदलाबद्दल जे म्हटले ते अधिक खरे आहे. स्वभाव बदलतच असेल तर तो माणुसकीबद्दल बेफिकिरीच्या अंगाने बदलतोय!

शब्दांकन - श्रीमंत माने