मरगळ आहेच, पण गर्भगळीत होण्याची गरज नाही

आर्थिक वाटचालीबाबत आपला शेजारी आणि जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या चीनशी तुलना करता, ही बाब सहजपणे ध्यानात येईल.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीचा, म्हणजे १ एप्रिल ते ३० जून या काळातील आर्थिक विकास दर हा गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ५.८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आलेला आहे. त्यातच सरकारने १० बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्याने देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत नागरिकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. असे असले, तरी २८ वर्षांतील वाटचाल बघता, भारताची आताची आर्थिक स्थिती आव्हानात्मक असली, तरी वाईट नाही. आर्थिक वाटचालीबाबत आपला शेजारी आणि जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या चीनशी तुलना करता, ही बाब सहजपणे ध्यानात येईल. केवळ एका तिमाहीच्या विकास दरावरून संपूर्ण वर्षाची स्थिती काय असेल, याचा घाईघाईने अंदाज बांधणे योग्य नाही.

देशाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, १९९१ ते २००० हा टप्पा महत्त्वाचा मानला जातो. आपल्या आर्थिक आणि एकंदर पुनर्रचना पर्वाला इथूनच सुरुवात झाली. पूर्वी सुमारे ३० वर्षे साडेतीन ते चार टक्क्यांच्या आसपास असणारा विकास दर हा आपण जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत उतरल्यानंतर १९९१ ते १९९६ या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या काळात पाच ते सव्वापाच टक्क्यांपर्यंत वाढला. १९९६ ते १९९९ या काळात त्याने सहा ते सव्वासहा टक्के अशी प्रगती केली. तो चालू वर्षात ५.७ ते ५.८ टक्के इतका राहील, असा अंदाज जगभरातील आर्थिक संघटनांनी वर्तविला होता. या पार्श्वभूमीवर, पहिल्या तिमाहीत विकास दर ५ टक्क्यांवर असल्याने या वर्षाचा विकास दर किमान साडेपाच टक्के तरी राहील का, अशी शंका आतापासूनच वर्तविण्यात येत आहे. खरे तर ती अनाठायी आहे.
पूर्वी साडेतीन ते चार टक्क्यांच्या घरात असलेला विकास दर उदारीकरणाच्या पहिल्या पर्वामध्ये म्हणजे १९९१ ते १९९६ या काळात पाच ते सव्वापाच टक्क्यांवर आला होता. २८ वर्षांच्या वाटचालीनंतर या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पुन्हा विकास दर पाच टक्क्यांवर आला असेल, तर ही स्थिती चांगली की वाईट, याबाबतचा ठाम निष्कर्ष आपण लगेच काढायला नको.

भारतासारखी अत्यंत गुंतागुंतीची, प्रचंड स्तरीकरण असलेली, बहुपक्षीय लोकशाही समाजव्यवस्था, राज्याराज्यांतील मोठी आर्थिक तफावत अशा वैशिष्ट्यांनी युक्त व्यवस्था २८ वर्षांत सरासरी सात-साडेसातपासून आठ-साडेआठ टक्क्यांपर्यंत वर गेली. ती या वर्षाच्या एका तिमाहीत ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली असेल, तर संख्याशास्त्राच्या भाषेत विकास दरामध्ये अडीच ते तीन टक्क्यांची घट झाली आहे. चीनसोबत तुलना करायची झाल्यास ही घट कमी आहे. १९७८ ते २००८ या ३० वर्षांच्या काळात चीनची अर्थव्यवस्था सतत १० टक्क्यांनी वाढली. २००८मध्ये अमेरिकेमार्गे संपूर्ण जगाला आपल्या कवेत घेणाऱ्या आर्थिक अरिष्टाच्या काळात ३ वर्षे चीनने तग धरला. त्यानंतर, २०१२-१३पासून चीनची अर्थव्यवस्था उतरणीला लागलेली आहे. आजघडीला या देशाचा विकास दर हा साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे, सलग ३० वर्षे १० टक्के दराने वाढणारी अर्थव्यवस्था साडेसहा टक्क्यांवर येणे म्हणजे त्यात चार ते साडेचार टक्के घसरण झाली आहे. या तुलनेत अत्यंत गुंतागुंतीची असणारी अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांवर आल्याने गर्भगळीत होण्याची आवश्यकता नाही.
अर्थव्यवस्थेत मरगळ आलेली आहे, हे खरेच. ती दूर करण्यासाठी सरकारने जी पावले उचलली आहेत, त्याचाही विचार करायला हवा. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकयोग्य भांडवल कमी आहे. म्हणून उद्योग क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक होत नाही... त्यामुळे रोजगार आणि पर्यायाने क्रयशक्ती वाढत नाही... क्रयशक्ती वाढत नाही, म्हणून मागणी वाढत नाही... आणि मागणी वाढत नाही, म्हणून गुंतवणूक वाढत नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी सरकारचे विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत.

देशी गुंतवणुकीत जान दिसत नसल्याने परकीय गुंतवणूक व्हावी, यासाठी सरकारने उदार भूमिका अवलंबली आहे. विशेषत: विमा, वस्त्रनिर्माण, किरकोळ व्यापार यांत परकीय गुंतवणुकीवर सरकारचा भर आहे. जागतिक बाजारात सध्या अनिश्चितता आहे. ब्रेक्झिटचे काय होणार? अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाची फलनिष्पत्ती काय? या प्रश्नांची उत्तरे माहीत नसल्याने, जागतिक गुंतवणूकदार जोखीम पत्करायला तयार नाहीत. यामुळे परकीय गुंतवणुकीसाठी सरकारचे प्रयत्न असले, तरी ती लगेच होईल, असे अजिबात नाही. चांगले प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्था, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, नागरीकरणाचा वेग, पायाभूत सुविधा पाहून कोणत्या राज्यात गुंतवणूक करावी, हे परकीय गुंतवणूकदार ठरवितात. हे पाहता, परकीय गुंतवणुकीची फळे लगेच मिळणे शक्य नाही.

- अभय टिळक । ज्येष्ठ पत्रकार