फाशीची अंमलबजावणी व कैद्याचे अधिकार यात समतोल हवा

- अ‍ॅड. संजय भाटे
(माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश)

काही वर्षांपूर्वी ‘गंगाजल’ या शीर्षकाचा एक हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचा प्लॉट बिहारमधील भयानक कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर आधारित होता. या चित्रपटात साधू यादव व त्याचा मुलगा सुंदर यादव याची तेजपूर या जिल्ह्यात प्रचंड दहशत असते. अशा परिस्थितीत अमितकुमार नावाचा एक पोलीस अधिकारी त्या जिल्ह्याचा पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यभार स्वीकारतो आणि पिता-पुत्राच्या दहशतीच्या साम्राज्याला उद्ध्वस्त करतो. शेवटी त्यांना तो अटक करतो. तेव्हा तेथे जमलेली प्रक्षुब्ध तेजपूरची सामान्य जनता त्या पिता-पुत्राचा तेथेच खात्मा करण्यासाठी आक्रमक होते. अशा वेळी आक्रमक झालेल्या संतप्त जमावाला शांत करण्यासाठी अमितकुमार त्यांना उद्देशून म्हणतो, ‘‘मैं समाज को दरिंदा होनेसे बचा रहा हूँ, कानून और इन्सानियत को ताकपे रखके अगर हम इन्साफ करेंगे तो ए तानाशाही होगी, सबकुछ खत्म हो जायेगा।’’

चित्रपटातील वरील प्रसंगाची येथे आज आठवण येण्याचे कारण म्हणजे निर्भया प्रकरणातील चार दोषींची फाशीची शिक्षा, त्याची चाललेली न्यायालयीन लढाई, दोषींच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे निर्भयाच्या आईचा प्रसारमाध्यमांसमोरील काहीसा आक्रस्ताळी आक्रोश, शासन व्यवस्थेला फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेले अपयश, न्यायालयाचा सर्व दोषींना एकत्रित फाशी देण्याचा आग्रह, या साऱ्यांच्या प्रसार माध्यमात येणा-या बातम्या व सर्वांत महत्त्वाचे व गंभीर म्हणजे या साºयामुळे सामान्य जनतेच्या मनात एकूणच न्यायप्रणाली व व्यवस्थेची
परिणामकारकता व कार्यक्षमतेविषयी निर्माण होत असलेले प्रश्नचिन्ह.

त्या नृशंस कृत्यासाठी निर्भया प्रकरणातील चारही दोषींना फाशीची शिक्षा ही अत्यंत योग्य आहे. त्यामुळे त्यांना फाशीही झालीच पाहिजे, यात शंका नाही. पण पीडित मुलीचे आईवडील, माध्यमे, शासन व्यवस्था व एकूणच समाजाकडून त्या दोषी व्यक्तींना तातडीने फाशी देण्याची मानसिकता मात्र निश्चितच समर्थनीय नाही.

दोषी व्यक्तींच्या विलंब तंत्राला त्रासून अखेरीस खुद्द केंद्र शासनाने फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शत्रुघ्न सिंग चौहान विरुद्ध केंद्र शासन या प्रकरणात २०१४ मध्ये घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दखल केली. या याचिकेत केंद्र शासनाने सध्या असलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. शत्रुघ्न सिंग चौहान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत नियमावली घालून दिली आहे. निकालपत्राचा समारोप करताना न्यायालय म्हणाले की, ‘‘भारतीय राज्यघटनेनुसार आरोपी तसेच दोष सिद्ध झालेल्या व्यक्तींना घटनेचे संरक्षण आहे आणि त्या घटनात्मक संरक्षणाचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे त्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणीही घटनात्मक मर्यादेनुसारच व्हायला हवी’’

अलीकडच्या काळात भारतातील वाढता दहशतवाद व स्त्रिया व अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक हल्ले यावर समाजमनाचा प्रतिसाद वा प्रतिक्रिया म्हणून फाशीच्या शिक्षेचे जोरदार समर्थन होत आहे. अर्थात अजमल कसाब व अफजल गुरू यांना फाशी देऊनही देशातील दहशतवाद संपुष्टात आलेला नाही व निर्भया कांडातील दोषसिद्ध कैद्यांना फाशीचे दररोज नवे वॉरंट निघत असताना हा लेख लिहीत असतानाही हिंगणघाटच्या दुर्दैवी प्रियांकाला त्या पिसाट तरुणाच्या हव्यासास बळी पडावे लागत आहे. तथापि भारतीय घटनेतील कलम २१ चा आवाका व त्यातील दोषसिद्ध झालेल्या व फाशीच्या तख्तावरील कैद्याचे कायदेशीर व मानवी अधिकार व त्याचबरोबर गुन्ह्याच्या पीडित व्यक्ती व त्याच्या कुटुंबीयाच्या न्यायाचा अधिकार व याउपर सामान्य जनतेचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास या तीन महत्त्वपूर्ण बाबींवर मात्र केंद्र शासनाच्या अर्जाच्या निमित्ताने कायदेशीर खल होणे गरजेचे आहे. शत्रुघ्न सिंग चौहान प्रकरणातील कार्यपद्धती कायम ठेवत न्यायालयाने पुढील बाबतीत स्पष्टता आणावी.

जसे क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा व एखाद्या गुन्ह्यात एकापेक्षा जास्त दोषसिद्ध कैदी असल्यास ज्या कैद्याने सर्व प्रकारचे कायदेशीर पर्याय अवलंबले आहेत त्या दोषसिद्ध कैद्यास त्या गुन्ह्यातील ज्या इतर दोषसिद्ध कैद्यास फाशीची शिक्षा झाली आहे; परंतु ज्याने अद्यापि सर्व प्रकारचे कायदेशीर उपाय वापरले नाहीत त्या कैद्यापासून वेगळे करून त्याच्या फाशीची अंमलबजावणी करणे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीतील विलंब व दोषसिद्ध कैद्याचे अधिकार याच्यात समतोल साधण्याची आवश्यकता आहे.