मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन नको

अगदी अलीकडे भारतात घडलेल्या अनेक घटना पाहता, भारतात आजही मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकारांचे हनन होत आहे, असे दिसते.

- डॉ. रविनंद नामदेव होवाळ

वर्षी १० डिसेंबर रोजी जग ७१वा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस साजरा करत आहे. अगदी अलीकडे भारतात घडलेल्या अनेक घटना पाहता, भारतात आजही मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकारांचे हनन होत आहे, असे दिसते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील मानवाधिकारांचे हनन आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण या दोन्ही विषयांची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली जाण्याची गरज आहे.

१० डिसेंबर, १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राइट’ अर्थात, ‘मानवाधिकारांचा वैश्विक जाहीरनामा’ प्रसिद्ध केला होता. १९४९ साली भारताने स्वीकारलेल्या भारतीय संविधानाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या भागात यातील बहुतांश अधिकारांना भारतात कायदेशीरपणे लागू केले गेले. २८ सप्टेंबर, १९९३ पासून ‘मानवाधिकार (संरक्षण) अधिनियम, १९९३’ हा नवा कायदा लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्य, समानता, कायद्याचे समान संरक्षण, शोषणापासून मुक्तता आदी आश्वासने या कायद्याने मिळाली, परंतु प्रत्यक्षात आजही भारतातील मानवाधिकारांबाबतची परिस्थिती दयनीय म्हणावी, अशीच आहे.

या आठवड्यात, म्हणजे डिसेंबरच्या दुसºया आठवड्यात ३ डिसेंबर, २०१८ रोजी उत्तर प्रदेशातल्या बुलंदशहरजवळ गोहत्येच्या आरोपावरून एका गटाने एका पोलीस अधिकाºयासह आणखी एकाची हत्या केली. गटासोबत झालेल्या संघर्षात या पोलीस अधिकाºयाच्या डोक्यात गोळी लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणानंतर ‘आता भारतातले पोलीससुद्धा सुरक्षित राहिलेले नाहीत,’ अशी टिप्पणी प्रसारमाध्यमांनी केली आहे. या टिप्पणीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली आहे. सध्याची एकंदर परिस्थिती काय आहे, याचा यावरून आपल्याला अंदाज येतो. मानवाधिकारांच्या संदर्भात एकीकडे एक माणूस म्हणून पोलीस आणि इतर सुरक्षाकर्मींच्या मानवाधिकार-रक्षणाचा प्रश्न, दुसरीकडे काही सुरक्षाकर्मींनीच धोक्यात आणलेल्या सामान्य माणसांच्या मानवाधिकारांचा प्रश्न, तर तिसरीकडे सामान्य माणसांनी धोक्यात आणलेल्या सामान्य माणसांच्या मानवाधिकारांचा प्रश्न, अशा तिहेरी संकटात भारतीय समाज सध्या सापडलेला दिसत आहे.

छत्तीसगडमधल्या बिलासपूर येथे दि. १४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी एक साठ वर्षांची महिला आणि तिच्या सत्तावीस वर्षांच्या मुलीला एका महिला पोलीस अधिकाºयाने इतर पोलीस अधिकाºयांसमोर विवस्त्र करून जबर मारहाण केली. हे प्रकरण धक्कादायक तर आहेच, पण एक महिलाच अशा तºहेचे कृत्य करते व पुरुष अधिकारीही त्यास मौन संमती देतात, तेव्हा त्या प्रसंगांतील विदारकता सहनशक्तीच्या पलीकडे जाते. ९ आॅक्टोबर, २०१८ रोजी छत्तीसगडमधल्याच भिलाई स्टील प्लँटमध्ये गॅस पाइपलाइनचा स्फोट होऊन नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि १४ जण जखमी झाले. रेल्वे येण्याच्या सुमारास रेल्वे क्रॉसिंगवरील बंद केलेले गेट उघडले नाही, म्हणून एका रेल्वे कर्मचाºयाचा हात तीन जणांनी मिळून तीक्ष्ण हत्यारांनी तोडल्याची घटना हरयाणातील सोनपतमध्ये १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी घडली. ही केवळ काही उदाहरणे आहेत.

अलीकडेच भारतातील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातल्या कारागृहांतील मृत्यू किंवा कैद्यांचा छळ, एन्काउन्टर्स, सुरक्षाकर्मीकडून झालेली मानवाधिकार-उल्लंघने, अनुसूचित जाती-जमाती, स्त्रिया व मुलांवर झालेले अत्याचार, वांशिक दंगली, वेठबिगारी, शासकीय अधिकाºयांच्या दुर्लक्षामुळे झालेले मानवाधिकारांचे उल्लंघन, कर्मचाºयांच्या निवृत्तीनंतरचे प्रश्न, अशा विषयांच्या तक्रारी मानवाधिकार आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात येत असतात. वर्ष २०१३-१४ मध्ये मानवाधिकारांचे हनन झाल्याच्या तब्बल ९८,१३६ केसेस आयोगाकडे दाखल झाल्या होत्या. वर्ष २०१४-१५ मध्ये १,१४,१६७ केसेस दाखल झाल्या, तर वर्ष २०१५-१६ मध्ये हा आकडा १,१७,८०८ पर्यंत पोहोचला होता. मागील प्रलंबित केसेस धरून एकूण १,१८,२५४ केसेसचा त्या वर्षी आयोगाने निपटारा केला, असे आयोगाने जाहीर केले आहे. वर्ष संपताना म्हणजे, ३१ मार्च, २०१६ रोजी मानवाधिकार आयोगाकडे ४०,७६६ केसेस प्रलंबित होत्या, असे समजते. २०१५-१६ नंतरच्या दोन वार्षिक अहवालांशी संबंधित आकडेवारी हा लेख लिहिताना उपलब्ध झाली नाही.

वर्ष २०१५-१६ मध्ये अशा प्रकारच्या एकंदर ३३२ केसेसमधील अत्याचारग्रस्तांना सहा कोटी पाच लक्ष साठ हजार रुपयांची मदत देण्याची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली होती, पण प्रत्यक्षात केवळ ३३ केसेसमधील अत्याचारग्रस्तांनाच पन्नास लाख पंचावन्न हजार रुपयांची भरपाई दिल्याचा अहवाल आयोगाला प्राप्त झाला. एकूण भारतीय लोकसंख्येतील साधारणत: आठ ते नऊ टक्के लोक महाराष्ट्रात राहतात. हे पाहता, महाराष्ट्रातील मानवाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी समाधानकारक दिसते. तथापि, एकाही निरपराधाच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, या दृष्टीनेच आपण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

(लेखक संविधान जनजागृती अभियानाचे प्रवर्तक आहेत.)