ग्रामसभेत सामाजिक सुधारणांचे ठरावही व्हावेत!

There should be resolutions for social reforms in the Gram Sabha! : सार्वजनिक पातळीवरील नियम वा निर्बंधांची जोड लाभली तर त्यासंबंधीची स्वीकारार्हता व परिणामकारकताही वाढून गेल्याखेरीज राहत नाही.

- किरण अग्रवाल

सामाजिक सुधारणांना ग्रामसभांच्या ठरावांचे बळ लाभले तर सामाजिक परिवर्तन घडविणे अवघड नाही. हल्ली लग्न समारंभात होणारी पैशांची उधळपट्टी व दारूचा वाढता वापर रोखण्यासाठीही हाच उपाय करण्याची सूचना स्वागतार्हच आहे.

भर दुपारच्या टळटळत्या उन्हात घोड्यावर बसलेला नवरदेव घाम पुसत असताना थ्रि पीस सुटातले वऱ्हाडी मात्र बेभानपणे नाचताना दिसतात, यातून लग्न मुहुर्तही चुकतो; पण कोण कुणाला बोलणार असा प्रश्न असतो. इतरही अनेक अशा बाबी आहेत ज्याबद्दल कायद्याने भलेही काही करता येत नसले तरी, त्यासंबंधीच्या सुधारणांसाठी कोणी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे; मात्र मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

सामाजिक सुधारणा या व्यक्तिगत पातळीवर तर महत्त्वाच्या ठरतातच, पण त्यांना सार्वजनिक पातळीवरील नियम वा निर्बंधांची जोड लाभली तर त्यासंबंधीची स्वीकारार्हता व परिणामकारकताही वाढून गेल्याखेरीज राहत नाही. मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी लग्न समारंभातील अवास्तव खर्च व वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी केलेल्या सूचना व यासंबंधी येत्या महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी होऊ घातलेल्या ग्रामसभांमध्येच तसे ठराव करण्याचे केलेले आवाहन त्याचसंदर्भाने महत्त्वाचे आहे.

आज प्रत्येकच समाज प्रगतिशील झाला आहे, पण त्याचसोबत काही प्रथा परंपरा व काळानुरूप अवलंबिल्या गेलेल्या बाबीचे पाश या प्रगतीच्या वाटेत मर्यादा घालू पाहताना दिसत आहेत. कुटुंब पद्धतीमधील विभक्ततेमुळे आकारास आलेली एकलता पाहता उत्पन्न व खर्चाचा मेळ बसवण्यासोबतच नातेसंबंधातील परस्पर सौख्य राखण्यातही अडचणी उत्पन्न होतांना दिसत आहेत. अशात प्रगतीचा मार्ग निर्धोक करायचा असेल तर सामाजिक सुधारणांना गती मिळणे गरजेचे बनले आहे. दुर्दैव असे की, सामाजिक स्तरावर एखादी बाब एखाद्या सधन कुटुंबाने केली म्हटल्यावर तीचीच कॉपी करण्याच्या प्रयत्नातून सामान्य कुटुंबाची फरफट होताना दिसते, पण लोकलज्जेच्या भयातून कर्ज काढून कार्यक्रम करण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. या अनावश्यक बाबी रोखण्यासाठी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी पुढे येणे गरजेचे बनले आहे.

मराठा सेवा संघाचे मार्गदर्शक नेते खेडेकर यांनी केलेल्या आवाहनाकडे त्याचदृष्टीने पाहता येणारे आहे. लग्न समारंभातील पैशाची उधळपट्टी थांबवतानाच दारू व डीजेमुक्त वरातीसाठी गावोगावी ग्रामसभांमध्ये ठराव करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे जी अतिशय स्तुत्य असून, या मंगल सोहळ्याच्या होत असलेल्या विकृतीकरणावर ती परिणामकारी ठरेल. हल्ली सर्वच समाजात प्री वेडिंग शूटचे फॅड खूप वाढले आहे. यातून काय काय प्रकार ओढवतात याच्या अनेक सुरस कथा समोर आल्या आहेत. याबाबत जैन समाजाने चांगला पुढाकार घेत प्री-वेडिंग शूट बंदीचे ठराव जागोजागी केले आहेत. अन्यही समाजांमध्ये त्यासंबंधीची जागरूकता अलीकडे वाढीस लागली आहे खरी, पण तरीं हे प्रकार थांबताना दिसत नाहीत. लग्नात जेवणावळीवर अनाठायी उधळपट्टी करून अनेकविध प्रकारचे जिन्नस ठेवले जात असल्याने खूप अन्न वाया जाते, त्यासाठी ''इतना ही लो थाली मे, व्यर्थ ना जाये नाली मे'' नामक मोहिमा मारवाडी समाजाकडून हाती घेण्यात आल्या आहेत. बहुजन समाजानेही याबाबत विचार करण्याची वेळ आली असून खेडेकर यांनी त्याकडेच लक्ष वेधले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, परस्पर समाज वर्गातील हलके भारी हा भेदभाव टाळावा व अंधश्रद्धा टाळावी असेही त्यांनी सुचविले आहे जे अति आवश्यक आहे. काळ बदलतो आहे त्याप्रमाणे समाजाच्या मानसिकतेत बदल आवश्यक आहेत, मात्र हे बदल होताना चांगले ते स्वीकारले जाण्याऐवजी भलत्याच बाबींसाठी चढाओढ सुरू झाल्याचे दिसून येते तेव्हा समाजातील ज्येष्ठांनी व नेतृत्वकर्त्यांनी त्यास पायबंद घालण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित असते. हल्ली प्रत्येकच बाबतीत ''मला काय त्याचे'' अशी मानसिकता वाढीस लागली आहे, त्यामुळे चुकीचे काही करणाऱ्यास कुणी रोखणारा अगर टोकणारा उरलेला नाही. खेडेकर यांनी मराठा व बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी अनेकविध पातळीवर प्रयत्न चालविलेले आहेत, म्हणून त्यांच्या सूचना मार्गदर्शक ठरणाऱ्या आहेत, शिवाय या सूचनांना ग्रामसभांच्या ठरावांचा आधार लाभुन गेला तर त्याची परिणामकारकताही साधता येणारी आहे. घरांच्या दारावर मुलींच्या नावाच्या पाट्या लावणे व दारूबंदी सारखे ठराव अनेक ग्रामपंचायतींनी करून यासंदर्भात आदर्शवत सुरुवात केल्याची उदाहरणे आहेतच.

सारांशात, लग्न समारंभात होणारा अफाट खर्च, त्यातून सामान्यांची होणारी दमछाक तसेच डीजेचा दणदणाट व दारू पिऊन केला जाणारा नाच या बाबी समाजाचे अधःपतन घडविणाऱ्या असून त्यातून मुक्तीसाठी ग्रामसभांमध्येच ठराव केले गेले तर या बाबींना आळा घालणे नक्कीच शक्य होईल. ग्रामसुधारणेत अशा सामाजिक सुधारणांचे विषयही हाताळले गेलेत तर खऱ्या अर्थाने ग्रामसमृद्धी साधली जाईल हे खरे.