थकीत कर्जाबाबतच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी हवी

एखाद्या कंपनीच्या स्थापनेसाठी रॉयल चार्टरची वाट बघण्याऐवजी तिची नोंदणी ‘जॉईन्ट स्टॉक कंपनी’ म्हणून करण्याचा कायदा ब्रिटनने १८४४ साली संमत केला

हरीश गुप्ता, लोकमतपत्र समूहाचे नॅशनल एडिटर
एखाद्या कंपनीच्या स्थापनेसाठी रॉयल चार्टरची वाट बघण्याऐवजी तिची नोंदणी ‘जॉईन्ट स्टॉक कंपनी’ म्हणून करण्याचा कायदा ब्रिटनने १८४४ साली संमत केला. त्याचवर्षी अशी कंपनी गुंडाळून टाकण्याचा आणि कंपनीची मालमत्ता दिवाळखोरीत काढण्याचा कायदाही मंजूर करण्यात आला. आपल्या वसाहतवादी मालकांकडून भारताने अनेक गोष्टी स्वीकारल्या आहेत. पण जे व्यवसाय आजारी पडतात त्यांच्या हाताळणी बाबतीत मात्र भारताने चालढकल केल्याचे दिसते. त्यामुळे बँकांना नवे कर्जदार मिळविणे कठीण झाले आहे.
ब्रिटनमध्ये प्रशिक्षित झालेले अर्थतज्ज्ञ भारताला पंतप्रधान लाभूनही त्यांचा या बाबतीत फारसा उपयोग होऊ शकला नाही. २०१४ मध्ये भारताच्या थकीत कर्जाची रक्कम रु. १३ लाख कोटी इतकी होती. न्यूझिलंड देशाच्या घरेलू उत्पादकता मूल्यांकनापेक्षा ती कितीतरी पटीने जास्त होती. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा लिलाव करून परवाने देण्यावरून उद्भवलेल्या वादामुळे डॉ. मनमोहनसिंह यांचे सरकार पायउतार झाले. त्यामुळे बँका उद्ध्वस्त झाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा कायदा २०१६ (इन्सॉलव्हन्सी अँड बँकरप्सी कायदा २०१६) सादर करण्यामागील पार्श्वभूमी या तऱ्हेची आहे. वास्तविक यातऱ्हेचा कायदा दोन दशके अगोदरच सादर व्हायला हवा होता. पण सादर न होण्यापेक्षा उशिरा का होईना, सादर होणे चांगले असते. आपले अर्थकारण ज्या दलदलीत फसले आहे, त्यातून त्याला बाहेर काढण्याची ही पहिली पायरी आहे. बँकांकडून मोठमोठी कर्जे काढणाऱ्या ५०० मोठ्या कर्जदारांपैकी २४० कर्जदार हे वरिष्ठ श्रेणीतील असून त्यांच्याकडील थकीत कर्जाचे प्रमाण ४२ टक्के इतके आहे आणि थकीत कर्जाची रक्कम रु. २८.१० लाख कोटी इतकी आहे. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत पंतप्रधान मंदगतीने जात असल्याबद्दल टीका करण्याऐवजी आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गावर येईल का आणि बँकांच्या अडून पडलेल्या पैशाच्या ओघांना पुन्हा चालना मिळेल का असा प्रश्न टीकाकारांनी पंतप्रधानांना विचारायला हवा.
दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा कायदा हा गुंतागुंतीचा असून तो हाताळण्यासाठी त्या विषयाचे तज्ज्ञ, राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद आणि राष्ट्रीय दिवाळखोरी व कर्जबाजारीपणा मंडळ (आय.बी.बी.आय.) यांची आवश्यकता आहे. हे तज्ज्ञ अडचणीत सापडलेल्या कंपन्या ताब्यात घेतील आणि त्यांचे कार्यपालन अधिकारी या नात्याने त्या कंपन्यांचा कारभार पुरेशा अधिकारासह पाहू लागतील. हे तज्ज्ञ कंपन्यांसोबत त्यांच्या धनकोंच्या संपर्कात राहतील. कंपनीच्या पुढील कारभाराची दिशा हेच तज्ज्ञ ठरवतील. तसेच कंपनीला वाचवायचे की दिवाळखोरीत काढायचे याचाही निर्णय देतील. सध्या प्रचलित असलेल्या उद्योगाला वाचविण्याच्या किंवा गुंडाळण्याच्या पद्धतीपेक्षा हे निर्णय निराळे असतील. या कायद्यात वेगाने कारवाई करण्याचा अभाव असणे हीच एकमेव त्रुटी आहे. कंपनीचा कारभार तज्ज्ञाकडे सोपविल्यानंतर त्या तज्ज्ञाने कंपनीच्या कारभाराविषयीचा अहवाल १८० दिवसात पाठवणे बंधनकारक असेल. धनकोंनी त्याबाबत हरकत न घेतल्यास हा कालावधी आणखी ९० दिवसांनी वाढविता येईल. मात्र त्यातून कंपनीच्या कारभाराबाबत अंतिम तोडगा सादर करावा लागेल. मुंबईसारख्या बड्या शहरांसाठी हा कायदा नावीन्यपूर्ण असेल. कारण तेथे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनेक कापड गिरण्या आजारी झाल्या होत्या आणि त्यांच्या मालमत्ताची विक्री करण्यासाठी त्यांच्या धनकोंना ५० वर्षे वाट बघावी लागली होती.
पंतप्रधानांनी याबाबतीत पुढाकार घेतला. पतपुरवठ्याचे क्षेत्र स्वच्छ करण्याची निकड त्यामागे होती. पंतप्रधान कार्यालयाने लकडा लावल्याने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने बारा थकीत कर्जदारांची यादी बँकांना पाठवून आय.बी.सी. कायद्यातील तरतुदीनुसार त्या बाबतीत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. या ‘डर्टी डझन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खात्यापैकी ज्योती स्ट्रक्चर्स, मोनेट, इस्पात, भूषण स्टील, इस्सार स्टील यांच्याकडे थकीत कर्जाचा २५ टक्के वाटा आहे. ब्रिटनप्रमाणे भारतातही दिवाळखोरी घोषित करून कंपनीला वाचविण्याचे कार्य पूर्वग्रहदूषित विचारातूनच होत असते. पण कंपनी वाचविण्यासाठी किंवा दिवाळखोरीत काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात कंपनीच्या प्रवर्तकांना त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. या कायद्याने किंगफिशर कंपनीची दिवाळखोरी टाळण्यासाठी विजय मल्ल्या यास भारतात अनेक वर्षे राहू दिले नसते आणि इंग्लंडमध्ये पलायन करण्याची संधी मिळू दिली नसती.
यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांपेक्षा आय.बी.सी.चा कायदा अधिक चांगला आहे. मालमत्तेच्या वास्तव स्थितीची व कालांतराने त्यांच्या होण्याच्या ऱ्हासाची जाणीव या कायद्यात ठेवण्यात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सावध बँकर्सच्या हातात असून ते कर्जबाजाराची प्रकरणे रिझर्व्ह बँकेकडे सोपविण्यापूर्वी कर्जदारांना एक संधी देतील. रिझर्व्ह बँकेकडे प्रकरण सोपविण्यात धोकाही आहे. बँकर्स आणि कर्जदार यांचे भ्रष्ट संबंध लक्षात घेता सीबीआयची थाप बँकर्सच्या दारावर केव्हाही पडू शकते. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे गुन्हेगारी प्रक्रिया यात अंतर्भूत नसल्याने दिवाळखोर कंपन्यांना अस्तित्वात ठेवण्याच्या मार्गात अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळे एखादे कर्ज अयोग्य असेल तर बँका त्याचा उल्लेख आपल्या अहवालात करताना डगमगणार नाहीत.
पण या कायद्याचा वापर करण्यास सरकार का तयार आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. बुडित कंपनीला वर काढण्यासाठी मोठी माणसे तयार करण्याचे काम तज्ज्ञांकडून होऊ शकेल. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाला मात्र कंपनी लॉ बोर्डासमोर गेलेली प्रकरणे तपासताना त्रास होणार आहे. २०१५ साली कंपनी लॉ बोर्डासमोर ४२०० प्रकरणे प्रलंबित होती. ही सर्व प्रकरणे आता नव्या लवादाकडे जातील. त्यामुळे लवादासमोरील प्रकरणांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या बेंचसमोर येणाऱ्या कामातही वाढ होणार आहे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी नव्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका कराव्या लागतील. त्यात कंपन्यांच्या कारभाराची माहिती असणारे तज्ज्ञही समाविष्ट करावे लागतील.भारतीय उद्योजक, त्यांचे अधिकारी, भागधारक, कायदेतज्ज्ञ, वित्तीय तज्ज्ञ हे पूर्वीच्या अनुभवामुळे बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जाबाबत बेपर्वाई बाळगत होते. या संदर्भात एक विनोद प्रचलित होता. बँकांकडे कर्ज घेण्यासाठी कर्जदार जुन्या मारुती मोटारीतून जायचा आणि मग कर्जाची परतफेड न केल्याने कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी बँकांकडे जायचा तेव्हा तो नव्या कोऱ्या मर्सिडिज कारमधून जायचा ही पूर्वी स्थिती होती! यापुढे तरी मोदींनी आणलेल्या नव्या आय.बी.सी. कायद्यामुळे कर्जाच्या स्वरूपात आणि कर्जबुडव्याच्या मोटारींच्या आकारात समतोल साधला जाईल अशी अपेक्षा आहे.