वाजपेयी यांचे व्हावे अनोखे स्मारक

आपला पुतळा उभारला जाणे ही कल्पनाच वाजपेयी यांना मानवली नसती.

- अ. पां. देशपांडे (कार्यवाह, मराठी विज्ञान परिषद)

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १८ जूनला महाराष्ट्राचा २०१९-२०चा अर्थसंकल्प सादर केला. विधानसभेसाठी यंदा ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका व्हायच्या असल्याने, हा अर्थसंकल्प साडेचार-पाच महिन्यांसाठीच आहे, पण तो मांडावा लागतो, त्याशिवाय शासनाला खर्च करायला पैसे मिळत नाहीत. या अर्थसंकल्पात दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक मुंबईत उभे करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. नेहमीप्रमाणे वाजपेयी यांचा सर्वात उंच पुतळा उभारण्याची कल्पना राज्यकर्त्यांच्या मनात असणे अशक्य नाही. गुजरातमध्ये वल्लभभाई पटेलांचा नुकताच एक भव्य पुतळा उभारला गेला आहेच. या निमित्ताने वाजपेयी यांचा पुतळा उभा राहिल्यास त्यांना पटेलाएवढी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही, पण आपला पुतळा उभारला जाणे ही कल्पनाच वाजपेयी यांना मानवली नसती. तेव्हा त्यांच्या अनुयायांनी त्या फंदात न पडणे हीच चांगली गोष्ट होऊ शकेल.

वाजपेयी हे आयुष्यभर राजकारणी होते. त्यांची कारकिर्द लोकसभेत झाली. एक शालीन, नियमांना धरून चालणारा राजकारणी, सर्व लोकांना बरोबर घेऊन जाणारा नेता (समता, ममता, जयललिता यांना घेऊन सरकार चालविण्याची क्षमता असणारा), अजातशत्रू अशी नानाप्रकारे त्यांची ओळख करून देता येईल. ते कवी होते, पत्रकार होते हे त्याशिवायचे.

वाजपेयी हे जर त्यांच्या स्मारकानिमित्त भारतीय जनतेच्या कायमचे लक्षात राहावे, असे वाटत असेल आणि भारताचे जर काही बरे व्हावे, असे महाराष्ट्राच्या आजच्या राज्यकर्त्यांना वाटत असेल, तर मुंबई विद्यापीठात त्यांच्या नावाने एक विभाग सुरू करावा. या विभागात डिप्लोमा, बीए आणि एमए करणाऱ्यांना चांगले राज्यकर्ते बनण्याचे शिक्षण द्यावे. त्या अभ्यासक्रमात घटनेचा अभ्यास, विधेयके कशी मांडावीत, शून्य प्रहरात प्रश्न कसे विचारावेत, अर्थसंकल्प कसे मांडावेत, राज्याच्या आणि देशाच्या विविध मंत्रालयात काम कसे चालते, विरोधी पक्षाचे काम काय, त्यांनी अभ्यासपूर्ण विरोध कसा करावा, विरोधी पक्षात समांतर मंत्रिमंडळ कसे असावे, विरोधी पक्षातील एकेका व्यक्तीकडे एकेक खाते सोपवून, त्यांच्यावर त्या-त्या खात्यासंबंधी प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी कशी द्यावी, हौद्यात केव्हा उतरावे, सभात्याग केव्हा करावा, सभापतींना मार्दवाने प्रश्न कसे विचारावेत, सभापतीची कामे व जबाबदाऱ्या काय आहेत, गोपनीयतेची जबाबदारी कशी पार पाडावी, सभागृहातील कामावर आधारित बाहेर निवेदने कशी करावीत, सभागृहाच्या कामासंबंधी वर्तमानपत्रांना बातम्या कशा द्याव्यात, एखाद्या महत्त्वाच्या विधेयकावर जनमत तयार करण्यासाठी पत्रकार परिषद कशी घ्यावी, निवडणूक आयोगाचे कार्य, विविध महामंडळांची माहिती- परराष्ट्रांचा अभ्यास व त्यांच्याशी होणारे करार, युनोची माहिती, आपला देश-परराष्ट्रांवर अवलंबून असलेल्या गोष्टी आणि त्याचा आपल्या देशाच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम, देशातील सरकारी मालकीचे उद्योगधंदे, खासगी मालकीचे उद्योगधंदे, नीती आयोग, वीज, पाणी, रस्ते, धरणे, पाऊस यांचा देशाच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव, सरकारे पडतात कशी, सभासदांचा शपथविधी कसा होतो, दोन्ही सभागृहांपुढे होणारी राष्ट्रपती/ राज्यपालांची भाषणे, राज्यसभा व विधान परिषदांची गरज, राष्ट्रपतींचे/राज्यपालांचे काम व जबाबदाऱ्या अशा अनेक विषयांची तयारी अशा अभ्यासक्रमात करून घ्यायला हवी.

यातील डिप्लोमा अभ्यासक्रमात नगरपालिका/ महानगरपालिकांच्या सभासदांसाठी कोर्स असावा. पदवी अभ्यासक्रम केलेल्यांना आमदारपदासाठी उभे राहता येईल, असा अभ्यासक्रम हवा; तर एमएचा अभ्यासक्रम हा लोकसभा/राज्यसभेसाठी असावा. एकदा मुंबई विद्यापीठात हा अभ्यासक्रम यशस्वी होतो, असे दिसल्यावर क्रमाक्रमाने तो भारतातील सर्व विद्यापीठांत सुरू करावा. यामुळे पुढील २५ वर्षांत आपल्या राजकीय जीवनातील चित्र बदलेल व शिक्षित राज्यकर्ते आपल्याला मिळतील. आज जगात असे काही अभ्यासक्रम आहेत का, हे मला माहीत नाही. नसतील तर भारत याबाबतीत पुढारी ठरेल. नाहीतरी आज निवडणुकांसंबंधात आपण जगात आदर्श ठरलो आहोत. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशातील निवडणुका इतक्या शांतपणे होतात, हे जगातले आठवे आश्चर्यच म्हणायला हवे.

मला आठवते, १९६० ते ६२ या काळात महाराष्ट्राचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण मुंबईच्या षण्मुखानंद सभागृहात इन्टेलेक्चुअल लोकांसाठी मेळावे घेत. त्यावेळी ते आवर्जून सांगत की, समाजातील हुशार वकील, इंजिनीअर, डॉक्टर, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटंट लोकांनी राजकारणात भाग घ्यायाला हवा. जर तुम्ही तो घेणार नसाल, तर आणखी २५ वर्षांनी राजकारणात गुंड लोक शिरले आहेत, याबद्दल तुम्हाला तक्रार करता येणार नाही. यशवंतराव किती दूरदृष्टीचे होते, हे आज वेगळे सांगायला नको. जी गोष्ट आपण तेव्हा केली नाही, ते आता करण्याची संधी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मारकानिमित्त चालून आली आहे. तिचा फायदा आपण आताच घ्यायला हवा. नाहीतर परत आणखी २५ वर्षांनी सरकारे म्हणजे बाजार झाला आहे, अशी तक्रार परत एकदा आपण करणार.