अंगलट आली उत्तराखंडातली अतिउत्साही आक्रमकता

उत्तराखंडात केवळ बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आयोजित विधानसभेचे सत्र भारताच्या राजकीय इतिहासात सर्वार्थाने अभूतपूर्व ठरले. या सत्रानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार

सुरेश भटेवरा (राजकीय संपादक, लोकमत) - उत्तराखंडात केवळ बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आयोजित विधानसभेचे सत्र भारताच्या राजकीय इतिहासात सर्वार्थाने अभूतपूर्व ठरले. या सत्रानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यात काँग्रेस सरकारची पुनर्स्थापना झाली. हरीश रावत पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. भाजपाची अतिउत्साही आक्रमकता मोदी सरकारच्या अंगलट आली.
उत्तराखंडाच्या १६ वर्षांच्या इतिहासात, मंगळवारी प्रथमच विधानसभेचे विशेष लक्षवेधी सत्र जनतेने अनुभवले. १५०० पोलीस, २३ मॅजिस्ट्रेट, केंद्रीय सुरक्षा दल व रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्सची प्रत्येकी एक पलटण अशा प्रचंड बंदोबस्तात, संगिनींच्या छायेत, जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीसप्रमुखांनी आखलेल्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेत, विश्वासमताच्या शक्तिपरीक्षणासाठी राष्ट्रपती राजवट अवघ्या
२ तासांसाठी उठवण्यात आली. अध्यक्षांपासून तमाम आमदारांना विधानसभेच्या प्रवेशद्वारापाशी आपली वाहने, मोबाइल फोन्स बाहेरच सोडून पायी चालत सभागृहात पोहोचावे लागले. मतदानाच्या वेळी सभागृहातही २३ मार्शल्स तैनात करण्यात आले. विधानसभा सचिवांच्या देखरेखीखाली ११ वाजता कामकाज सुरू झाले. ५५ मिनिटांच्या कालावधीत ६१ सदस्यांनी हात वर करून मतदान केले. त्यात काँग्रेस २६, बसप २, उक्रांद १, अपक्ष ३, आणि भाजपामधून निलंबित १ अशा ३३ सदस्यांनी हरीश रावत सरकारच्या बाजूने तर भाजपाच्या २७ व काँग्रेसच्या एका सदस्याने विश्वासमताच्या विरोधात मतदान केले. बंडखोरीमुळे ज्या ९ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते, न्यायालयाने त्यांना मतदानात भाग घेऊ दिला नाही. या ऐतिहासिक मतदानाचा अहवाल बंद पाकिटात सुप्रीम कोर्टाला सादर करण्यात आला. बुधवारी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. रात्री उशिरा राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. तब्बल ५३ दिवसांनी हरीश रावतांना आपल्या हिरावलेल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आसनाचे दर्शन घडले.
रावत सरकार पाडायला निघालेल्या काँग्रेसच्या ९ बंडखोरांमुळे उत्तराखंडात ही स्थिती उद्भवली होती. माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व माजी मंत्री हरकसिंग रावत या मोहिमेचे म्होरके होते. पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार प्रथम हायकोर्टाने व सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने ९ बंडखोर सदस्यांना मतदानासाठी अयोग्य ठरवले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर त्यामुळे शिक्कामोर्तबच झाले. दु:साहस करून मंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या बंडखोरांच्या पदरात तर काहीच पडले नाही उलट आमदारकी गमावण्याची अद्दल मात्र घडली. भाजपाच्या कळपात शिरण्याशिवाय या बंडखोरांपुढे आता दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. राजकारणात किमान नैतिकता शिल्लक रहावी यासाठी राजीव गांधी सरकारने ३० वर्षांपूर्वी पक्षांतर विरोधी कायदा संसदेत मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार ज्यांना आपल्या पक्षातून बाहेर पडायचे असेल तर किमान एकतृतीयांश सदस्यांना घाऊक पक्षांतर करता येते. मात्र बंडखोरांची संख्या त्यापेक्षा कमी असेल तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. उत्तराखंडात यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही.
अनेक कट कारस्थाने करून उत्तराखंडातले काँग्रेस सरकार पदच्युत करण्यासाठी भाजपाने सारी शक्ती पणाला लावली होती. त्यावर यशस्वीरीत्या मात केल्यानंतर काँग्रेसच्या गोटात उत्साह संचारणे स्वाभाविकच आहे. तथापि हा विजय काठावर मिळालेल्या निसटत्या बहुमताचा आहे. न्यायालयाने बंडखोरांना मतदान करण्यास अनुमती दिली असती तर रावत सरकार तरले नसते, याचे भान काँग्रेसने ठेवले पाहिजे. उत्तराखंडात काँग्रेसची सूत्रे परवापर्यंत नारायणदत्त तिवारी गटाकडे होती. हरीश रावतांच्या हाती अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सत्ता आली. रावत मुख्यमंत्री होताच तिवारींचे पटशिष्य सतपाल महाराज लगेच भाजपाच्या गोटात शिरले. तीन वर्षांपूर्वी मुसळधार पावसाने उत्तराखंडात थैमान घातले. प्रलयात बरेच काही वाहून गेले तेव्हा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा होते. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे काँग्रेसला नेतृत्व बदल करावा लागला. काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीतली कमजोरी या घटनेतून अधोरेखित झाली. पक्षांतर्गत विसंवाद उद्भवला तर राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून सोयीस्कर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अशा विसंवादात हस्तक्षेप करायचे राहुल गांधी टाळतात. नेतृत्वाच्या विरोधी सूर काढणाऱ्यांना भेटतदेखील नाहीत, अशा तक्रारींची जुनीच कुजबूज या निमित्ताने पुन्हा एकदा कानावर आली आहे. उत्तराखंडात राजकीय अस्थिरतेचे पर्व तूर्त संपले तरी जानेवारीत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने या विषयवार आत्ममंथन करण्याची गरज आहे.
उत्तराखंडात काँग्रेसची सत्ता उलथवण्यासाठी भाजपाने अतिउत्साही आक्रमकतेचे दर्शन साऱ्या देशाला घडवले जे नक्कीच पोरकटपणाचे होते. राजघटनेच्या अनुच्छेद ३५६च्या गैरवापराबद्दल ज्या भाजपाने काँग्रेसच्या नावाने वर्षानुवर्षे बोटे मोडली, त्याच भाजपाने अरुणाचलपाठोपाठ उत्तराखंडातही त्याच पापाची पुनरावृत्ती केली. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी तारीख ठरवली असताना, ज्याप्रकारे अचानक राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लादली गेली, तो निर्णय नक्कीच धक्कादायक होता. मध्य प्रदेशचे कैलास विजयवर्गीय व महाराष्ट्रातले श्याम जाजू उत्तराखंडात भाजपाचे प्रभारी आहेत. काँग्रेसचे काही बंडखोर हाती लागताच अतिशय बालिश उतावळेपणाचे प्रदर्शन त्यांनी उत्तराखंडात मांडले. भाजपाची त्यात अब्रू तर गेलीच, जोडीला राष्ट्रपती राजवटीच्या घाईगर्दीत घेतलेल्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारही तोंडावर आपटले. भाजपाकडे राज्यात स्वत:चे विश्वासार्ह नेतृत्व नाही. माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी अथवा रमेश पोखरीयाल यांच्या नेतृत्वाचा जुगार पूर्वीच भाजपाच्या अंगलट आला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय नेते इतके दिवस आशाळभूत नजरेने काँग्रेसमधून आलेल्या सतपाल महाराजांकडे पहात होते. त्यात विजय बहुगुणा, हरकसिंग रावत आदि उसनवारीतल्या बंडखोर नेत्यांची आता भर पडेल.
दोन वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर मोदी सरकारची लोकप्रियता विविध कारणांनी उतरंडीला लागली आहे. उत्तराखंड हे त्यातले ताजे प्रकरण. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र नुकतेच संपले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था चिंताजनक नसली तरी फारशी उत्साहवर्धक नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुली खुद्द अर्थमंत्र्यांनीच संसदेत दिली आहे. सरकारची सारी भिस्त आता मान्सूनच्या संभाव्य उत्तम पर्जन्यावर अवलंबून आहे. अशा वातावरणात आॅगस्टा वेस्टलँड प्रकरणाचे आरोप-प्रत्यारोप, उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवटीचे न्यायालयाने घडवलेले शीर्षासन, अशा स्वत:च ओढवून घेतलेल्या संकटांनी मोदी सरकारला वारंवार बॅकफूटवर जाण्याची पाळी आली. राजकीय समंजसपणाचा अभाव असला की अशा गोष्टी घडतात. त्यात वेळीच दुरुस्ती करून आगामी वाटचाल केली तर संघर्षाची तीव्रता कमी होऊ शकते. तथापि सत्तेचा वृथा अहंकार त्यासाठी बाजूला ठेवावा लागतो.