पुढाऱ्यांना शहाणपण शिकवण्याची गरज
By admin | Published: July 25, 2016 03:36 AM2016-07-25T03:36:54+5:302016-07-25T03:36:54+5:30
उत्तर प्रदेशच्या कोणा दयाशंकरनामे भाजपाच्या पुढाऱ्याने, त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर चार वेळा निवडल्या गेलेल्या मायावतींची तुलना वारांगनेशी करावी आणि त्यांच्या एका सरकारात
उत्तर प्रदेशच्या कोणा दयाशंकरनामे भाजपाच्या पुढाऱ्याने, त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर चार वेळा निवडल्या गेलेल्या मायावतींची तुलना वारांगनेशी करावी आणि त्यांच्या एका सरकारात आपला पक्षही सहभागी होता याचे विस्मरण व्हावे याएवढी शरमेची आणि हीनत्वाची दुसरी सीमा नाही. दयाशंकर हे चांगले नाव धारण करणारे हे गृहस्थ कोणत्या पातळीवरचे असू शकतात आणि एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे नेते कसे होऊ शकतात, या प्रश्नाच्या उत्तरातून आपल्या राजकारणाच्या दर्जावरही बराच प्रकाश पडू शकणारा आहे. ज्या दिवशी दयाशंकर यांनी ती अभद्र वाणी उच्चारली त्याच दिवशी संसदेत एका दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण चर्चेला यावे हाही एक दुर्दैवी आणि साऱ्या देशालाच त्याची मान खाली घालायला लावणारा योगायोग ठरला. संसदेतील भाजपासह सर्व राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी मायावतींची बाजू घेत दयाशंकर यांचा निषेध करावा ही बाब अपेक्षित होती. शिवाय दलित व महिलांवरील अशा अत्याचारांविरुद्ध देशाचे राजकारण निदान जाहीर पातळीवर संघटित झाले असल्याची ती निदर्शक ठरली. दिल्लीत आणि गुजरातमधील उना या खेड्यात हे घडत असतानाच महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी या गावात एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे उघड व्हावे आणि त्याची चर्चा राज्याच्या विधिमंडळात होताना दिसावी ही बाब अशा अपराधांबाबत उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तीनही राज्यांत महिला व दलितांवर होत असलेल्या जुलूम जबरदस्तीच्या बंदोबस्ताबाबत अजूनही बरेच काही करण्याजोगे आहे हे सांगणारी आहे. मुंबई विधानसभेतील ही चर्चा संपत नाही तोच नागपूर या महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत व प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात एका बारा वर्षाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केला जावा ही बाब तर या दुर्दैवी समजाला बळकटी देणारी आणि आपले सामाजिक रानटीपण अजून संपायचे आहे हे दर्शविणारी आहे. तसेही दिल्लीत भाजपाचे मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून दलित आणि महिला यांच्यावरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. या अत्याचारांनी विद्यापीठात शिकणाऱ्या दलित विद्यार्थ्याला आत्महत्त्या करायला, तर अनेक स्त्रियांना मरणयातना भोगायला भाग पाडले आहे. या अपराधातले आरोपी सापडले तरी त्यांच्या विरोधातले खटले मंद गतीने चालतात. त्यांचा निकाल लागेपर्यंत पोलीस व न्याय यंत्रणा यांचा लोकमानसावरील धाक संपलेला असतो. पुढे त्या खटल्यांचा निकाल काय लागला आणि त्यातील आरोपींचे पुढे काय झाले याविषयीची सगळ्या संबंधितांची उत्सुकताही संपलेली असते. शिवाय हे घडत असताना तसेच नवे अपराध आणखी अन्यत्रही घडत असतात. कायदे कडक करणे, जलदगती न्यायालये स्थापन करणे, अशा खटल्यांची मुदतबंद सुनावणी होणे हे व यासारखे उपाय यावर नेहमी सुचविले जातात. मात्र त्यांची परिणामकारकता फारशी मोठी नसते. अमेरिकेतही वर्णभेदविरोधी कायदे आहेत. पण त्या कायद्यांचा अंमल करणारे बहुसंख्य पोलीस व त्यांच्या यंत्रणा अजून वर्णविद्वेषी राहिल्या आहेत. नुकतीच एका कृष्णवर्णीय अमेरिकनाची हत्त्या तेथील पोलिसांनी त्याच्या डोक्यात गोळी घालून कशी केली याचे चित्रण जगाने दूरचित्रवाहिनीवर पाहिले आहे. त्यातून डोनाल्ड ट्रम्पसारखे वर्णद्वेषी पुढारी त्या प्रगत देशाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविताना आणि त्याही वेळी ते स्त्रिया, कृष्णवर्णीय अमेरिकन, मुसलमान, मेक्सिकन इत्यादिंसह साऱ्या आशियाई देशांविषयी केवढी विद्वेषाची भाषा बोलतात हेही जगाला दिसले आहे. या ट्रम्प यांचे अनेक नमुने भारतातही आहेत. शिवाय ते मोठ्या पदांवर विराजमानही आहेत. दयाशंकर हे त्यातलेच एक. पण माणसेच अशी असतात असे नाही. व्यवस्थेच्या खुर्च्यांवर बसलेले तथाकथित मान्यवरही त्यातलेच असतात. राजस्थानात भवरीदेवी या दलित महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या सवर्णांच्या सबंध टोळीला दोषमुक्त करताना ‘सवर्ण पुरुष दलित स्त्रीवर बलात्कार करूच शकत नाहीत’ असे भयंकर विधान तेथील न्यायालयाने केले होते. सबब कायदे कडक करून व अशा अपराधांना जास्तीच्या मोठ्या शिक्षा सांगून ते कमी होण्याची शक्यताही फारशी नाही. तो राजकारणासह समाजाची मानसिकता (माइंड सेट) बदलण्याचा विषय आहे. त्यासाठी स्त्री-पुरुष समतेएवढाच व्यक्ती-व्यक्तीच्या समतेचा संस्कारही आवश्यक आहे. तो शाळकरी अवस्थेपासूनच मुलामुलींवर करण्याची गरज आहे. अशा संस्काराची व शिस्तबद्धतेची शिकवण सर्वच वयातील स्त्रीपुरुषांना आणि विशेषत: समाजात पुढारी व आदर्श म्हणून मिरविणाऱ्या माणसांनाही देण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने आपले राजकारण हीच अशा विद्वेषाची शाळा झाली आहे. माणसा-माणसांतील विद्वेषाची आणि स्त्रियांविषयीच्या विकृतीविषयीची भावना राजकारणात पसरली जाताना आपणही पाहिलेली असते. संसद व विधिमंडळातील भाषणेही जेव्हा व्यक्तिनिहाय न होता पक्षनिहाय होतात (आपले पक्षही धर्मनिहाय आणि जातीनिहायच अधिक आहेत) तेव्हाही आपण त्यांच्यातील याच विद्वेषाचा अनुभव घेत असतो.