दुष्काळाचा तेरावा महिना

२०१५ हे वर्ष विदर्भासाठी दुष्काळावर मात करण्याचे आव्हान घेऊन आले आहे. २०१४ मध्ये पावसाने दीर्घ उघाडीनंतर उशिरा हजेरी लावून विदर्भाला केवळ कापूस व सोयाबीनच्या भरवशावर ठेवले. पेरण्या झाल्या, सोंगणीचा हंगाम जवळ येत असतानाच परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावून हातातोंडाशी आलेला घासही काढून घेतला. उत्पादनात प्रचंड घट आली, बाजारभाव पडले, शेतीत घातलेली रक्कमही हाती आली नाही अन् पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्यांचे तांडव सुरू झाले. नव्या सरकारने पॅकेजची घोषणा केली. रब्बीला काही आधार मिळेल असे वाटत असतानाच दुष्काळाच्या परिस्थितीत गारपिटीचा तेरावा महिना उगवला व रब्बीचा हंगाम उद्ध्वस्त झाला. अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना उभारी देण्याचे आव्हान आता येऊन ठेपले आहे.
फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये दीर्घकालीन उपाययोजनांवर सर्वाधिक भर आहे, ते स्वागतार्हही आहे. मात्र आता तहान लागली असताना विहीर खणून होईपर्यंत वेळ देणे म्हणजे आणखी काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची वाट बघायची का? असा संतप्त प्रश्न मनात येतो. सोयाबीन, कापूस या महत्त्वाच्या पिकांचा उतारा आला नाही. त्यामुळे हेक्टरी मदतीची अपेक्षा होती त्याला पूर्णविराम देत नव्या सरकारने घोषणांची बरसात केली. कापसाचा भाव असो की धानाचा प्रश्न जुन्या सरकारच्याच धोरणावर हे सरकार चालत असल्याने दिलासा मिळालाच नाही. पॅकेजमध्ये जागोजागी इतके ‘लिकेज’ ठेवले आहेत की, शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोहोचणार कधी, हा संशोधनाचाच प्रश्न आहे.
अकोला, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती व यवतमाळ या भागात चार दिवसांपूर्वी झालेली गारपीट, अवकाळी पाऊस यामुळे नव्या संकटाची भर पडली आहे. पंचनामे सुरू आहेत. एक-दोन दिवसात नुकसानीचा अंदाज हाती येईल. मात्र तोपर्यंत किमान मदत जाहीर करण्याची गरज सरकारमधील कुठल्याच मंत्र्याला वाटत नाही, ही खेदाची बाब आहे.
धान उत्पादक शेतकरी संकटात
पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था मोठी बिकट आहे. पाऊस कमी आल्यामुळे धानाचे पीक गेले. ज्यांच्याकडे सिंचनाच्या सोयी होत्या, त्या शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांची सरकारने अक्षरश: थट्टा केली. भंडारा जिल्ह्यातील फक्त सात गावांची पैसेवारी ५० पैशाखाली पूर्वी दाखविण्यात आली होती. आंदोलने, निदर्शने झाल्यानंतर त्यात नंतर १६४ गावांचा समावेश करण्यात आला. सरकारी अधिकारी कसे निर्दयीपणे काम करतात, त्याचा हा नमुना आहे. लोक पेटून उठल्यानंतरच सरकारचे पैसेवारीचे निकष का बदलतात? ज्या अधिकाऱ्यांनी ही गंभीर चूक केली, त्यांच्यावर सरकारने कारवाई का केली नाही? कार्यालयात बसून पैसेवारी ठरविणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या हातात नांगर-वखर दिल्याशिवाय त्यांना शेतकऱ्यांचे दु:ख कळणार नाही.
काँग्रेसचे सत्यशोधन
काँग्रेसने विरोधकांच्या भूमिकेत जात दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठित केली असून, ती समिती आता विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहे. १५ वर्षे सत्तेत राहूनही काँग्रेसने केलेल्या उपाययोजना या शेती व शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरल्या नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. काँग्रेसची ही समिती गावागावांत फिरून शेतकऱ्यांची मते जाणून घेणार आहे. सत्तेत असताना कुठे होता नेताजी? आमचा टाहो कधी कानावर आला नाही का? शेतकऱ्यांच्या अशा संतप्त प्रश्नांना सामोरे जाण्याची मनाची तयारी काँग्रेस नेत्यांनी आधीच करायला हवी एवढा आक्रोश बळीराजाच्या मनात आहे. काँग्रेस नेत्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात असलेला राग पाहून भाजपच्या मंत्र्यांनी, नेत्यांनी सुखावून जाण्याचे कारण नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे प्रामाणिकपणे लक्ष दिले नाही तर पुढे तुमचीही अशीच गत होऊ शकते.
- गजानन जानभोर