सीमाप्रश्नाची छत्तीस वर्षे ! यापूर्वी दोनदा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा प्रयत्न झाला होता, पण...

एस. एम. जाेशी, शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, छगन भुजबळ, एन. डी. पाटील आदींनी नेतृत्व करीत महाराष्ट्रीयन आंदाेलकांनी कर्नाटकात घुसखाेरी करून आवाज उठविला हाेता.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे आणि दाेन्ही राज्यांच्या प्रमुखांनी ताे मान्य करणे, याला छत्तीस वर्षे जावी लागली. कर्नाटक सरकारच्या ताठर भूमिकेमुळे या वादावर ताेडगा काढण्यासाठी चर्चाच हाेत नव्हती. शिवाय कर्नाटकने हा प्रश्नच अस्तित्वात नाही, जो मराठी भाषक सीमा प्रदेश आहे ताे कर्नाटकचाच आहे, अशी भूमिका वारंवार मांडली हाेती. या भूमिकेला कडाडून विराेध करून बेळगावसह ८६५ मराठी भाषक गावे महाराष्ट्रात सामील करायचा आग्रह महाराष्ट्राने कायम धरला हाेता. नव्वदीच्या दशकात कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार असताना कन्नडसक्तीचा फतवा काढला हाेता. याविरुद्ध महाराष्ट्रासह सीमाभागात एप्रिल १९८६ मध्ये जाेरदार आंदाेलन झाले हाेते.

एस. एम. जाेशी, शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, छगन भुजबळ, एन. डी. पाटील आदींनी नेतृत्व करीत महाराष्ट्रीयन आंदाेलकांनी कर्नाटकात घुसखाेरी करून आवाज उठविला हाेता. त्या पार्श्वभूमीवर ३० जून १९८६ राेजी मंगळुरू येथे त्यावेळचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांची बैठक झाली हाेती. कन्नड सक्तीकरण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. सीमावादावर आणि चर्चेत काही निर्णय झालेच नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी २००० मध्ये दाेन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बाेलावली हाेती. विलासराव देशमुख यांनी तयारी दर्शविली. मात्र, कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा हे बैठकीला उपस्थितच राहिले नाहीत. १९८६ नंतर परवा बुधवारी रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठक घेऊन सीमा प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण हाेणार नाही, यासाठी आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निगराणीखाली परिस्थिती हाताळावी, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बाेम्मई हे अमित शहा यांच्यासमाेर जाईपर्यंत डरकाळ्या फाेडत हाेते. मराठी भाषकांचा प्रदेश देणार नाही, याउलट सांगली जिल्ह्यातील अक्कलकाेट तालुक्यातील कन्नड भाषिकांची गावे कर्नाटकात घेणार, अशा वल्गना करीत हाेते. अमित शहा यांनी दाेन्ही राज्यांकडून प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करून चर्चा करावी, असा ताेडगा सुचविला आहे.

कर्नाटकात मराठी भाषक प्रदेश आहे. ताे समावेश वादग्रस्त आहे आणि त्यावर ताेडगा काढावा लागेल, हे तरी आता बसवराज बाेम्मई यांना मान्य करावे लागेल. सीमाप्रश्नच अस्तित्वात नाही, अशी भूमिका कर्नाटकने घेतली हाेती. अमित शहा यांच्या पर्यायी सूचनेने त्याला चपराक बसली आहे. सीमा प्रदेशात प्रवासी आणि सामान्य माणसांना त्रास हाेणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच केली आहे. या बैठकीस बसवराज बाेम्मई यांच्यासाेबत महाराष्ट्राकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित हाेते. शिवाय केंद्रीय गृहखात्याचे अधिकारी सहभागी झाले हाेते. छत्तीस वर्षांनी पुन्हा एकदा या प्रश्नावर गांभीर्याने बाेलणे करण्यास सुरुवात तरी हाेईल. अमित शहा यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील स्थान आणि भाजपमधील वजन पाहता यापैकी काेणाचीही त्यांनी दिलेल्या सूचना अव्हेरण्याची हिंमत हाेणार नाही. महाविकास आघाडीच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाने अमित शहा यांची भेट घेऊन चर्चेची मागणी केली हाेती, ती मागणी अमित शहा यांनी मान्य केली हाेती, हे विशेष आहे.

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आमचा संयम सुटणार नाही, अशी कृती करू नका, असा सज्जड दम कर्नाटकास दिला हाेता. नवी दिल्लीत जाताच, बसवराज बाेम्मई यांनी माझ्या नावे झालेले ट्वीट माझ्या अकाऊंटवरून नसल्याचा खुलासा केला. ज्यावरून वादंग निर्माण झाले, सीमाभागात तणाव निर्माण झाला, काही दिवस दाेन्ही प्रांतांच्या प्रवासी वाहतूक गाड्यांची ये-जा बंद झाली, तेव्हाच हा खुलासा केला असता तर तणाव निर्माण झाला नसता. सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना मंत्री समितीनेदेखील चर्चेतून ताेडगा काढता येताे का, याची चाचपणी करायला हरकत नाही. समितीच्या अस्तित्वामुळे सीमा प्रदेशात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास एकमेकांना जाब विचारता येईल. अमित शहा यांनी दाेन्ही राज्यांना एक पाऊल पुढे टाकण्यास सांगितले आहे, त्याचे स्वागत करायला हवे. कर्नाटकात तीन महिन्यांत निवडणुका हाेणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बाेम्मई यांना विराेधकांची टीका झेलावी लागेल; पण त्यांचे वागणे आणि वक्तव्येच यास जबाबदार आहेत.