हे तर लैंगिक समानतेला बळ, भेदभावाची नुकसान भरपाई!

महिला खेळाडूंना आतापर्यंत कसोटीसाठी चार लाख, तर वन डे आणि टी-२० लढतींसाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळायचे.

- किशोर बागडे
(उपमुख्य उपसंपादक लोकमत)

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसोबत वेतनाच्या संदर्भात लैंगिक भेदभाव केला जातो, हा वैश्विक आरोप आहे. बऱ्याचअंशी हा आरोप खराही आहे जगात सर्वत्र समान कामाच्या ठिकाणी वेतनपद्धतीत तफावत जाणवते. याविरुद्ध अधूनमधून आवाज बुलंद होतो. उद्योग- व्यवसायासह क्रीडाविश्वातही हीच स्थिती पाहायला मिळते. सभ्य लोकांचा खेळ असलेल्या क्रिकेटने हे चित्र बदलायचा ध्यास घेतलेला दिसतो. न्यूझीलंड क्रिकेटच्या पावलांवर पाऊल टाकत बीसीसीआयने पक्षपात टाळण्यासाठी लैंगिक समानतेला बळ देण्याचे धोरण अवलंबले, जगातील सर्वांत श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आता आपल्या करारबद्ध महिला खेळाडूंना प्रत्येक सामन्यासाठी पुरुष खेळाडू इतकेच वेतन देणार आहे.

आजी-माजी खेळाडूंपासून देशातील राष्ट्रीय महिला आयोगाने बोर्डाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. समान संधी आणि समान वेतन ही नव्या युगाची नांदी ठरावी. सर्व खेळाडू समान कक्षेत येण्याच्या दिशेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असावे. आतापर्यंत महिलांना मिळणारी रक्कम तोकडी होती. बीसीसीआयचा ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे देशातील महिला क्रिकेटचा हा विजय आहे. या निर्णयानंतर युवा खेळाडूंना स्वतःचे कौशल्य विकसित करण्यास बळ मिळेल. आता अन्य क्रीडा संघटनांनीदेखील बीसीसीआयने घालून दिलेल्या उदाहरणावर अंमल करायला हवा. बीसीसीआयने तर एक पाऊल पुढे टाकताना पुढच्या सत्रापासून महिला आयपीएल आयोजित करण्याची घोषणा केली. यामुळे देशातील अनेक महिला खेळाडू पुरुष खेळाडूइतक्या अर्थसंपन्न होऊ शकतील. महिला क्रिकेटची लोकप्रियता २०१७ पासून वाढू लागली. खेळाचा विकासही झाला. त्यामुळे हा निर्णय क्रांतिकारी म्हणावा लागेल.

वार्षिक करारात महिला खेळाडू केवळ तीन तर पुरुष खेळाडू चार श्रेणी असणार आहेत. आश्चर्याची बाब अशी की 'अ' श्रेणीत असलेल्या महिला खेळाडूंना मिळणारी क्लासरूम, जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट, जेंडर न्यूट्र वार्षिक रक्कम ही 'क' श्रेणीत असलेल्या पुरुष क्रिकेटपटूच्या वार्षिक रकमेपेक्षा कमी असेल. अर्थात, अ श्रेणीतील महिला खेळाडूला वर्षाला ४० लाख मिळत असतील तर 'क' श्रेणीत असलेल्या पुरुष खेळाडूला वर्षाला एक कोटी रुपये दिले जातात. महिलांमध्ये 'ब' श्रेणीत ३० लाख आणि 'क' श्रेणीत दहा लाख रुपये दिले जातात. दुसरीकडे पुरुषांच्या चार श्रेणींपैकी 'अ' प्लस श्रेणीत असलेल्यांचे वार्षिक वेतन ७ कोटी इतके आहे. 'अ' श्रेणीसाठी पाच कोटी, 'ब' श्रेणीसाठी तीन कोटी आणि 'क' श्रेणीसाठी एक कोटी दिले जात आहेत. ही असमानता देखील बोर्डाने लवकरात लवकर काढायला हवी.

जागतिक संदर्भात, मेरिलबोन क्रिकेट क्लबने (एमसीसी) क्रिकेटमधील लैंगिक समानतेला चालना देण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित काही संज्ञांमध्ये बदल करण्याचे समर्थन केले आहे. उदा. बॅट्समन, बेंट्सवुमन ऐवजी बॅटर हा शब्द वापरावा. यापूर्वी जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट, जेंडर न्यूट्रल ऑफिस आदी मागण्या होत्या. आता हळूहळू जेंडर न्यूट्रल शब्दांनाही सामाजिक मान्यता मिळत आहे. बदलत्या सामाजिक वातावरणात बदल स्वीकारले पाहिजेत. यामुळे सामाजिक आणि लैंगिक समानतेसह बौद्धिक चेतनेचा विकास होईल. क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलींचे प्रमाण अगदीच कमी आहे. पुरुषांशी तुलना करायची झाल्यास त्यांच्या तुलनेत फक्त पाच टक्के महिला क्रिकेट खेळतात. असे असले तरी क्रिकेटमध्ये महिला प्रगती करीत आहेत. स्मृती मानधना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्ज, शेफाली वर्मा, दीप्ती असमानतादेखील बोर्डाने 

मध्ये महिला प्रगती करीत आहेत. स्मृती मानधना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्ज, शेफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा ही नावे चाहत्यांच्या ओठांवर रेंगाळू लागली. २०२० मध्येही टी-२० विश्वचषकाच्या फायनलमध्ये टीम इंडिया पोहोचली होती. तसेच कॉमनवेल्थमध्येही महिलांनी रौप्यपदक मिळवले. त्यादृष्टीने बीसीसीआयच्या निर्णयाकडे सामाजिक क्रांती म्हणून पाहिले जाण्याची गरज आहे. या निर्णयाचे लाभ येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर पाहयला मिळू शकतात.